गोरखा । गोरखा नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत र मेयरले रौताहा पि.के गोरखा जेभीसँग १० लाख रुपैयाँ घुस लिएर राजश्व छलीमा सहयोग गरेको तथ्य फेला परेको छ । नारेश्वर, निवेल हुँदै उल्टेसम्मको सडक कालोपत्रेको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीसँग रकम लिएर राजश्व छली गर्न नगरपालिकाले मद्दत गरेको हो ।
गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले विनियोजन गरेको २५ करोड ६३ लाख रुपैयाँमा निर्माण कम्पनीले सो सडकखण्डको १० किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने जिम्मा लिएको थियो । यो सडक ठेक्का दिएको थियो । दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भन्दै १४ फागुन २०७६ मा पूर्वाधार बिकास कार्यालय गोरखासँग ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता गरेको थियो ।
सो बाटोमा प्रयोग हुने ग्राभेल, ढुगा गिट्टी, बालुवाका लागि ठेकेदार कम्पनीले गोनपा-३ कुमाल गाउँस्थित दरौँदी फाँटबाट केही निजी व्यक्तिको जग्गा र सार्वजनिक जग्गाबाट अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्याे ।
निर्माण कम्पनीका ठेकेदारले विनाठेक्का, वातावरण मूल्यांकन प्रतिवेदनविनै ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन् गरेको थियो । निर्माण कम्पनीकै स्रोतका अनुसार त्यहाँबाट २७ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरिएको थियो । जसमध्य दुई तिहाइभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गाबाट उठाइएको हो । ठेकेदारले महिनौ लगाएर अवैध उत्खनन् गरेको नदीजन्य पदार्थ रुद्रबहादुर कुमाल, भीम कुमाल, रवि कुुमाल, सन्दीप कुुमालको जग्गामा डम्पिङ गरेर राखेको थियो ।
गत जेठ दोस्रो साता नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेशराज पन्त र प्राविधिक कपिल कोइराला डम्पिङ गरेको ठाउँमा अनुगमन गर्ने भन्दै पुगे । उनीहरू अनुुगमनबाट फर्किएपछि आर्थिक लेनदेनको बार्गेनिङ सुरु भएको स्रोत बताउँछ ।
‘नगरपालिकाबाट अधिकृत र इन्जिनियर अनुगमनमा आएपछि दुईपटक राति भेटेर पैसाको बार्गेनिङ भयो । अनि १० लाखमा टुंगिएपछि असार १४ गते १० लाख रुपैयाँ दिइएको हो’, स्रोतले भन्यो ।
‘पानीमाथिको ओभानो’ बन्न घुस लिएपछि छानबिन समिति खडा
नगरपालिकाका अधिकृतले ठेकेदारसँग घुस लिएपछि ठेकेदारले अवैध उतखनन् गरेको नदीजन्य पदार्थ निर्धक्क ओसारपोसार गरिरहेको थियो । तर, आर्थिक चलखेल भएको तथ्य बाहिर आएमा आफूहरू फस्ने सम्भावना देखेपछि अधिकृत दिनेशराज पन्त र मेयर राजनराज पन्तले गोनपा-३ का वडाध्यक्ष रामबाबु बोगटीको संयोजकत्वमा, गोनपा-४ का वडाध्यक्ष खोप बहादुर अधिकारी, गोनपा-१० का वडाध्यक्ष देवीबहादुर बस्नेत, गोनपा-१३ का वडाध्यक्ष हरिबहादुर खनाल र सिभिल इन्जिनियर प्रकाश ढकालसहित पाँच सदस्यीय अनुगमन समिति बनायो ।
