काठमाडौं । विपद्का घटनामा परी पछिल्लो ११ वर्षमा देशभर १४ हजार १९४ जनाको मृत्यु भएको छ । १ वैशाख २०६८ देखि ३० फागुन २०७८ सम्मको अवधिमा उनीहरूको मृत्यु भएको हो ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका अनुसार सो अवधिमा देशभर २८ हजार ९२३ वटा विपद्का घटना रेकर्ड भएका छन् । ती घटनामा परी हालसम्म एक हजार २०४ जना बेपत्ता भएका छन् भने ३४ हजार ५४२ जना घाइते भएका छन् ।
विपद्का घटनाबाट एक लाख ३१ हजार ३४५ परिवार प्रभावित भएका छन् । विपद्का घटनाले तीन लाख ५९ हजार २७१ घरमा आंशिक क्षति र आठ लाख ११ हजार ७८५ घर पूर्ण क्षति भएका छन् । १२ वैशाख २०७२ को विनाशकारी भूकम्पले गरेको क्षतिसमेत जोड्दा पछिल्लो ११ वर्षमा नेपालमा विपद्का घटनाले नाै खर्ब २२ अर्ब ४१ करोड २० लाख १६ हजार ८२ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति गरेको केन्द्रको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
२०७२ को विनाशकारी भूकम्पले गरेको क्षतिबाहेक विपद्का घटनाले यो अवधिमा ४१ अर्ब ४१ करोड २० लाख १६ हजार ८२ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति गरेको छ । बाढी, पहिरो, आगलागी, चट्याङ, भूकम्प, भारी वर्षा, हिउँहुरी, हावाहुरी, जंगली जनावरको आक्रमणलगायतका विपद्का घटनाले उक्त मानवीय तथा आर्थिक क्षति गरेको हो । सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय तथा आर्थिक क्षतिलाई यसमा समावेश गरिएको छैन ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा राज्यले प्रत्येक वर्ष करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । तर विपद्का घटना र क्षति घट्नेभन्दा बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । ‘विपद्का घटना बढ्नुपछाडि दुई कारण छन् । पहिलो, हामी हौं । हाम्रो आनीबानी, व्यवहारले जोखिमलाई बेवास्ता गरेको छ । त्यसकारण विपद्का घटना र क्षति बढेको छ,’ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले न्युज कारखानासँग भने, ‘दोस्रो कारण भनेको जलवायु परिवर्तन हो ।’
कुन घटनाबाट कति क्षति ?
केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो ११ वर्षमा आगलागीका १८ हजार ५९ घटना रेकर्ड भएका छन् । ती घटनामा परी ७९५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने दुई हजार ४४७ जना घाइते भएका छन् । आगलागीका घटनाले यो अवधिमा २१ अर्ब ९३ करोड नाै लाख ४३ हजार ३४२ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति गरेको छ ।
बितेका ११ वर्षमा नेपालमा सबैभन्दा ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति भूकम्पले गरेको छ । यो समयमा ९७ वटा ठूला भूकम्पका घटना रेकर्ड भएका छन् । भूकम्पका कारण भौतिक संरचना भत्किँदा आठ हजार ९६९ जनाको मृत्यु भएको छ भने १९५ जना बेपत्ता भएका छन् । भूकम्पले संरचना भत्काउँदा २२ हजार ३११ जना घाइते भएका छन् । भूकम्पले आठ खर्ब ८१ अर्ब ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति गरेको छ ।
२०६८ सुरु भएयता एक हजार ७५५ वटा बाढीका घटनामा ८५७ जनाको मृत्यु र ५४८ जना वेपत्ता भएका छन् । बाढीमा परी १९२ जना घाइते भएका छन् भने १६ अर्ब ८० करोड ७३ लाख ६० हजार ३८८ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति गरेको छ ।
पहिरोका घटनाले पनि यो समयमा ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षति गरेको छ । दुई हजार ४६४ वटा पहिरोका घटनामा एक हजार ३८७ जनाको मृत्यु र ३३० जना बेपत्ता भएका छन् । ती घटनामा एक हजार १३४ जना घाइते भएका थिए भने एक अर्ब ७५ करोड २६ लाख ५० हजार २३७ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति गरेको छ ।
