काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमा संघीयताको विरोध गर्ने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।
मंगलवार राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्को मन्त्रीले संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक रुपमा संघीयताको विरोध गर्ने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्भन्दा बाहिर बसेर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार सबैलाई भएपनि मन्त्रिपरिषद्भित्र बसेर संघीयता र गणतन्त्रको बिरुद्ध बोल्ने अधिकार कसैलाई नहुने जिकिर गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि संघीय निजामती ऐनलाई संसदबाट अगाडी बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । त्यस्तै गरी संघीय शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन लगायतका ऐनहरु बनाएर कार्यान्वयन गर्दा मात्र जनताले संघीयताको अनुभुति गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय सरकारमा दश प्रतिशत भन्दा बढी मन्त्री नबनाउने स्पष्ट पार्नुभयो । एउटा मन्त्री घटाउँदा करोडौँ रुपैयाँ वचत हुने भन्दै उहाँले सत्तारुढ दलहरुलाई सर्वसम्मत बनाएर मन्त्रालयको संख्या घटाउने जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै प्रदेशको खर्च घटाउने र विकासको कामलाई जनताले देख्नेगरी अगाडी बढाएर लाने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ ।
उहाँले संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