समितिले गत ५ फागुनमा फिल्डमा अवैध उत्खनन् गरिएको २१ हजार एक सय ७५ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ रहेको प्रतिवेदन पेस गर्याे । तर, आफूहरू फस्ने डरले ‘पानीमाथिको ओभानो’ बन्न अनुगमन समिति खडा गरेको नगरपालिकाले अवैध उत्खनन् गर्ने ठेकेदारलाई आवश्यक कारबाही, जरिवाना केही पनि गरेन ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत ओसारपोसारको अनुमति
अवैध उत्खनन् गरेको ठेकेदारलाई अनुगमन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा नगरपालिकाले आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने हो । तर, घुसबापत रकम लिएकै कारण नगरपालिकाले कारबाही गर्नुको साटो सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचेर ओसारपोसारको अनुमति दिएको छ ।
निर्माण कम्पनीले अवैध उत्खनन् गरेको नदीजन्य पदार्थ नगरपालिकाले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार प्रतिस्पर्धामा बेच्नुपर्ने थियो । तर, नगरपालिकाले अवैध उत्खनन् गर्ने ठेकेदारको सामान्य मागपत्रका आधारमा विनाप्रतिस्पर्धा, विना ठेक्का, सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचेर ओसारपोसारको जिम्मा दिएको हो । अनुमति विना, वातावरण प्रभाव मूल्यांकनविना नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गरेको निर्माण कम्पनीलाई नगरपालिकाले नियमावली मिचेर अनुमतिको पत्र दिनुले पनि आर्थिक चलखेल भएको कुरा पुष्टि गर्न थप मद्दत पुर्याउँछ ।
ठेकेदारको अवैध धन्दामा निगरानी नराखोस् भनेर वडालाई नगरपालिकाको क्रस
नगरपालिकाले नियमावली मिचेर निर्माण कम्पनीलाई गत १५ फागुनमा एक महिनाभित्र तीन हजार घनमिटर मात्रै नदीजन्य पदार्थ ओसारपोसार गर्न भन्दै अनुमति दियो । नगरपालिकाले दिएको म्याद अनुसार १५ चैतसम्ममा निर्माण कम्पनीले तीन हजार घनमिटर मात्रै नदीजन्य पदार्थ ओसार्नुपर्ने थियो । तर, अनुमति प्राप्त म्याद सकिँदासम्म पनि ठेकेदारले अहिलेसम्म निर्वाध रूपमा तोकिएको भन्दा बढी मात्रा ग्राभेल ओसारपोसार गरिरहेको छ ।
‘हामीले कारबाही गर्ने हैन । नियमन पनि गर्ने हैन । म्याद पनि सक्किसक्यो, तोकिएको भन्दा तेब्बर बढी ग्राभेल ठेकेदारले बोकिसके । तर, त्यसलाई नियमन गर्ने अधिकृत, मेयर सावले नजरअन्दाज गरिराख्नुभएको छ । केही न केही चलखेल नभए किन यस्तो हुन्छ र ?’, नगरपालिकाका एक कर्मचारी भन्छन् ।
नगरपालिकाले निर्माण कम्पनीलाई दिएको अनुमतिपत्रमा वडाका प्राविधिकको प्रत्यक्ष निगरानीमा मात्रै नदीजन्य पदार्थ ओसारपोसार गर्नु भनिएको छ । तर, वडाका प्राविधिकलाई भने नगरपालिकाले त्यहाँको निगरानीका लागि लिखित या मौखिक रूपमा कुनै पनि जानकारी गराएको छैन ।
गोनपा-३ का वडा प्राविधिक सुकमान तामाङ भन्छन्, ‘मलाई नगरपालिकाले त्यहाँको विषयमा कुनै जानकारी नै गराएको छैन । त्यसैले मैले त्यहाँ गएर अनुगमन गर्ने, निगरानी गरेको छैन ।’ वडा कार्यालयलाई पनि औपचारिक रूपमा कुनै परिपत्र नआएको वडाध्यक्ष रामबाबु बोगटी बताउँछन् । यद्यपि ठेकेदारलाई नगरपालिकाले दिएको अनुमतिपत्रमा भने वडा कार्यालय र वडाका प्राविधिक दुवैलाई बोधार्थ दिइएको छ ।