पछिल्लो ११ वर्षमा दुई हजार ४१३ वटा चट्याङका घटनामा परी एक हजार ५१ जनाको मृत्यु र एकजना व्यक्ति बेपत्ता भएका छन् । चट्याङ् लागेर दुई हजार ८५५ जना घाइते भएका छन् । चट्याङ्ले सात करोड ९६ लाख २६ हजार ७६० रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति गरेको छ ।
भारी वर्षाका एक हजार ६०४ वटा घटनामा परी ११८ जनाको मृत्यु र दुईजना बेपत्ता भएको केन्द्रको तथ्याङ्कले देखाउँछ । ती घटनामा ३१८ जना घाइते भएका थिए । भारी वर्षाका घटनाले ५२ करोड ३७ लाख ८६ हजार ४८० रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति गरेको छ ।
आठवटा हिउँहुरीका घटनामा १६ जनाको मृत्यु भएको छ । हावाहुरीका ६४४ वटा घटनामा ८६ जनाकाे मृत्यु र एकजना बेपत्ता भएका छन् । ती घटनामा एक हजार ४५४ जना घाइते भएका छन् । हावाहुरीका घटनाले १८ करोड ९१ लाख ७३ हजार ६९८ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति गरेको छ । बितेको ११ वर्षमा जंगली जनावरको आक्रमणमा परी १४८ जनाको मृत्यु र ६७३ जना घाइते भएका छन् ।
कुन वर्ष कति क्षति ?
पछिल्ला वर्षहरूमा विपद्का घटनाबाट देशले ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति व्यहोर्दै आएको छ । विपद्का घटनाबाट सबैभन्दा ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति २०७२ सालमा भएको देखिन्छ । विनाशकारी भूकम्पका कारण उक्त वर्ष ठूलो क्षति भएको थियो । २०६८ सालमामा विपद्सम्बन्धी एक हजार ६८६ घटना रेकर्ड भएका थिए । ती घटनामा ५१९ जनाको मृत्यु, १३५ जना बेपत्ता र ६१० जना घाइते भएका थिए । विपद्का घटनाले सो वर्ष एक अर्ब ४२ करोड १४ लाख नाै हजार ६४४ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति गरेको थियो ।
२०६९ सालमा विपद्का एक हजार ८०८ घटनामा परी ४३२ जनाको मृत्यु, ५३ जना बेपत्ता र ४६० जना घाइते भएका थिए । उक्त वर्ष एक अर्ब ४४ करोड ६७ लाख १३ हजार ७१७ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको थियो । २०७० सालमा एक हजार ५०२ वटा विपद्का घटनामा ४२९ जनाको मृत्यु, १८४ बेपत्ता र ४३१ जना घाइते भएको केन्द्रको तथ्याङ्कले देखाउँछ । विपद्का घटनाले सो वर्ष एक अर्ब ८६ करोड ७४ लाख ६२ हजार ६५८ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति गरेको थियो ।
२०७१ सालमा एक हजार २५५ वटा विपद्का घटनामा परी ५२१ जनाको मृत्यु, २७९ जना बेपत्ता र ४८३ जना घाइते भएका थिए । उक्त वर्ष १६ अर्ब ७८ करोड २७ लाख ३६ हजार १४७ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति राज्यले विपद्का घटनाबाट व्यहोरेको थियो ।
२०७२ सालमा एक हजार ७४ वटा विपद्का घटनामा नाै हजार २७३ जनाको मृत्यु, २११ जना बेपत्ता र २२ हजार ६५७ जना घाइते भएका थिए । ७.६ म्याग्निच्युडको विनाशकारी भूकम्प सोही वर्षको १२ वैशाखमा गएको थियो । सो वर्ष भूकम्पलगायतका विपद्का घटनाले आठ खर्ब ८१ अर्ब ९७ करोड ८० लाख १९ हजार ४०० रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति गरेको थियो ।
२०७३ सालमा दुई हजार ५७१ वटा विपद्का घटना रेकर्ड भएका थिए । ती घटनामा ४८६ जनाको मृत्यु, ४९ जना बेपत्ता र ८३७ जना घाइते भएका थिए । विपद्का घटनाले सो वर्ष दुई अर्ब ९४ करोड ५० लाख १८ हजार ८०६ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति गरेको थियो ।
