राधिका जोशी, १८ माघ, काठमाडौं । सरकारले माघ १५ गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको थियो । तर, निर्वाचन विषयमा मधेस केन्द्रित दलहरुसँग सहमति हुन नसक्दा सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सकेको छैन । मधेस केन्द्रित दलहरुले संविधान संशोधन भएमात्र निर्वाचनमा जान सकिने बताउँदै आएका छन् ।
सरकारले पछिल्लो समय निर्वाचन सम्बन्धि विधेयकहरु व्यवस्थापिका संसद्बाट धमाधम पारित गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोग सम्बन्धि विधेयक, स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धि विधेयक र निर्वाचन कसुर तथा सजाय सम्बन्धि तीनवटा विधेयक पारित भइसकेको छ । दुई वटा विधेयक भने अझै पारित हुन बाँकी नै छन् । स्थानीय तह र अन्य निर्वाचन सम्बन्धि ४ वटा विधेयक सरकारले ड्राफ्ट समेत गरेको छैन ।
सरकारले निर्वाचनको तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरे पनि निर्वाचन मिति भने अहिलेसम्म घोषणा गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माघ १५ भित्रै निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि संयुक्त मधेसी मोर्चाको दबाबका कारण मिति घोषणा गर्न ढिलाइ हुँदै गएको हो ।
प्रमुख विपक्षी पार्टी नेकपा एमालेले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ । नेकपा एमालेका कतिपय नेताहरुले निर्वाचनको मिति घोषणा नहुँदा सरकारको चर्को आलोचना गर्दै आएका छन् ।
यता, संयुक्त मधेसी मोर्चाले पहिले संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई चेतावनी दिँदै आएको छ । जस कारणले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रतिपक्षी दल एमाले र मोर्चाको चेपुवामा पर्दै गएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले मोर्चाका नेताहरुसँग निर्वाचनमा जाने विषयमा पटक–पटक छलफल गरे पनि मोर्चाले संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनलाई स्वीकार गर्न नसकिने पूरानै अडान दोह¥याउँदै आएका छन् ।
यति मात्र होइन, मोर्चाले संविधान सशोधन विधेयक पारित हुनैपर्ने र फेल भए आफूहरुलाई मान्य नहुने स्पष्ट पारिसकेको छ । सरकारले मोर्चालाई सहमतिमा नल्याएरै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने हो भने राजनीतिक समस्याको समाधान हुनुभन्दा पनि बल्झिने चुनौति रहिरहने देखिन्छ ।
