धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठक लगातार तेस्रोपटक स्थगित गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सत्ता पक्षकै सदस्यले तीव्र असन्तुष्टि जनाएपछि प्रदेशसभा बैठक लगातार तेस्रो पटक स्थगित गरिएको हो । ‘माननीयहरूका धारण बुझ्न दुई पटक कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठक बोलाएको थिए,’ सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले भने, ‘बैठकमा माननीय ज्यूहरूले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि प्रदेशसभा बैठक सुचारु हुने स्थिति देखिएन, त्यसैले बिहीबारका लागि बोलाइएको बैठक पनि सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको हो ।’सभामुख थापाले असन्तुष्ट पक्षलाई मनाउने दायित्व सरकारको भएको बताए । ‘सरकारले यस विषयमा छलफल गरिरहेको होला,’ सभामुख थापाले भने, ‘छिट्टै प्रदेशसभा बैठक सुचारु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’सभामुख थापाले बिहीबारका लागि बोलाइएको कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमा प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्ष दल रहेको नेकपा एमाले सहभागी भएन । तर सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्यले बजेटलाई यथा स्थितिमा सदर गर्न नसकिने अडान राखेपछि बिहीबार दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक सभामुख अर्जन बहादुर थापाले सूचना टाँस गरेर अनिश्चित कालका लागि स्थगित गरेका थिए । सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्य एवं कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिका सदस्य भरत खड्काले संशोधन नभएसम्म अहिलेको बजेट पारित गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताए । ‘वित्तीय अनुशासनको ख्यालै नगरी, नीति तथा सिद्धान्त विपरीत प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको छ,’ प्रदेशसभा सदस्य खड्काले भने, ‘यसलाई संशोधन नगरी पाश गर्न सकिँदैन ।’ सत्तापक्षको सांसद भन्दै गलत कुरालाई पनि आँखा चिम्लेर सहमति दिनुपर्छ भन्ने कतै नलेखिएको बताउँदै प्रदेशसभा सदस्य खड्काले भने, ‘नीति विपरीत हुने सबै काम, कारबाहीमा हामी विरोध गर्ने छौं, संविधानले हामीलाई स्वतन्त्रताको हक दिएको छ ।’उनले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा एउटा व्यक्तिको हाली मुहाली रहेको बताए । प्रदेशसभा सदस्य, विषयगत शाखा, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले दिएका योजनालाई बजेटमा समावेश नगरेर बिचौलियाका योजना समावेश गरिएका उनले बताए । विरोध गर्नुमा आफ्नो कुनै निजी स्वार्थ भने नरहेको उनले बताए । ‘बजेट सन्तुलित र प्रदेशको विकासमा टेवा पुग्ने खालको बनाउनु पर्छ भन्ने मात्रै हामीहरूको धारणा हो,’ खड्काले भने, ‘यसलाई संशोधन गरेर विधि पद्धतिको ख्याल गरिनुपर्छ भन्ने मात्रै हो, ताकी आगामी सरकारले पनि यसबाट केही सिकुन् ।’प्रतिपक्ष दल लोसपा संसदीय दलकी नेता मालामति रानाले रातो किताबमा समावेश भएका मध्य ८० प्रतिशत योजना झ्यालबाट आएका बताइन् । बजेट ल्याउन अघि हामीलाई पनि योजना मागिएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘हामीले योजना पनि दिएका थियौँ, तर रातो किताबमा एउटा पनि योजना परेनन्, सरसर्ति हेर्दा व्यापारीले दिएका योजना मात्रै किताबमा परेका देखिन्छन् ।’ बजेटमा प्रदेशको विकासमा टेवा पुग्ने योजना नै नपरेका बताइन् । ‘प्रदेशको हितमा भएका योजनामा हाम्रो असहमति हैन,’ रानाले भनिन्, ‘तर झ्यालबाट आएका योजना र टुक्रे योजना हटाइनु पर्छ ।’प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेकपा एमाले संसदीय दलका उप नेता पठानसिंह बोहराले बिहीबार बोलाइएको कार्य व्यवस्था तथा परामर्श बैठकमा एमाले नगएको बताए । ‘हामीलाई पनि बैठकको खबर थियो,’ बोहराले भने, ‘तर हाम्रा माननीय धनगढी बाहिर रहेका कारण बैठकमा सहभागी हुन पाएनन्, प्रदेशसभा बैठक पनि स्थगित भएको रहेछ । उनले बजेटका विषयमा एमालेका धारणा यथावत रहेको बताए ।
‘सिद्धान्त विपरीत सरकारले यो बजेट ल्याएको छ,’ बोहराले भने, ‘यसलाई सच्याइनु पर्दछ, दोस्रो कुरा समानुपातिक पनि हुनुपर्छ ।’ उनले मन्त्रीका क्षेत्रमा मात्रै यो बजेट केन्द्रित रहेको र योजना जति मन्दिर र कार्यकर्तालाई पोस्ने गरी मात्रै बनाइएका बताए ।‘प्रदेशको दिगो विकासमा महत्त्व राख्ने महत्त्वपूर्ण योजनामा बजेट धेरै कम मात्रै राखिएको छ,’ प्रदेशका पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री समेत रहेका बोहराले भने, ‘कार्यकर्तालाई पोस्ने गरी ल्याइएका टुक्रे योजना कटौती गरिनु पर्छ, गौरवका योजनामा पर्याप्त बजेट छुट्याइनु पर्दछ ।’ प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा सत्तारुढ दलकै प्रदेशसभा सदस्यको समेत असहमति रहेको भन्दै उनले सामान्य अवस्थामा त्यस्तो विरोध नहुने बताए । ‘तर यो बजेट धेरै बिगारेर ल्याइएको छ,’ उनले भने जसका कारण सत्तारुढ दलकै प्रदेशसभा सदस्य पनि विरोध गर्न बाध्य भएका छन् ।सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । बजेट माथि छलफल गर्न असार ८ गते प्रदेशसभा बैठक बोलाइए पनि सत्तारुढ दलकै प्रदेशसभा सदस्यले सरकारको चर्को आलोचना गरेपछि सो बैठक स्थगित गर्दै असार १२ गतेका लागि बैठक बोलाइएको थियो । तर समस्या समाधान नहुने देखिएपछि असार १२ गतेका लागि बोलाइएको बैठक सूचना टाँसेर पुनः स्थगित गरिएको थियो । प्रदेशसभा बैठक सुचारु नहुँदा प्रदेशसभामा टेबुल भएका प्रदेश अध्ययन अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, अर्थ तथा विनियोजन विधेय माथि छलफल हुन सकेको छैन भने, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न तथा विवाद समाधानको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान संशोधन विधेयक र प्रहरी निजामती ऐनको विधेयक टेबुल हुन सकेका छैनन् ।
