काठमाडौँ, २३ कार्तिक । खर्च जुटाउन नसकेर दलका कार्यकर्ता निर्वाचन लड्न डराइरहेको अवस्थामा सरकारलाई समेत निर्वाचन गराउने काम महँगो हुँदै गएको छ। पछिल्ला १० वर्षमा प्रतिमतदाता निर्वाचन खर्च दोब्बर भएको छ। निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइ, बुथ व्यवस्थापन, मतदाता शिक्षालगायत सरकारी कोषबाट अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ।

गत स्थानीय निर्वाचनमा ८ अर्ब ५ करोड खर्च भएको थियो। ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा भने २ अर्ब ८० करोडमा सकिएको थियो।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा आयोगले गरेको खर्च प्रतिमतदाता २ सय ७५ रुपैयाँ हो। आयोगले गरेको निर्वाचन तयारीदेखि मतगणानासम्मको खर्चलाई खसेको मतले भाग गरी प्रतिमतदाता खर्च निकाल्ने गरिन्छ। स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिमतदाताबराबर खर्च बढेर ४ सय ९० रुपैयाँ पुगेको छ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको तुलनामा स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिमतदाता खर्च शतप्रतिशत बढेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकाल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘निर्वाचनमा भएको सम्पूर्ण खर्च र मतदाता संख्यालाई गणना गर्दा स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिमतदाता खर्च ४ सय ९० रुपैयाँ भएको हो। आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १० प्रतिशतसम्म खर्च बढ्ने अनुमान छ। – अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट