पोखरा, ३ पुस । संविधानअनुसार प्रदेश प्रमुखले अन्तिम नतिजा घोषणा भएको २० दिनभित्र प्रदेश सभाको अधिवेसन आह्वान गर्नेछन् । त्यसअघि नै सांसदहरूको सपथ भइसक्नुपर्छ । प्रदेश प्रमुखले सांसदहरूलाई सपथ खुवाउने व्यवस्था छ ।
२८ मंसिरमा निर्वाचन आयोगले अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसो हुँदा १८ पुसभित्र संसद बैठक बसिसक्ने छ । प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र प्रदेशको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने छ । सभामुख र उपसभामुख फरक लिंग र फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । उक्त निर्वाचनभन्दा अगाडी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्नेमध्ये सबैभन्दा जेष्ठ उमेरका ब्यक्तिले बैठकको अध्यक्षता गर्ने छ ।
शनिबार निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले निर्वाचनको अन्तिम नतिजा प्रदेश प्रमुखलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । अन्तिम नतिजा निर्वाचन आयोगले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएसँगै औपचारिक रूपमा सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । गत चुनावबाट गण्डकीमा २७ सिटसहित कांग्रेस पहिलो पार्टी बनेको छ भने २२ सिटसहित एमाले दोस्रो तथा आठ सिटसहित माओवादी तेश्रो पार्टी बनेको छ ।
समानुपातिकबाट इन्ट्री मारेको राप्रपाको दुई सिट छ भने दीपक मनाङे ९राजीव गुरुङ० स्वतन्त्र चुनाव जितेर एकीकृत समाजवादीमा गएपछि उक्त पार्टीको उपस्थिति पनि प्रदेश सभामा हुने भएको छ ।
संविधानअनुसार निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको ३० दिनभित्र सरकार बनाइसक्नुपर्ने छ । कसैको पनि बहुमत नपुगेका कारण यहाँ दुई वा सो भन्दा बढी पार्टी मिलेर नै सरकार बन्नेछ । संविधानको धरा १७६ ९१० बमोजिम बहुमत पुगेको पार्टीको नेता मुख्यमन्त्री हुनेछन् । यहाँ बहुमत नपुगेका कारण उपधारा ९२० बमोजिमको सरकार बन्ने छ । उक्त उपधाराबमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत दावी गर्न सक्ने प्रदेश सांसद मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । उसले उपधारा ९४० बमोजिम विश्वासको मत लिने छ । यदि यो उपधाराअनुसार पनि सरकार बन्ने अवस्था नरहे प्रदेश सभामा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिने छ ।
नियुक्ति पाएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । उपधारा ९५० मा अघिल्ला तीनवटै उपधाराअनुसार मुख्यमन्त्री नबनेमा वा विश्वासको मत नपाएमा प्रदेश सभामा रहेका कुनै सांसदले बहुमत सहित मुख्यमन्त्री दावी गरे उनै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछन् । उसले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । उपधारा ९५० अनुसार पनि मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसके वा विश्वासको मत नपाए प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्छ ।
यसको अर्थ पुस महिनाभरिमा नयाँ सरकार आइसक्ने छ । अबको १५ दिनभित्र संसदको पहिलो बैठक बस्ने छ । त्यसअघि नै सपथ हुनेछ भने पहिलो बैठक बसेको १५ दिन अर्थात् पुसभरिमा सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन भइसक्ने छ ।
गण्डकीमा दलहरू सरकार गठनको कसरतमा जुटिसकेका छन् । कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे, विन्दुकुमार थापा, महेन्द्रध्वज जिसी र भोजराज अर्याल मुख्यमन्त्रीको रेसमा छन् । यस्तै, सत्ताघटकबाटै माओवादीका नेता हरिबहादुर चुमानले मुख्यमन्त्री दावी गरेका छन् । यहाँ कांग्रेस र माओवादीको समिश्रणबाट सरकार बन्ने सम्भावना प्रवल छ । यद्यपि केन्द्रीय राजनीतिको निर्णयबाट यहाँको कोर्स चेन्ज हुने छ ।
