पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले हालको ल्यान्डफिल साइट सार्ने निर्णय गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उडान रुटमा अहिलेको ल्यान्डफिल साइट छ । त्यसैले विमान उडाउनुअघि ल्यान्डफिल सार्नुपर्ने पहिलो सर्त छ ।
त्यहाँ चराचुरुंगीसँग जहाज ठोकिन सक्ने सम्भावना देखेर विमानस्थल निर्माण आयोजनाले पटक पटक महानगरलाई पत्र लेखेर ल्यान्डफिल सारिदिन आग्रह गरेको छ । पत्राचार गरेको दुई वर्षपछि बल्ल ल्यान्डफिल सार्ने निर्णय महानगरले गरेको छ । ५२औं कार्यपालिका बैठकले पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १६ र २० को पश्मराङमा ल्यान्डफिल साइट सार्ने निर्णय गरेको हो ।
जग्गाको खोजी गर्न वडा नम्बर १६ का अध्यक्ष जीवनप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो । उक्त समितिले दिएको सिफारिसकै आधारमा जग्गा छनोट गरिएको हो । कार्यपालिका बैठकले साईट निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । ‘उक्त क्षेत्रका स्थानीय वासिन्दाहरु एवं सरोकारवालाहरु संग समन्वय गर्न सहजीकरण समिति गठन भएको छ । केहि चित्त नबुझेका कुरा भए समितिले समन्वय गर्नेछ,’ महानगरका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले भने, ‘यो भन्दा उपयुक्त जग्गा अन्त भेटिएन । यो राम्रो ठाउँ छ । धेरै समस्या पनि आउँदैन ।’
तर स्थानीय र जनप्रतिनिधिहरूले भने खानेपानीको मुहानमाथि ल्यान्डफिल सार्न नहुने भन्दै विरोध गरेका छन् । ‘त्यहाँ ६ भन्दा बढी मुहान छ । काहुँ र भलाम क्षेत्रका नागरिकले यहीँको पानी पिउँछन्,’ वडाध्यक्ष सीम गुरुङले भने, ‘त्यस्तो ठाउँमा ल्यान्डफिल सार्नु राम्रो होइन । अझ हामीसँग एकपटक सोधेको पनि छैन ।’
महानगरले भने पानीको व्यवस्था अन्यत्रबाट गर्ने बताएको छ । ‘ल्यान्डफिल बनाएपछि पानीको श्रोत त्यो भन्दा माथि खोजिन्छ । खानेपानी नै नदिने हाम्रो नियत होइन,’ प्रवक्ता नेपालीले भने, ‘खानेपानी महानगरले व्यवस्था गर्छ । त्यहाँ पुग्ने सडक सन्जाल पनि राम्रो बनाउँछौं ।’
स्थानीयसँग समन्वय गर्न वडा नम्बर १९ का अध्यक्ष शोभामोहन पौडेलको संयोजकत्वमा ९ का वडाध्यक्ष रामराज लामिछाने, १३ का अध्यक्ष लेखबहादुर तामाङ, ११ का अध्यक्ष मोहनप्रसाद बास्तोला सदस्य रहेको समिति बनेको छ । समितिमा सम्बन्धित वडा २० नम्बरका अध्यक्ष सीम गुरुङ र १६ का अध्यक्ष जीवन आचार्य आमन्त्रित सदस्य छन् भने सरसफाइ शाखा प्रमुख कल्पना बराल सदस्य सचिव छिन् । समितिले एक साताभित्र समन्वय र सहजीकरण गर्ने छ ।
प्रश्तावित आयोजना कार्यान्वयनको खाका, वातावरण तथा सामाजिक प्रभावको न्युनिकरण र स्थानीइ चासो सम्बोधनका विकल्प खोजी गर्ने छ । समितिले प्रतिवेदन दिएपछि मात्रै थप कार्यान्वयन अघि बढ्ने कार्यवहाक मेयर मञ्जुदेवी गुरुङले बताइन् ।
जग्गा छनोट भए पनि महानगरको नाममा छैन । उक्त जग्गाको मुआब्जा महानगरले व्यहोर्ने गरी संघ सरकारसँग जग्गा प्राप्तिका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय कार्यपालिकाले गरेको छ । त्यहाँको सार्वजनिक र वन क्षेत्र भने नि:शुल्क रुपमा उपलब्ध गराईदिन महानगरले आग्रह गरेको छ । ल्यान्डफिल साइटका लागि करिब तीन सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा प्रयोग गर्न मिल्ने खालको रहेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
