नेपालमा उर्जाको प्रचुर विकास गर्न सक्ने नेतृत्ववको बर्षौ देखि खोजि भइरहेको छ। देशभित्रै विद्युत् खपत बढाउने गरी नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ भनेर बहस चलेको वेला सरकार विजुली बेच्ने एकोहोर कुरा गरिरहेको छ।
अहिले पनि माग भन्दा उत्पादन बढी भएकोले तिहारमा बत्ति गएन अध्यारो भएन भन्ने समाचारहरु आइरहेका छन। हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा २ हजार मेगावाट बढी जडान भएको छ भने उत्पादन क्षमता १६ सय मेगावाटको हाराहारीमा छ।
खपत बढाउन नसक्दा दिनको समयमा २ सय मेगावाट र रातको समयमा ५०० मेगावाट विद्युत दैनिक खेर गइरहेको प्राधिकरणले बताइरहदा गत सातादेखि भारतले पहिलोपटक औपचारिक खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेपालबाट ३९ मेगावाट विजुली किनको विषय चर्चामा आएके छ। भारतले किनेको विजुली भारतले नै अनुदानमा बनाइदिएको त्रिशुली र देवीघाटको बिजुली हो।
यी दुई आयोजना पनि भारतले कोसी ब्यारेज बनाउन दिएबापत नेपाललाई अनुदानमा दिएको थियो। भारतले जसरी विजुली किन्न नेपालसँग सर्त समेत राखेको छ। उसले भारत र भारतीयहरुको लगानी रहेको विजुली मात्र किन्ने भनेको छ। यो सर्त हेर्दा भारत आफ्नो देसमा अन्य देशहरुको लगानीमा निर्मित बिजुली नभित्रियोस् भन्नेमा छ। यससँगै के प्रश्न उठेको छ भने नेपालको विजुली बेच्ने सबै भन्दा ठूलो बजार भारत हो।
उसले बाह्य लगानीमा निर्मित विजुली नकिन्ने हो भने नेपालमा विजुलीको प्रचुर विकास हुन सक्दैन। नेपाल सरकारको नीति जसरी पनि विद्युत विकास हनु पर्छ भन्न्े छ र हुन पनि पर्छ। माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट), भोटेकोसी (४५ मेगावाट) जस्ता आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली बर्षायाममा दिन सकिने नेपालको प्रस्ताव लाई वेवास्ता गर्दै भारतले त्रिशुली र देवीघाटको विजुली मात्रै किन्नु खोज्नुले उसको उदेश्य प्रष्ट भएको छ।
नेपालमा अहिले ३९ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गरेको विषयले निकै महत्व पाएको छ। सरकारले भारतमा जिद्युत बेच्ने अनुमति पाउनु लाई ठूलो उपलब्धिको रुपमा हेरेको छ। यसको व्यापक रुपमा प्रचार प्रसार भइरहेको छ। तभारत ले नेपालसँग कस्तो सर्तमा विजुली किन्दै छ भन्ने तर्फ कसैको ध्यान जान सकेको छैन।
भारत विजुली किन्ने मामिलामा नेपालसँग अनुदार देखिदैन। भारतीयहरु विजुली किन्न मात्र अनुदार छनने उनीहरुकै कारण अन्य देससग पनि विद्युत व्यापार गर्न सक्ने अबस्था छैन। त्यति होइन भारत नेपाल कुनै पनि माध्यमबाट सम्बृद्ध भएको देख्न सक्दैन। विद्युतमात्र होइन नेपालबाट निर्यात हुन सक्ने उत्पादन प्रति भारत सरकार कहिले पनि उदार रहेन। र हुने अबस्था पनि देखिदैन।
नेपालले विजुली बेच्न हतार गर्नु पर्ने खास कारण पनि छैन। देसभित्र प्रयाप्त विद्युत उपलब्ध भएन भन्दै उद्योगीहरु गुनासो गरिरहेका छन। नेपाली उद्योगहरुले सस्तो मुल्यमा बिजुली प्राप्त गर्न सकेको खण्डमा स्वदेसी उत्पादन बढ्ने छ र यसको धेरै ठूलो फाइदा नेपाललाई नै हुने छ। जनताहरुले सस्तो मुल्यमा चौबीसै घण्टा बिजुली प्रयोग गर्न पाए भारतबाट आयात गर्नु पर्ने इन्धन विस्तारै विस्थापीत हुन्छ। त्यसैले नेपालको आन्तरिक खपत बढाउनु नै पहिलो सर्त हुनु पर्छ।
नेपालको संविधानले नै जनताको सहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। नेपाल जलस्रोतमा धनी देश पनि हो। विद्युत उत्पादनदेखि वितरणसम्मको प्रणाली राम्रो हुने हो भने, नेपालको विकासलागि उर्जा ठूलो आधार हो। आज पनि माग अनुसार जनताले विद्युत् खपत गर्न पाएका छैनन। स्वदेशमै विद्युत खपत बढाउन सके उत्पादित विद्युतको उपयोगसँगै देशको आर्थिक विकासमा समेत ठूलो प्रभाव पर्ने निश्चित छ।
त्यसैले विद्युत् खपत वृद्धिको पूर्वाधार निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि, सिँचाइ र औद्योगिक वर्गका ग्राहकको महसुलमा पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउनु पर्ने आजको आवश्यक्ता हो। विद्युतीय चुलोको उपयोग गर्न सकेको खण्डमा भारतबाट आयात भइरहेको एलपी ग्यास विस्थापीत गर्न सकिन्छ। यसले नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न ठूलो भुमिका खेल्ने छ।
विजुली बेचेर धनी हुने विषय पहिलो प्राथमिकतामा पर्नू भन्दा देसभित्र आन्तरिक खपत बढाएर इन्धनको आयातलाई विस्थापीत गर्ने कुरामा जोड दिन सक्नु पर्छ। उर्जाको विशेषज्ञ नभए पनि वर्तमान अर्जा मन्त्री पम्फा भुषलबाट उर्जा क्षेको विकसका निमित्त जुन पहल भइरहेको छ त्यो भने स्राहनिय छ।
अब आन्तरिक खपतलाई व्यवस्थित बनाउदै भारतसग को ज्यादा निर्भता तर्फ जोड दिनु भन्दा जसरी पनि आन्तरिक खपत बढाउने भन्ने नै पहिलो सर्त बनाउन जरुरी छ। साथै साना साना अनुदान जनतालाइ उपलब्ध गराउनु भन्दा विद्युतीय क्षेत्रको तिब्र विकासबाट हुन सक्ने लाभको दायरामा जनतालाइ समेटन सके त्यो नै देसको सर्वाधिक हितमा हुनेछ।
