आशिष रेग्मी
काठमाडौं । आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘प्रचण्ड’ बहुमत पाउँदा विपक्षमा दुई अनुहार मात्र देखिए । २ सय ७५ सांसद रहने प्रतिनिधिसभामा आज ५ जना अनुपस्थित रहे । दाहालले २ सय ७० जना सांसदमा २ सय ६८ जनाको साथ पाए ।
प्रेम सुवाल र चित्रबहादुर केसी । यी दुई सांसदलाई हालका सक्कली प्रतिपक्षको रुपमा हेरिएको छ । सुवाल नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट निर्वाचित एक मात्र सांसद हुन् भने केसी गठबन्धनको तर्फबाट निर्वाचन लडेर संसद प्रवेश गरेका हुन् । ८२ वर्षिय केसीको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष हुन् । उनी पनि जनमोर्चाका एकमात्र सांसद हुन् ।
संसदीय राजनीतिमा सत्तापक्षसँगै बलियो प्रतिपक्षको आवश्यकता ठानिन्छ । तर, राष्ट्रिय सहमतिका नाममा जब जब प्रतिपक्षीलाई कमजोर बनाइन्छ तब भागवण्डा र मिलेमतोको सिन्डिकेट चल्न थाल्छ । यसपटक पनि प्रतिपक्षीविहिन अवस्था बनाएर दलहरुले देशलाई सिन्डिकेटका माध्यमले चलाउने देखि देशलाई राजनीतिक षड्यन्त्रको चक्रव्यूहमा पार्ने त होइनन् ? संसदभित्रैबाट शंका व्यक्त भइसकेकाले आम जनतामा पनि यही आशंका देखिइसकेको छ ।
प्रतिनिधि सभामा सदस्य संख्याका हिसाबले कमजोर हुँदै गएको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले झण्डै प्रतिपक्षीविहिन अवस्था बनाइदिनुले अबको राजनीति कता जाला भन्ने जिज्ञासा बढ्न थालेको छ ।
अबको राजनीति षड्यन्त्रले भरिन सक्ने संकेत देखिएका छन् । संसदीय प्रणालीमा सशक्त प्रतिपक्षको आवश्यकता हुन्छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा भागवण्डा र मिलेमतो हाबी हुने देखिन्छ । कमजोर प्रतिपक्ष भएको संसदमा जनताका आवाजहरु कम सुनिएलान की भन्ने आशंकाहरु बढ्न थालेका छन् ।
आजको संसदमा बोल्दै केसीले संसदलाई प्रतिपक्षीविहिन अवस्था बनाइएको भन्दै सरकार निरंकुश हुने खतरा औल्याउनुभयो । उहाँले नेपाली राजनीतिमा डरलाग्दो दृश्य देखिएको बताउनुभयो ।
दाहालले सर्वत्र बधाई तथा शुभकामना पाइरहँदा संसदीय प्रणाली नै खतरा तर्फ मोडिने त होइन् ? भन्ने सवाल समेत उठ्न थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने अन्य केहि दलहरु समेत प्रतिपक्षीको रुपमा रहने भन्दै संसदमा समेत प्रतिपक्षको ‘रो’मा बसे । आफ्ना शर्त राखेर सरकारमा सहभागि भएका दलहरुलाई नक्कली प्रतिपक्षको रुपमा टीप्पणी गर्न थालिएको छ ।
अझँ पदीय भागबण्डामा समेत सामेल खाइसकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत आफुलाई क्याबिनेट भित्रको प्रतिपक्षको रुपमा काम गर्ने भनेको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका यो कुरा हस्यास्पद छ । दलहरु सत्ताको नशामा लठ्ठीदा संसद पुरानै बाटोमा बरालिने खतरा बढेको छ । सरकार निरंकुश हुँदा उसलाई रोक्न सक्ने हैसियत अबको संसदमा रहेन् । जनताका आवाजलाई संसदमा जोडदार रुपमा उठाउलान् भन्ने आशा गरेका नयाँ दलहरु समेत सत्ताको लोभमा पर्दा आम जनमानसमा अबको संसदले कस्तो भुमिका खेल्छ भन्नेमा कौतुहलता बढेको छ । संसद करिब प्रतिपक्षविहिन अवस्थामा रहँदा स्वयम जनता चनाखो हुनुपर्ने बेला आएको छ ।