२०७४ सालमा दुई हजार ८४३ वटा विपद्का घटनामा ५८८ जनाको मृत्यु, ६५ बेपत्ता र ८४५ जना घाइते भएका थिए । विपद्का घटनाले उक्त वर्ष दुई अर्ब ७३ करोड ९६ लाख १६ हजार ५५९ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति गरेको थियो ।
२०७५ सालमा चार हजार २८० वटा विपद्का घटनामा परी ४५५ जनाको मृत्यु, १० जना बेपत्ता र ४ हजार १८८ जना घाइते भएका थिए । सो वर्ष चार अर्ब ४० करोड ८७ लाख ९५ हजार ४४२ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको थियो ।
२०७६ सालमा चार हजार ७६ वटा घटना रेकर्ड हुँदा ४०७ जनाको मृत्यु, ४० जना बेपत्ता र एक हजार १३३ जना घाइते भएका थिए । चार अर्ब ३५ करोड ४३ लाख ८४ हजार ९६९ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति उक्त वर्ष राज्यले व्यहोरेको थियो ।
२०७७ सालमा विपद्का चार हजार १७९ वटा घटनामा ५९४ जनाको मृत्यु, १०२ जना बेपत्ता र १ हजार १७२ जना घाइते भएका थिए । विपद्का घटनाले सो वर्ष दुई अर्ब दुई करोड ५४ लाख ४८ हजार ६६ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति गरेको थियो ।
२०७८ सुरु भएपछि फागुन मसान्तसम्म तीन हजार ५५४ वटा विपद्का घटना रेकर्ड भएका छन् । ती घटनामा ४८९ जनाको मृत्यु, ७६ जना बेपत्ता र एक हजार ७२१ जना घाइते भएका छन् । विपद्का घटनाले यस वर्ष दुई अर्ब ३५ करोड ९६ लाख ३७४ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति गरिसकेको छ ।
कुन जिल्लामा आर्थिक क्षति बढी ?
विपद्का घटनाले पुर्याएको आर्थिक क्षतिका हिसाबले सबैभन्दा बढी जोखिम जिल्लामा सुर्खेत, बर्दिया, काठमाडौं, सुनसरी, सप्तरी, बारा, धादिङ र रुपन्देही देखिन्छन् । राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका अनुसार पछिल्लो ११ वर्षमा सुर्खेतमा विपद्का घटनाले १० अर्ब २५ करोड ९१ लाख ५८ हजार ९९८ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति गरेको छ ।
बर्दियामा तीन अर्ब ९१ करोड ४५ लाख ८७ हजार ४०५ रुपैयाँ, काठमाडौंमा दुई अर्ब १९ करोड ९२ लाख १९ हजार ३३५ रुपैयाँ, सुनसरीमा एक अर्ब ३१ करोड २३ लाख २६ हजार ७०० रुपैयाँ र सप्तरीमा ९३ करोड ६८ लाख ६१ हजार ७७० रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति गरेको केन्द्रको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
यस्तै, सोही अवधिमा विपद्का घटनाले बारामा एक अर्ब ८९ करोड ३४ लाख ९७ हजार १०० रुपैयाँ, धादिङमा एक अर्ब १६ करोड २९ लाख ७८ हजार ८०० रुपैयाँ र रुपन्देहीमा एक अर्ब २३ करोड ६९ लाख ९० हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति गरेको छ । यसमा २०७२ सालमा विनाशकारी भूकम्पले गरेको आर्थिक क्षति समावेश गरिएको छैन ।
कहाँ मानवीय क्षति बढी ?
विपद्का घटनामा परी वर्षेनी सयौंको ज्यान जाने गरेको छ । बितेको ११ वर्षमा विपदबाट हुने मानवीय क्षतिका हिसाबले सबैभन्दा जोखिम जिल्लामा सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, गोर्खा, काभ्रेपलाञ्चोक, भक्तपुर, दोलखा र ललितपुर परेका छन् ।
केन्द्रको विवरण अनुसार उक्त अवधिमा विपद्का घटनामा परी सिन्धुपाल्चोक तीन हजार ७४४, काठमाडौंमा एक हजार ३१८, धादिङमा ७४२, रसुवामा ७२६, नुवाकोटमा ७२६, गोरखामा ५१०, काभ्रेपलाञ्चोकमा ३८९, भक्तपुरमा ३६७, दोलखामा २३५ र ललितपुरमा २२२ जनाको मृत्यु भएको छ ।
यस्तै, सोलुखुम्बुमा १३५, झापामा ११८, मोरङमा १४४, सुनसरीमा १०६, सप्तरीमा १०५, रौतहटमा १५५, चितवनमा १०२, मकवानपुरमा १६५ र कास्कीमा १६५ जनाको मृत्यु भएको छ ।
कम आर्थिक क्षति कहाँ ?
