जुम्ला । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जुम्लास्थित खलंगामा रहेको आयोगको कार्यालय सार्ने तयारी गरेको छ । १५ वर्षदेखि कर्णालीको मानवअधिकारबारे तथ्यगत अध्ययन र रिपोर्टिङ गरिरहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय सार्ने तयारी गरिएको हो । जुम्लाबाट कार्यालय सार्ने तयारीको विरोध र आलोचना भइरहेको छ ।
जुम्लालाई केन्द्र बनाएर कर्णालीको मानवअधिकारबारे वकालत गरिरहेको संस्थालाई प्रदेश राजधानीमा सार्ने र जुम्ला शाखाको अधिकार खुम्च्याउने तयारी पाँच वर्ष अघिदेखि नै भएको शाखा प्रमुख बुद्ध नारायण साहनीले बताए ।
‘जुम्ला, नेपालगन्ज र खोटाङमा रहेको कार्यालयलाई डाउनसाइज गर्ने र प्रदेशमा कार्यालय रहने सांगठनिक संरचना तयार पारिएको छ,’उनले भने, ’अहिले प्रदेश सरकारले आयोगको कार्यालयलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय रहेको घरमा कार्यालय राख्ने तयारी भइरहेको छ ।’
उनका अनुसार प्रदेश सकार सकारात्मक भएको हुनाले आयोगको कार्यालय व्यवस्थित गर्ने तयारी केन्द्रले गरेको छ । प्रदेश सरकारले आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय रहेको भवनका पाँचवटा कोठा उपलब्ध गराएको छ भने आयोगले दुई जना कर्मचारीसमेत खटाएको छ ।
हाल जुम्ला शाखामा आठ जना कर्मचारी छन् । तर, कार्यलय प्रदेशमा सारिएपछि यो कार्यालयको अधिकार साँघुरिने जुम्लीको मत छ । भइरहेको कार्यालय कुनै पनि हालतमा सार्नु उपयुक्त नहुने सांसद गजेन्द्रबहादुर महतको राय छ । कुनै पनि जिल्लामा स्थापना भएर काम गरिरहेका कार्यालयलाई अन्त सार्नु गलत हो,’ उनले भने, ’कर्णाली जस्तो कम विकसित र कम नागरिकले मात्रै शिक्षा पाएको ठाउँमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बढी हुने हुँदा यो कार्यालय सार्नु हुँदैन ।’
निष्पक्ष रुपमा सरकारलाई समेत सचेत र सजग गराउने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय सुर्खेत सार्दा अञ्चल प्रहरी कार्यालय र सीप विकास केन्द्र सारेजस्तै हुने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरिनन्द आचार्यले बताए ।
आयोगलाई घर भाडाका लागि समस्या हो भने जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यालय स्थापना गर्ने भवन दिन हामी तयार छौं,’ उनले भने, ‘तर प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्ने नाममा जुम्लाको काम, कर्तव्य र अधिकारहरू कटाउनु गलत कदम हो । यसको हामी खुलेर विरोध गर्नेछौँ ।’
जुम्लामा स्थापना भएर नजिकबाट मानवअधिकार उल्लघंन भए÷नभएको जति छिटो रिपोर्टहरू तयार हुन्थ्यो, त्यसरी सुर्खेत जाँदा नहुने नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर मतले बताए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेलका अनुसार भएको संरचना खुम्च्याउनु पर्ने बाध्यता आइलागेको छ । सरकारले आयोगका प्रदेश कार्यालय विस्तार गर्न भने पनि बजेट र जनशक्ति नदिँदा समस्या आएको उनको भनाइ छ ।
आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरका अनुसार संघ र कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश कार्यालयका लागि स्रोत जुटाईदिएमा जुम्ला कार्यालयको जनशक्ति र कार्यालय यथावत रहने बताए ।
