काठमाडौं, २३ माघ । महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले सरकारी वकीलले वकीलको कार्यचापका आधारमा दरबन्दी पुनःसंरचना पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
सोमवार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले प्रधानमन्त्री दाहालले पनि वकीलको कार्यचापका आधारमा दरबन्दी पुनःसंरचना पुनरावलोकन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सरकारी वकीलको व्यवसायिक कार्य सम्पादनमा प्रवद्र्धन हुनेगरी नेपालको संविधानको धारा १६१ मा व्यवस्था गरिएको सरकारी वकील र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयअन्तर्गत रहने कर्मचारीहरुको लागि सेवा, सुविधा सम्बन्धी छुट्टै कानून बनाउन नेपाल सरकारले आवश्यक पहल गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइले सरकारी वकीलहरुमा हौसला र उत्साह मिलेको बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारी वकीलको सम्पर्क कार्यालयको रुपमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सरकारी वकीलकको इकाइ र दरबन्दी कायम गर्न प्रधानमन्त्रीबाट आवश्यक्ता बोध हुनु खुशीको कुरा रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारी वकीलको व्यवसायिक कार्य सम्पादनमा प्रवद्र्धन हुनेगरी नेपालको संविधानको धारा १६१ मा व्यवस्था गरिएको सरकारी वकील र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयअन्तर्गत रहने कर्मचारीहरुको लागि सेवा, सुविधा सम्बन्धी छुट्टै कानून बनाउन नेपाल सरकारले आवश्यक पहल गर्ने प्रधानमन्त्रीज्युको भनाइबाट सरकारी वकील र कर्मचारीहरुलाई हौसला र आत्मविश्वास मिलेको छ ।’
महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले देशैभर विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी मुद्दाको क्षेत्राधिकार काठमाडौं जिल्ला अधिकारमा मात्रै सिमित रहेकोमा सबै जिल्ला अदालतमा बिस्तार गर्न आवश्यक रहेको र यसका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने सन्दर्भमा कारबाही हुन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट अनुरोध गरिएको बताउनु भयो ।