पछिल्लो ११ वर्षमा विपद्का घटनाले सबैभन्दा कम आर्थिक क्षति गरेको जिल्लामा दार्चुला, जाजरकोट, अछाम, डोटी र बझाङ छन् । केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार सो अवधिमा दार्चुलामा ३६ लाख ९ हजार ९०० रुपैयाँ, जाजरकोटमा ७१ लाख ५७ हजार ८५० रुपैयाँ, अछाममा तीन करोड ८० लाख २० हजार ९७६ रुपैयाँ, डोटीमा दुई करोड ७९ लाख ७७ हजार ७८५ रुपैयाँ र बझाङमा तीन करोड १८ लाख ३९ हजार ४०० रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति विपद्का घटनाबाट भएको छ ।
४५ वर्षको अध्ययनले के भन्छ ?
विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना २०१८-३० मा नेपालमा सन् १९७१ देखि २०१५ सम्मको अवधिमा भएका विपद्का घटनाको नालीवेली समेटिएको छ । कार्ययोजनाअनुसार सो अवधिमा नेपालमा ४० हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरूले विपद्का कारण ज्यान गुमाएका छन् । यो संख्या हरेक दिन दुईजनाको ज्यान गए भन्दा बढी हो । उक्त अवधिमा ७५ हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरू घाइते भएका छन् भने लगभग ३० लाख प्रभावित बनेका छन् ।
‘यी विपद्हरूले नेपालभर मानिस तथा समुदायलाई एक भयानक बोझ थोपरेको छ । नेपालमा अधिकांश जिल्लाहरूमा लगातार विपद् आउने गर्दछ, जहाँ दुई वा दुईभन्दा धेरै प्रकारका प्रकोपबाट जनसंख्याको ९० प्रतिशतभन्दा बढी मृत्युको उच्च जोखिममा हुन्छन्,’ कार्ययोजनामा भनिएको छ । नेपाल विश्वमा भूकम्पबाट ११औं अतिजोखिम तथा बाढी र पहिरोबाट ३० औं अति जोखिम देशको रूपमा रहेको छ ।
हाम्रो रणनीति के हो ?
सरकारले नेपालमा विपदबाट हुने क्षति कम गर्ने उद्देश्यले ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना २०१८-२०३०’ ल्याएको थियो । गृह मन्त्रालयले यसका कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । कार्ययोजनामा सन् २०१५ लाई आधार वर्ष मानिएको छ । जसअनुसार सन् २०१५ मा विपदबाट मृत्यु हुनेको वार्षिक औसत संख्या (सडक दुर्घटनाबाहेक) नाै सय राखिएको छ । सन् २०२० सम्म यो संख्या चार सय, २०२५ मा तीन सय र २०३० मा २२५ मा झार्ने लक्ष्य कार्ययोजनामा लिइएको छ ।
यस्तै, विपदबाट प्रभावित व्यक्तिहरूको संख्या सन् २०१५ मा एक लाख ३२ हजार, २०२० मा एक लाख १० हजार, २०२५ मा ८० हजार र २०३० मा ६५ हजारमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । विपदबाट घाइते हुने व्यक्तिहरूको वार्षिक औसत संख्या सन् २०१५ मा एक हजार आठ सय, २०२० मा एक हजार ६ सय, २०२५ मा एक हजार एक सय र २०३० मा नाै सयमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । नेपालले कार्ययोजनाअनुसार लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन । सरकारी तथ्यांकले नै लक्ष्य झनझन् टाढिँदै गएको देखाएको छ ।
हामी कहाँ चुक्यौं ?
