भैरहवा । निर्वाचन आयाेगले आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको अधिकतम हद (सीमा) तोकेको छ । निर्वाचनमा मनपर्दी खर्च हुने र त्यसले मतदाता प्रभावित हुन सक्ने भन्दै आयाेगले खर्च सीमा तोकेकाे हाे ।
अस्वाभाविक भड्किलोपन प्रदर्शन नहोस् भनेर खर्चको सीमा तोकेको र कर्यान्वयन गराउन आयोग लागेको छ । पँच निर्वाचन क्षेत्र रहेको रुपन्देहीमा पाँच प्रतिनिधिसभा सदस्य र १० प्रदेशसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारका लागि निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा तोकेको छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले के कति खर्च गर्न पाउने भनि रुपन्देहीको उम्मेदवारका लागि चार वटा अनुसूचीअनुसार उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रुपन्देहीले जानकारी दिएको छ । सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एकै प्रकारको खर्चको हद छैन ।
मतदाताको आधारमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा कायम मतदाताको सख्यालाई ६० प्रतिशत, मतदान केन्द्रको आधारमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा कायम भएको मतदान केन्द्रको संख्यालाई २० प्रतिशत र भौगोलिक क्षेत्रको हकमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफललाई २० प्रतिशत भार निर्धारण गरि सो को आधारमा सीमा निर्धारण गरेकाे कार्यालयका प्रमुख अयोध्या भण्डारीले बताए ।
उल्लेखित आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा रुपन्देहीको निर्वाचन क्षेत्रहरू २, ३ र ४ बाट उम्मेदवार बनेका ५० जनाले २९ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ भने क्षेत्र नम्बर १ र ५ बाट उम्मेदवार बनेका ३८ जनाले यस्तै ३१ लाखसम्म निर्वाचन खर्च गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
त्यस्तै, प्रत्यक्षतर्फ प्रदेशसभाको निर्वाचनमा रुपन्देहीको नाै वटा निर्वाचन क्षेत्रले १७ लाखको खर्च सीमा पाएको छ भने रुपन्देहीको क्षेत्र नम्बर २ को ‘क’ले १५ लाखको निर्वाचन खर्च सीमा पाएको निर्वाचन कार्यालयका रुपन्देहीका सूचना अधिकारी टेकराज पन्थीले बताए ।
खर्च सीमाअनुसार संघीयतर्फ गृहमन्त्री तथा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाण, एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेल, राप्रपाका वरिष्ठ नेता दिपक बोहरा, लोसपाका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, कांग्रेसका प्रमोद यादव, जसपाका केन्द्रीय सदस्य ओमप्रकाश यादव गुल्जारी, जनमतका केन्द्रीय सचिव भोपेन्द्र यादव लगायतका उम्मेदवारले निर्वाचनमा २९ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् ।
यस्तै, एमालेका सचिव छविलाल विश्वकर्मा, स्वतन्त्र उम्मेदवार घनश्याम भुसाल, तिलोत्तमाका निवर्तमान मेयर बासुदेव घिमिरे, कांग्रेसका नेता भरतकुमार शाह लगायतले निर्वाचनमा ३१ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
निर्वाचनमा सहभागी हुने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले तोकिए बमोजिमको रकम मतदाता नामावली खरिद, सवारीसाधन, प्रचारप्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी अन्तरक्रिया, अन्य प्रचारप्रसार, छापा एवं विद्युतीय माध्यम (सामाजिक सञ्जालसमेत), कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालनलगायतका विषय क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने पन्थीले बताए । दल र उम्मेदवारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, ०७४ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, ०७४ बमोजिम तथा निर्वाचन आचारसंहिता, ०७९ र सम्बन्धित निर्देशिका बमोजिम तोकिएको हदअन्तर्गतका विषयमा खर्च गर्न पाउँनेछन् ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले गर्ने निर्वाचन खर्चको हद प्रत्येक राजनीतिक दलले पेश गरेको बन्दसूचीमा सूचीकृत उम्मेदवारको संख्याअनुसार प्रतिउम्मेदवार दुई लाख रहेको छ भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले गर्ने निर्वाचन खर्चको हद राजनीतिक दलले सम्बन्धित प्रदेशमा पेश गरेको बन्दसूचीमा सूचीकृत उम्मेदवारको संख्याअनुसार प्रतिउम्मेदवार एक लाख ५० हजार कायम भएको छ ।
आचारसंहिता बमोजिम निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि आमसभा, कोणसभा गर्दा मञ्चको तयारीको लागि लागेको खर्चको विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले आफै वा प्रतिनिधिमार्फत मतदान सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ यसकाे अनुगमन निर्वाचन कार्यालय र आयोगले पनि टोली परिचालन गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोग ऐन, ०७३ को दफा २५, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, ०७३ को दफा ६४ को उपदफा ४ र स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, ०७३ को नियम ४० बमोजिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउनेलाई आयोगले जरिवाना तोक्नेछ । राजनीतिक दलले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा निजको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी निजको नाम नाम सहितको विवरण १० दिनभित्र आयोगमा पठाउनुपर्नेछ ।
आयोगले उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले निर्वाचन आचारसंहिता, ०७९ को पालनसहित तोकेको (हद) सीमाभित्र रही खर्च गरे नगरेको निगरानी गरी आचारसंहिताको दफा ४२ बमोजिम आयोगमा विवरण उपलब्ध गराउन प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी परिचालन गर्ने गरेको छ । उनीहरूले सीमाभित्र रही खर्च गरे–नगरेको र आचारसंहिता पालना भए नभएको निगरानी गरी आयोगलाई जानकारी गर्नेछन् ।
