काठमाडौं । पाँच दलीय गठबन्धनको प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा गठित सबै संयन्त्रबाट प्रतिवेदन आउन बाँकी छ । संयन्त्रहरूलाई प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा भने मंगलबारसम्म तोकिएको थियो । तर, प्रतिवेदन नै नआएपछि कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समितिले निर्वाचनमा तालमेलको ‘मोडालिटी’बारे छलफल गर्न पाएको छैन ।
समितिलाई संयन्त्रहरूले पठाएको गठबन्धनका दलहरूको वस्तुस्थितिसहितको प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरी विश्लेषण गर्दै तालमेलको मापदण्ड बनाउने जिम्मेवारी छ । समिति पाँच दलीय गठबन्धनको शीर्ष नेताहरूको बैठकले मंगलबार गठन गरेको हो । समितिले महानगर, उपमहानगरसहित नगरपालिका र गाउँपालिकादेखि वडा तहसम्मै तालमेलको स्पष्ट ‘मोडालिटी’ प्रतिवेदनकै आधारमा बनाउने समिति सदस्य तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का महासचिव डा. बेदुराम भुसालले बताए ।
‘गठबन्धनमा रहेका दलहरूको स्थिति कस्तो छ ? तालमेल कहाँ कसरी गर्ने भनेर टुंग्याउनु त प¥यो । त्यसका लागि १७ चैतमै बसेको बैठकले प्रदेश, जिल्ला र पालिकास्तरको गठबन्धनको संयन्त्रहरूलाई कुन दलको स्थिति कस्तो छ र गठबन्धनको स्थिति के छ ? प्रतिवेदन बुझाउन भनेका थियौँ । सबैको आउन बाँकी छ र त्यहीअनुसार कहाँ कसरी तालमेल गर्ने भन्ने मोडालिटी तयार हुन्छ,’ भुसालले भने ।
देशभरका सबै स्थानीय तहमा सबै पार्टीको बलियो पकड छैन । गठबन्धनमै रहेको एउटा दल राष्ट्रिय जनमोर्चाको ७५३ मध्ये अधिकांश स्थानीय तहमा एक जना पनि मतदाता छैन । बाग्लुङ, प्युठान, अर्घाखाँचीलगायत केही जिल्लामा बाहेक अन्य जिल्लामा बलियो संगठन छैन ।
गठबन्धनका अन्य दलहरूको स्थिति पनि केही स्थानीय तहमा उस्तै छ । सोही कारण वस्तुस्थितिसहितको प्रतिवेदनको पखाईमा समिति छ । समितिका अर्का सदस्य तथा जनमोर्चाकै सचिव हिमलाल पुरीले पनि प्रतिवेदन आइसकेपछि निर्वाचनमा तालमेलको मोडालिटी टुंग्याउन सजिलो हुने बताए । समितिले निर्वाचनको तयारीस्वरुप एकातिर तालमेलको मोडालिटी बनाउने छ भने अर्कोतिर तालमेलको स्थितिबारे अनुगमन पनि गर्नेछ ।
