रमेश वाग्ले
काठमाडौं, १० पुस । संविधासभाबाट जारी संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन हप्ता पुग्न लाग्यो । तर, दलीय खिचातानीले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउन र नयाँ सरकार बन्न ढिलाइ भइरहेको छ ।
संविधान कार्यान्वयन गर्न नयाँ सरकार गठन गरि सक्नुपर्ने दलहरू राष्ट्रियसभा विधेयक राष्ट्रपतिले जारी गर्नुपर्ने-नपर्ने तथा राष्ट्रियसभा गठनअघि सरकार बन्ने वा पछि भन्ने विवादमा अल्झिएका छन् । दलीय विवादलाई स्वाभाविक मान्ने संविधानविद् भने राष्ट्रिय सभा विधेयक जारी नगर्नुलाई राष्ट्रपति कार्यालयको कमजोरीका रुपमा हेरिरहेका छन् ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेशसँगै जोडेर संसद बैठकअघि नै नयाँ सरकार गठन हुने दाबी पनि दलका नेताहरुले गरिरहेका छन् । तर, संविधानविद् चन्दकान्त ज्ञवाली त्यसलाई संविधानवादको विरुद्धमा भएको बताउँछन् । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाउँदासम्म नयाँ सरकार गठनको कुनै बाटो नहरेको उनको तर्क छ ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन गराएका दलहरु परिणाम आएपछि प्राविधिक विषयका विवादमा अल्झिनु राम्रो संकेत नभएको कतिपयको विश्लेषण छ । गत भदौ १९ गते सर्वोच्च अदालतले परमादेशबाट राष्ट्रियसभा निर्वाचन विधेयक संसदबाटै निर्माण गर्न दिएको आदेश उल्लंघन गरेका दलहरूले अध्यादेशमार्फत अघि बढाइएको विधेयकलाई आफ्नो पक्षमा पार्न रस्साकस्सी गरेको देखिन्छ ।
