काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सार्वजनिक सरोकार र सार्वजनिक सेवामा कडाइ गर्न विभिन्न विषयमा मन्त्रालयका सचिवहरुलाई १० बुँदे निर्देशन दिएका छन् ।
मंगलबार सिंहदरबारमा मन्त्रालयका सचिवहरूसँगको समापन बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन, सेवा प्रवाह र जीविकोपार्जनका विषयमा निर्देशन दिएका हुन् ।
यसअघि सोमबार सबै मन्त्रालय र मंगलबार राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र विभिन्न संवैधानिक आयोग तथा निकायका सचिवले प्रगति विवरण, समस्या र चुनौती प्रस्तुत गरेका थिए ।
सचिवहरूले कामको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेपछि प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विगतको कार्यकाल जस्तै यसपटक पनि निजामती प्रशासन र सरकारी निकायबाट पूर्ण सहयोग प्राप्त हुने बताए । उनले ठूला नीतिगत र दीर्घकालीन मुद्दाहरूभन्दा बाहिरका नागरिकहरूको दैनिक आवश्यकता र विकास निर्माण र परियोजना सञ्चालनका सार्वजनिक सेवा प्रवाहका मुद्दाहरूमा केन्द्रित छन्।
मुख्यतया सेवा प्रवाहमा सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको कठिनाइलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए ।
उनले संघीयताको अभ्याससँगै घरदैलोमा सेवा दिने जनताको अपेक्षाअनुसार विगत ५ वर्षको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी गरे । ‘हामीले यो बैठक चलाउँदै गर्दा राहदानी लिन बिहान २ बजेदेखि लाइनमा बसेको समाचार प्रकाशित भएको छ, राष्ट्रिय परिचयपत्र लिनको झन्झट उस्तै छ, किन यस्तो भयो भन्ने प्रश्नको सन्तोषजनक जवाफ हामीसँग छैन । परिचयपत्र आवश्यक छ ।“ उनले भने, “राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम सोही गतिमा भएमा तीस लाख नेपालीको हातमा परिचयपत्र पुग्न दशकौं लाग्छ । पर्खनुपर्ने अवस्था छ । ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन वर्षौं भइसक्यो। यसतर्फ तुरुन्त ध्यान दिनुहोस्।“
प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण, मालबाहक कर बुझाउने जस्ता सेवा लिन नागरिकलाई परेको कठिनाइ हटाउने काम तत्काल अघि बढाउनुपर्छ । राशन दियौ । ‘सरकार बनेको एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी साधनको लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट, सरकारी अस्पतालमा उपचार रोक, भाडा, नाप, कर निक्षेप, ग्राहकलाई लाइनमा बस्न समस्या देखिएको छ । अब राहदानी, राजस्व, नापतौल, कर भन्सार बुझाउने ठाउँमा यस्तो भयो भने जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजस्व संकलनमा खासै प्रगति नभएको बताए । धेरै झन्झट र लामो लाइन देखाउँदै हाम्रो सेवा प्रवाहको स्तर आर्थिक वर्षको आधा भएकोले विकास खर्च १५ प्रतिशत मात्रै हुने प्रश्न उठाउनुभयो । ‘विकास खर्च नहुनुको कारण के ? कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी अब कसैको पछि लागेर उम्कन सक्दैनन् ।” उनले प्रश्न गरे ।
एकातिर लक्ष्य, राजस्व छैन, पुँजीगत खर्च छैन, अर्कातिर कुनै खर्च पनि अव्यावहारिक नहोस् र छर्ने पनि नहोस् भन्ने विषयमा संवेदनशील हुन निर्देशन दिँदै आर्थिक प्रशासनको समग्र चक्र नै समस्याग्रस्त छ ।
उनले ठूला आयोजनामा छुट्याइएको बजेट र भौतिक प्रगति र विकास आयोजनालाई तीव्रता दिने उपाय खोज्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिए । उनले विकास आयोजनामा छुट्याइएको रकम अन्यत्र खर्च गर्न सकिने काममा सारिने तर लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसक्ने र विकासका कामलाई जोड्ने बताए ।
प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि पर्याप्त प्रयास हुन नसकेको र शिक्षा क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव रहेको भन्दै सम्बोधन गरेका छन् । यसरी जनशक्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी र सघन हुन नसक्दा कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी रिक्त हुने र केही अनावश्यक कर्मचारी रहने पनि प्रधानमन्त्रीले ध्यानाकर्षण गराए । उसले भन्यो,
“संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा तत्काल रोजगारीका लागि सङ्घीय सरकारी निकायको अनावश्यक दर घटाएर प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । आगामी संसदमा सङ्घीय नागरिक एन पेस गर्ने तयारी गर्नुहोस् ।“
उनले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सधैं समस्या हुने उल्लेख गर्दै समस्याको जरा खोज्न निर्देशन दिए । ‘समस्या कार्यान्वयनमा होस् वा प्रक्रियामा होस् वा समस्या प्रवृत्तिमा होस् वा व्यवस्थापनमा होस्, त्यसलाई हामीले समाधान गर्नुपर्छ । उहाँले भन्नुभयो, “सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन र विकास वा सुधारको गतिलाई तीब्रता दिन वा तथ्यमा झुकेर वा सहजतामा के गर्न आवश्यक छ वा कार्यकारी आदेश वा कानून संशोधन गर्नुपर्छ । “
