बुटवल । संघीय सरकार मातहतका कर्मचारी प्रदेशमा बस्न नमान्दा प्रदेश सरकारको कार्यसञ्चालनमा समस्या देखिएको छ । प्रदेश स्थापना भएको साढे चार वर्षमा ५० भन्दा बढी सचिव फेरिएका छन् । बारम्बार सचिव फेरिँदा मन्त्रालय नै बेवारिसे जस्तो देखिएका छन् ।
प्रदेश सरकार यतिबेला बजेट निर्माण गर्ने चटारोमा छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट निर्माण गरिरहँदा मन्त्रालयमा भने सचिवको अभाव छ । यो मन्त्रालयमा मात्रै साढे चार वर्षमा ६ जना सचिव फेरिएका छन् । ‘खै किन हो, प्रदेशमा कर्मचारी बस्नै मान्दैनन्, केही समय आए पनि सरुवा मिलाएर गै हाल्छन्,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकृतले भने ।
आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले मन्त्रालयमा सचिव नहुँदा बजेट निर्माणमा कठिनाइ देखा परेको बताए । ‘सचिव नभएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नरेन्द्रकुमार रानालाई बजेट निर्माणको जिम्मा दिइएको छ,’ उनले भने ।
बजेट निर्माण जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा अर्थसचिवकै अभाव खड्किनु चिन्ताको विषय भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । अर्थसचिव नहुँदा मन्त्रालयका दैनिक प्रशासनिक काम त प्रभावित भएका छन् नै, यसबाहेक रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन, थप बजेट वितरण र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा पनि गम्भीर असर परेको छ ।
यस विषयमा मन्त्री नै गम्भीर र संवेदनशील बन्नुपर्ने मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘मन्त्री नै गम्भीर नबन्ने हो भने यो समस्या रहिरहन्छ, सचिवहरू आउने बित्तिकै सरुवा मिलाएर जान्छन्,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने ।
०७४ सालमा आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्थापना हुँदा थानेश्वर गौतम सचिवको रुपमा आएका थिए । उनले २९ माघ ०७४ देखि ८ चैत ०७५ सम्म आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा काम गरे । उनीपछि किशोर जोशीले पाँच महिनामात्र काम गरेर १४ भदौ ०७६ मा सरुवा भएपछि मधुकुमार मरासिनी आएका थिए । १८ भदौ ०७६ मा सरुवा भएर आएका उनले ११ महिना काम गरे ।
मरासिनी बहाल रहँदासम्म आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री एमालेका शंकर पोखरेल थिए । त्यसपछि एमालेकै बैजनाथ चौधरी आर्थिक मामिला मन्त्री भए । साढे तीन वर्ष एमालेले मन्त्रालय चलाउँदा आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा तीन सचिव फेरिएका थिए । मरासिनीको १२ साउन ०७७ मा मा सरुवा भएपछि १४ मा बाबुराम अधिकारी आए । २१ असाजे ०७८ सम्म बसेका अधिकारीले तीनपटक बजेट ल्याएका थिए । उनले बैजनाथले १ असारमै ल्याएको आब ०७८÷७९ को पहिलो बजेट तयार गरेका थिए ।
बजेटलगत्तै विपक्षी गठबन्धनले निरन्तर प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध गरेर बजेट पारित गर्न नदिएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकारले १ साउनमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो । त्यो बजेट पनि अधिकारीले नै तयार गरेका थिए । २८ साउनमा एमाले नेता शंकर पोखरेललाई हटाएर मुख्यमन्त्रीमा पाँच
दलीय गठबन्धनबाट माओवादीका कुलप्रसाद केसी नियुक्त भए । केसीले २० असोजमा प्रतिस्थापन बजेट ल्याए ।
पुरानो बजेटमा हेरफेर गरी ल्याइएको बजेट पनि अधिकारीले नै तयार गरेका थिए । तीन पटक बजेट ल्याएका अधिकारीको १८ असोज ०७८ मा नै सरुवा भएको थियो । तर, उनी बजेट तयारी गर्नुपर्ने भएपछि ३१ असोजमा मात्र मन्त्रालयबाट बिदा भए । अधिकारीपछि आएका खोमराज कोइराला सबैभन्दा कम समय बस्ने सचिव हुन् । उनी चार महिनामात्र काम गरेर २५ माघ ०७८ मा सरुवा भएका थिए । आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्कासँग तालमेल नमिलेपछि कोइराला आफैं सरुवा गराएर हिंडेको मन्त्रालयकै अधिकृतहरूले बताउने गरेका छन् ।
कोइराला सरुवा भएपछि ८ फागुन ०७८ मा आएका नारायणप्रसाद सापकोटा अहिलेसम्म बहाल छन् । मन्त्रालयमा मुस्किलले दुई महिनामात्र हाजिर भएका छन् । उनी पनि मन्त्रीसँगको टकरावका कारण बिरामी बिदा र घर बिदा लिएर बस्ने गरेका छन् । २८ वैशाखपछि उनी मन्त्रालयमा हाजिर छैनन् ।
स्रोतका अनुसार उनको १० असारसम्मको घर बिदा स्वीकृत भएको छ । वैशाखमै सरुवा भएर जान खोजेका उनी निर्वाचन आचारसंहिताले रोकिएपछि घर बिदा लिएर बसेको एक अधिकृतले बताए । ‘मन्त्रीसँग काम गर्न सकिएन भन्ने गुनासो गर्नुहुन्थ्यो, खै के भएको हो,’ उनले भने, ‘सरुवा गराउँछु भन्दाभन्दै बिदा बस्नुभएको हो ।’
स्थानीय सरकारको रुपमा रहेका सरकारी कर्मचारीका प्रमुख नै लामो समय टिक्न नसक्दा सरकारका काम कारवाही प्रभावित हुने नेपाल सरकारका पुर्व सचिव डा. मानबहादुर बिके बताउँछन् । प्रदेशमा आउने सचिवहरू केन्द्र सरकारमा सहसचिवको भूमिकामा रहन्छन् ।