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलका अनुसार दुई कारणले नेपालमा विपद्का घटना बढेका छन् । तीमध्ये पहिलो कारण मानिसको व्यवहार हो भने दोस्रो जलवायु परिवर्तन । पछिल्ला वर्षहरूमा विपद् र यसको जोखिमलाई बेवास्ता गरिंदै आइएको उनको अनुभव छ ।
‘हामीले असुरक्षित ठाउँमा घर बनाउन थाल्यौं । भिरालो जमिन, खोला केही भनेनौं । पानी कुन ठाउँमा कति पर्छ विचार नगरी सडक बनाउन थाल्यौं । विश्वमा नेपाल जोखिमको सूचीमा यति नम्बरमा पर्छ भनेर कण्ठ त गर्यौं तर पूर्वाधार बनाउँदा जोखिमको अध्ययन गरेनौं,’ कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले न्युज कारखानासँग भने ।
जलावायु परिवर्तनका कारण अकल्पनिय विपद्का घटनाको सामना गर्नुपरेको उनी बताउँछन् । यस वर्ष सिन्धुपाल्चोकमा आएको बाढीपहिरो यस्तै घटनामध्ये एक हो । जलवायु परिवर्तनका कारण वेमौशमी वर्षाले समेत दुःख दिएको छ ।
यस्तै, विपद्को सामना गर्न सरकारले सन् २०१८ मा ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना २०१८-२०३०’ ल्याएको थियो । यसलाई कार्यन्वयन गर्न पनि सरकार चुकेको छ । ‘हामीले सन् २०१८ मा रणनीति त बनायौं तर त्यसलाई लक्ष्य प्राप्त हुनेगरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएन । उक्त रणनीति कार्यान्वयन गर्न बजेट कति चाहिन्छ, बजेट कसरी जुटाउने भन्ने लेखाजोखा नै गरेनछौं,’ कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले भने ।
अहिले संघीय संरचनाअनुसार तीनवटा तहको सरकार मिलेर कसरी एकसाथ विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने तयारी भइरहेको उनले जनाए । उनले थप स्पष्ट पारे, ‘अब बाँकी रहेको समयमा कसरी लक्ष्य पूरा गर्ने भन्ने कार्ययोजना बनाउँदै छौं । यो बनेपछि पैसा कसरी उठाउने, कसले के काम गर्ने भन्ने निर्क्याेल हुन्छ ।’
जोखिम कम गर्न के गर्ने ?
रणनीतिअनुसार लक्ष्य प्राप्त गर्न केही वर्ष लाग्छ । यसैकारण तत्काल विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न केही उपाय अवलम्वन गर्न अत्यन्त आवश्यक छ ।नेपालमा सबैधन्दा ठूलो क्षति भूकम्प, आगलागी, बाढी, पहिरोका घटनाले गर्ने गरेको छ । भूकम्पबाट हुने जोखिम कम गर्न सुरक्षित स्थानमा एकीकृत वस्ती बसाउनुपर्ने कार्यकारी प्रमुख पोखरेलको भनाइ छ । यसले बाढी र पहिरोबाट पनि सुरक्षित बनाउँछ । पूर्वाधार निर्माण गर्दा भूकम्प, बाढी र पहिरोको जोखिम अध्ययन गरेर मात्र काम सुरु गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ ।
‘एकीकृत बस्ती बसाउन सकेका छैनौं । जमिनको व्यवस्थापन राम्रोसँग हुन सकेको छैन, जहाँ घर बनाउन पनि हामीलाई छुट छ । बस्ती कहाँ बसाउने कहाँ नबसाउने भन्ने छैन,’ कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले भने । क्षति कम गर्न विपद्सम्बन्धी जनचेतना फलाउनुपर्ने उनको धारणा छ । विभिन्न विपद् र त्यसले गर्ने क्षतिका विषयमा जानकारी सर्वसाधारणलाई दिए जोखिम घटाउन मद्दत गर्ने विश्वास उनको छ ।
‘आगलागीलगायत विभिन्न विपद्का जोखिमको आंकलन हामीले गरेका छैनौं । जोखिमको सामना गर्ने सचेतना, उपकरण, जनशक्ति पनि हामीसँग भएन । अग्नि नियन्त्रकलाई तालिम दिने ठाउँ पनि हामीसँग भएन । यसैकारण पहिला यी कुराहरुको व्यवस्था हुन जरुरी छ,’ उनले भने ।
