बिन्दु अधिकारी, माउन्टेन टेलिभिजन । जघन्य अपराधमा मुद्दा खेपिरहेका र जेल परिसकेका व्यक्तिहरू पनि विधि निर्माणको सर्वोच्च थलो संसद् सदस्यमा निर्वाचित हुनु बहसको विषय हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ मा भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर भए मात्रै पनि सार्वजनिक पदाधिकारी स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था छ । यसपटकको निर्वाचनमा फौजदारी अभियोगमा आरोपित ंव्यक्तिहरु पनि निर्वाचित भएका छन् । २०७२ सालको मधेस आन्दोलनमा सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकलको हत्या गरेको आरोपमा फरार अभियुक्त लक्ष्मी महतो कोइरी महोत्तरीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा र सोही घटनाका अर्का फरार अभियुक्त पनि महोत्तरीबाटै प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भए ।
यता काठमाडौकों फनपार्कको जग्गा भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका कांग्रेस नेता टेकबहादुर गुरुङ मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चुनिएका छन । त्यस्तै हुम्लाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित माओवादीका कार्चेन भनिने छिरिङ डम्डुल लामा १२ सय वर्ष पुरानो मूर्ति चोरीको अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भएर दुई वर्ष जेल बसेका थिए । यसले संसद् सदस्यका लागि तोकिएको योग्यतासूचीमा त्रुटि मात्रै देखाएको छैन, यस्ता उम्मेदवार चयन गर्ने राजनीतिक दलहरूमाथि पनि नैतिक प्रश्न खडा भएके छ ।
त्यसो त केही आकांक्षी जसको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज पनि गरिदिएको छ । कैलालीको टीकापुरमा ९ जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको घटनामा दोषी ठहर भई कैद सजाय काटिरहेका रेशम चौधरी र कैद सजाय भुक्तान गरेका लक्ष्मण थारुको उम्मेदवारी खारेज भएको छ । तर ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेका विजय गच्छदारले सहजै सांसदका लागि टिकट पाए । अपराधमा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई दलहरूले सहजै टिकट दिने अनि उनीहरू निर्वाचित पनि भैरहने सिलसिला जारी रहने हो भने लोकतन्त्रको गलत अभ्यास हुने जानकारहरु बताउँछन् । हुन त अदालतले फैसला नगरेसम्म कसैलाई पनि दोषि भन्न मिल्दैन तर गम्भीर प्रकृतिका आरोप खेपिरहेका व्यक्तिलाई दलहरुले अघि सार्नु रहस्यको विषय हो ।
