सवोच्च अदालतको विवाद दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। न्यायधिश र अधिवक्ताहरु धर्ना दिन व्यस्त हुदा न्याय माग्न अदालत पुगेका सेवाग्राहीहरु भने सर्वोच्च परिसरको माहोल देखेर वाक्क दिक्क बनेका छन।
प्रधानन्यायधिश लाई न्यायालयको इतिहासमै पहिलो पटक सर्वोच्च अदालत प्रवेस गर्न नदिन सर्वोच्चको मुल गेटमा कानुन व्यवसायीहरु धर्ना बसेका छन। यसले र न्यायमुतीृहरुको गरिमा कायम रहन सकेको छ न सर्वोच्च अदालतको मार्यादा राख्न सकियो। जनताको भरोषाको केन्द्र सर्वोच्च अदालतको गरिमा उठन नसक्ने गरि गिरिरहेको छ।
राज्यका तीनवटै अंग लथालिङ्ग अबस्थामा छन। हिजो सम्म कार्यपालिका सबै भन्दा बढी विवादास्पद थियो। व्यवस्थापीका आलोचित थियो। तर विडम्बना भन्नु पर्छ आम जनताको भरोषाको केन्द्र न्यायालय पनि अहिले सबै भन्दा बढी अराजक बनेको छ। राज्यका तीनवटै अंग अस्त व्यस्त हुँदा राजनीतिक दलहरु र सरकार मुक दर्शक बनेका छन।
नेताहरु व्यक्तिगत स्वार्थको कारण सत्यको पक्ष्मा बोल्न सकिरहेका छैनन। अदालतको विवादबारे बोलिरहेका केहि नेताहरु पनि आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने गरि बोलिरहेका छन। त्यसैले न्यायालयको विवाद झन झन बल्झिदै गएको छ।
न्यायमुतीृहरु सर्वाधिक विवादमा तानिएका छन। कशक्ति पृथकीकरणका तीन निकाय मध्ये हिजो सम्म कार्यपालिका र व्यवस्थापीकाले राम्रो सँग काम गरेन भनेर अलोचना हुने हाम्रो देसमा आज कार्यपालिका र व्यवस्थापीका भन्दा झनै गुज्रेको अबस्थामा न्यायपालिका पुगेको देखियो।
सम्मानीत न्यायलयमा अधिवक्ता देखि न्यायमुर्तीहरुले जुन हर्कत बारम्बार दोहर्याइ रहेका छन यसले जनतामा सिंगो न्यायालयप्रति घृणाभाव जागेको छ। अदालतभित्र न्यायीक विषयमा होइन निरन्तर राजनीतिक विषयमा विवाद भइरहेको छ। पक्ष विपक्षमा अभिएकाहरुले अदालत परिसरमा गुणगर्दी शैली प्रदर्शन गरिरहेका छन।
कानुन व्यवसायी, नेपाल बार एशोसिएसन र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराबीचको लडाइले न्यायिक क्षेत्रमा निर्लज्जताको पराकाष्ठ नाघेको छ। त्यसमाथि यो अदालतको विषय हो भन्दै पन्छिरहेका अक्षम राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यताले न्यायलयको विवाद बढ्न बल पुगेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश जबराले तोकेको इजलास १९ जना न्यायाधीशहरुले बहिस्कार गरिरहेका छन। राणाले तोकेका इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेक नबसेको दुई साता भइसक्यो। न्याय पाउने आशमा अदालत पुगेका सेवाग्राहीहरु कालोकोटधारीको झगडा देखेर वाक्क दिक्क बनिसकेका छन। पेशी छ भन्दै अदालतमा पर्खेका जनता लाचार भएर उनीहरुकाो रमिता हेर्न बाध्य छन।
मलिन अनुहार लिएर न्याय माग्न आउने जनता कानुन व्यवसायीहरु बीचको घम्साघम्सी हेरेर घर पर्किन बाध्य छन। यसले निमुखा जनता न्यायबाट बन्चित भएका मात्र छैनन सिंगो अदालतको अवहेलना समेत भएको छ। जनतालाई न्याय दिन छोडेर आन्दोलनमा लागेका न्यायमुर्तीहरुको निर्लज्जता छरपष्ट भएको छ।
कानुन व्यवसायीको यो आन्दोलनले जनताको न्याय पाउने अधिकार कुञ्ठित भएको छ। अदालत परिषरमा यस्ता हर्कत दोहरि रहनु अशोभनीय हो। हुन त विगत देखि नै न्यायपालिकामा सेटिङमा चलेको छ भनेर चर्चा हुने गरेको छ। तर आज जुन कृयकलाप न्यायालयभित्र देखिदै छ यसले यो आरोप पुष्टि भएको छ। नेताहरुका खल्तीबाट न्यायधिश बनेकाहरुले तमासा देखाउन थालेका छन। न्यायमुर्तीहरुले न्याय किनबेच गर्ने गरेको आरोप लामो समय देखि लाग्दै आएको थियो अब यो आरोप प्रमाणित हुदै गएका छ।
विवादै विवादको घेराभित्र फसाएर कालोकोटधारीहरुले सर्वोच्च अदालतलाई बन्धक बनाएका छन। यो कार्य सरासर निन्दनीय छ। न्यायालयमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यो विवादले कहिले र कसरी निकास पाउला भनेर अनुमान गर्न सक्ने अबस्था समेत छैन।
न्यायमुर्तीहरुका यस्ता हर्कतले उनीहरुको मर्यादा त कायम रहन सकेन साथै न्यायालयको मान मर्यादा समेत उठन नसक्ने गरि गिरिरहेको छ। न्यायलय प्रतिको जनताको विश्वास चुडिदै छ। यो विवादले संविधानको मर्म र भावनामाथि प्रहार गरेको छ।
न्यायालय विवादमा तानिँदा रमिते बनेका नेताहरु भोली न्यायधिश नियुक्ती गर्ने वेला भने भागबण्डा खोज्ने छन। अहिले स्वार्थ मिलेको छैन त्यसैले चुप लागेर बसेका छन। न्यामुर्तीहरु संविधानले दिएको कर्तव्य, जिम्मेवारी, अनुशासन र मर्यादा नाघेर सवोच्च अदालतलाई नीजि सम्पती जस्तै प्रयोग गर्न खोज्दैन छन। यस बारे समयमै होसियार हुनु आजको टडकारो आवश्यक्ता हो।
