काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आज काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र निर्वाचन आयोगलाई बोलाएको छ ।
शाहले निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले मेयर शाहसहित स्थानीय तहको निर्वाचनका धेरै उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । मेयर शाहले आफूले कानुनले तोकेको अवधिभित्रै असार १२ गते निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण पेश गरेको दावी गरेका छन् ।
निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नु पर्नेमा ३० औं दिनमा सार्वजनिक विदा परेकाले त्यसको भोलिपल्ट पेश गरेको उनको जिकिर छ ।
मेयर शाहले समयमा खर्च विवरण बुझाउँदा बुझाउँदै ७ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्न लगाउने, स्थानीय चुनावमा भाग लिने देशभरका १ लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई एकमुस्ट जरिवाना गर्ने र ६ महिनाभित्र नबुझाए ६ वर्षसम्म कुनै निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने र निर्वाचित भए पदमुक्त हुने भनी गरेको निर्णय बदरको माग गरेका थिए ।
उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले दुबै पक्षलाई बुधबार २० पुसमा उपस्थित हुन भनेको छ ।
