इमाउन्टेन टिप्पणी,
आफ्नो तर्फबाट दाँया तर्फ बसेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड तर्फ फर्कदै प्रधानमन्त्री एवंम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जिज्ञासा राखे “चुनाव कहिले र कति चरणमा गर्न ठीक होला” ?
बैठकमा यसो पल्याक, पुलुक हेर्दे प्रचण्डले जवाफ दिए तयारीका हिसाबमा, “संविधानका हिसावमा खर्च र सुरक्षाका हिसाबमा आगामी मंसिर वा फागुनमा निर्वाचन गर्नु उपयुक्त होला” । उनले थपें ‘त्यो पनि संघको प्रदेशको र स्थानीय निकायको चुनाव एकै चरणमा गर्दा नै राम्रो हुन्छ’ ।
तेस्रो पडितमा बसेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि ठ्याक्कै एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको लय समाउदै उनको प्रस्तावमा सही थपे “चुनाव त आउने मंसिर वा फागुनमा एकैचरणमा गर्नु उपयुक्त हुन्छ” । त्यसपछि अन्य नेताहरुले पनि सोही कुरामा सही थपे ।
प्रधानमन्त्री देउवाले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवारमा शनिबार डाकेको बैठकका केही ,दृष्य थिए यी । तर बीचमा कसैले प्रश्न उठायो आगामी मंसिरमा एकै चरणमा चुनाव गर्दा ‘कानूनी जटिलता, संबैधानिक अडचन’ लगायतका बिषयमा के हुन्छ ? । त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवाले सबैलाई आश्वास्त पार्दै भने यस बिषयमा कानूनी बिषयमा पनि वकिलहरुसंग छलफल गराैं , सविधानविद्हरुसंग छलफल गरौं, त्यसपछि बैठक पछि छलफल गर्ने शर्तमा सकियो ।
केही मानिस टिप्पणी गर्छन् शेरबहादुरको हातमा पुगेके निर्वाचन र बगरेको कब्जामा परेको खसी एउटै हो । विगतको इतिहासले भन्छ, देउवाको हातमा चुनावको चावी खुल्नका लागि होइन, बन्द हुनका लागि हो । विगतको इतिहासले देउवाको हातमा सत्ता पुगेपछि त्यसलाई चुनाव गराउ भनेर दवाव दिनु र पर्सेको खसीले बगरे समक्ष जीवन दान पाँउ भन्नु एउटै जस्तो हो, किन कि देउवको विगतको इतिहास पनि सोही अनुसार छ ।
राजालाई सरकार चढाउने देउवाको त्यो तितो इतिहास
तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहलमा २०५८ मा देउवा प्रधानमन्त्री भए । तर उनको सभापति कोइरालासंग राम्रो सम्बन्ध भएन । उनल कि त सरकार छाड्नु पर्ने भयो । कि संसद विघटन । सरकार छाड्ने देउवाको नेचर थिएन । त्यसैले उनले संसद बिघटन गरेर मध्यावधी निर्वाचनको मिति तोके । राजाले शुरुमा त्यसलाई सदर गरेपनि पछि नेपालको संविधानको धारा १२७ (संकटकालीन ) अधिकार प्रयोग गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई बर्खास्ती गरे ।
त्यस पछि ‘जनता–जनआन्दोलन’ पछि एकै चोटी संविधान सभाको निर्वाचन देख्नु पर्यो । बीचमा राजाले चुनाव गराए पनि त्यो जनताको सहभागितामा थिएन । सत्ताको स्वार्थ र अन्तराष्ट्रिय जगतलाई देखाउने एउटा नाटक मात्र थियो । स्थानीय निकायको म्याद थपको प्रस्ताव समेत तत्कालीन देउवा सरकारले अस्विाकार गर्यो । त्यसकारण लामो समय स्थानीय निकाय कर्मचारीको भरमा चल्यो ।
यसैकारणले ०५८ पछि चुनाव हुन दशकौं लाग्यो
अहिले पनि नेपालमा देशलाई निर्वाचित निकायबीहीन बनाउने प्रयास भईरहेको छ । त्यसैको परिणाम स्वरुप बैशाख जेठमा गर्नुपर्ने चुनाव एक बर्ष पछाडि धकेल्ने प्रयास भएकोे छ । देउवाको निर्वाचन सम्बन्धी कालो इतिहासले भन्छ देउवा लोकतान्त्रिक तानाशाह बन्ने प्रयासमा हुन्छन् । त्यसैले आगामी मंसिरमा चुनाव गराउने घोषणा भनेको चुनाव नगराउनका लागि हो गर्नका लागि होइन ।
