काठमाडौं, १९ कार्तिक । कृषि सामग्री कम्पनीले कमिसनका लागि मलको कृत्रिम अभाव उत्पन्न गराउँदै आएको तथ्य फेला परेको छ। सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले कमिसनको लोभमा प्रतिस्पर्धाविना सरकारद्वारा सरकारसँग खरिद (जीटुजी) सुविधाअन्तर्गत भारतसँग मल खरिद सम्झौता गरे पनि लामो समयसम्म प्रक्रिया अल्झाएर कृत्रिम अभाव उत्पन्न गराएको हो।
छिटो मल भित्र्याउने भन्दै भारतसँग महँगो मूल्यमा खरिद सम्झौता गरेको कम्पनीले विभिन्न बहानामा सात महिनासम्मको अवधि लगाउने गरेको छ । ‘कम्पनीलाई ग्लोबल टेन्डरभन्दा जीटुजीमार्फत राम्रो कमिसन आउने भएकाले नियतवश प्रक्रियालाई सात महिनासम्म अल्झाउने काम हुन्छ’ स्रोतको दाबी छ, ‘सात महिनापछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य ह्वात्तै बढ्छ। अनि सम्झौता मूल्यमा अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ताले उपलब्ध गराउन मान्दैनन् । त्यसपछि कमिसनको चलखेल गरी प्रतिस्पर्धाविना जीटुजीमार्फत मल खरिद प्रक्रिया सुरु हुन्छ।’
समयमा आपूर्ति नहुँदा अहिले देशभरका किसान गहुँ, तोरी र तरकारी बालीका लागि मलको चर्को अभाव खेप्न बाध्य छन् । कम्पनीले एक स्थानबाट मल आपूर्ति गर्न कम्तीमा सात महिना लगाउने गरेको छ । खेतीपातीमा त्यसको असर (मल अभाव) भने आठ महिनासम्म पर्ने गर्छ । कृषि विकास मन्त्रालयबाटै कोटा प्राप्त गरी ग्लोबल टेन्डरमार्फत मल आपूर्ति गर्दै आएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले भने सबै प्रक्रिया पूरा गरी २० देखि ३५ दिनमै मल आपूर्ति गर्दै आएको छ। कृषि सामग्री कम्पनीले ‘छिटो गर्न भन्दै’ प्रतिस्पर्धाविना जीटुजी सुविधाअन्तर्गत भारतसँग मल खरिद सम्झौता गरे पनि लामो समयसम्म प्रक्रिया अल्झाएर अभाव उत्पन्न गराएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्तासँग प्रतिटन पाँच सय ३० डलर (५४ हजार सात सय ६९ नेपाली रुपैयाँ) मा मल आपूर्ति गर्न सम्झौता गर्ने र सम्झौता गरेको सात महिनासम्म चासो नदेखाउने कम्पनीले अन्तिम समयमा आएर ‘समयमा मल दिन नसकेको’ आरोप लगाउँदै सम्झौता रद्द गर्ने गरेको छ । तर सात महिनाको अन्तरालमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य पाँचदेखि ३० डलर वृद्धि भइसक्ने भएकाले आपूर्तिकर्ता कम्पनीले मल दिन मान्दैन । – अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट
