राष्ट्रिसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर चुलियो विवाद, राष्ट्रपति अप्ठ्यारोमा –
काठमाडौं, १ पुस । समृद्धिको एजेन्डासहितको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपनि सत्ताका लागि राजनीतिक दलहरुले पुरानै रवैया दोहोर्याएका छन् । उनीहरुले सहमतिबाट निकास खोज्न छाडेर संविधानलाई आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या गर्दै विवाद लम्ब्याउने काम गरिरहेका छन् । खासगरी राष्ट्रिय सभा पहिले कि नयाँ सरकार भन्नेबारे दलहरुबीच रस्साकस्सी चलिरहेको छ । जसले गर्दा फेरि राजनीतिक वातावरण खल्बल्याएको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश झण्डै दुइ महिना अघि नै राष्ट्रपतिकहाँ पठाइसकेको छ । तर अध्यादेश भने स्वीकृत भएको छैन । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै राष्ट्रिय सभा पनि गठन हुनु पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सक्नुपर्छ । तर, संविधानलाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्दै अध्यादेश जारी गर्ने–नगर्नेबारे दलहरु रस्साकस्सीमा लागेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको राष्ट्रिय सभासम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्न नमिल्ने बताउँदै आएका छन् । अध्यादेश पारित भएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने भन्दै उनले अडान लिएका छन् ।
उता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभएपनि फरक नपर्ने र नयाँ सरकारले नै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले पनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभइ समानुपातिक तर्फको मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने जनाएको छ । अध्यादेशबारे प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपतिलाई आ–आफ्नै अनुकुल निर्णय लिन दबाब दिइरहेका छन् ।
राष्ट्रपति चेपुवामा
देउवाले राष्ट्रपतिसँग भेटेर अध्यादेश पारित गरिदिन आग्रह गरेका छन् । ओलीले अध्यादेश पारित नगर्न आग्रह गरेका छन् । जसले गर्दा राष्ट्रपति चेपुवामा परेकी छन् । दलहरुको आ–आफ्नै अडान र आ आफ्नै ब्याख्याले राजनीतिक गतिरोधले कसरी निकास पाउला भन्ने अन्यौलता बढेको छ ।
नेपाली काँग्रेसले एकल संक्रमणकालीन मतका आधारमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुनुपर्ने अडान राख्दै आइरहेको छ भने नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले बहुमतीय आधारमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । यसमा संविधानका जानकारहरु पनि विभाजित देखिएका छन् ।
कतिपयले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पछि मात्रै नयाँ सरकार गठनका लागि अघि बढ्नु पर्ने सुझाव दिएका छन् भने कतिपयले नयाँ सरकारले नै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गराउन सक्ने बताएका छन् । निर्वाचनपछि मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने बाचा सबै राजनीतिक दलले गरेका छन् । त्यसलाई व्यवहारतः लागू गर्न स–साना कुरामा विवाद गर्नुभन्दा सहमतिका आधारमा अघि बढ्दा राम्रो हुने आमनागरिकको सुझाव छ ।
