काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी ऐन जारी भएको एक वर्ष बढी भइसक्दा पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै गत वर्ष सरकारले संघ र प्रदेश प्रहरीबीचको अधिकार बाँडफाँट गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐन अनुसार उपत्यका प्रहरी केन्द्र मातहत नै रहने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्रपतिबाट जारीे अध्यादेशमा उपत्यका प्रहरी केन्द्र मातहत नै रहने व्यवस्था छ । यसबाट प्रदेशमा प्रहरीलाई समायोजन गर्ने बाटो खुलेपनि काम भने अघि बढ्न सकेको छैन ।
तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक ढाँचाअनुसार प्रहरी संरचनाको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको थियो । तर त्यस्तो प्रावधान संविधान र ऐनमा नभएको भन्दै मन्त्री परिषदले उपत्यकाका तीनै जिल्लामा बागमती प्रदेशअन्तर्गत नै प्रहरी खटाउने अडान राखेपछि गृह मन्त्रालय सहमत भएको थियो ।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ऐन २०७६ साल माघ २८मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर जारी भएको थियो । उपत्यकालाई केन्द्रीय प्रहरी मातहत राख्नु सकरात्मक पहल भएपनि राजनीतिक दलहरुको वेवास्ताका कारण काम अघि बढ्न नसकेको पुर्व प्रहरी नायब महा निरिक्षक केशव अधिकारीले बताए
ऐन जारी भएको केही समयपछि नै कोरोनाका कारण देशभर लकडाउन हुँदा प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अवरुद्ध भइको हो । ऐनमा महानगरीय प्रहरी कार्यालयलाई केन्द्रीय प्रहरी मातहत कायमै राख्ने र उपत्यकाका तीनै जना प्रमुख भने प्रदेशअन्तर्गत राख्ने योजना छ ।
यद्यपि देशभरि नै अनुसन्धानको प्रमुख जिम्मेवारी भने केन्द्रीय प्रहरीकै हुनेछ । उपत्यका प्रहरी केन्द्र मातहत नै रहने व्यवस्था सकारात्मक भएपनि कानुनी जटिलताका कारण कार्यन्वयनमा सकस पर्ने नेकपा एमालेका नेता दिपकप्रकाश भट्टले बताउनुभयो ।
वाग्मती प्रदेशमा १३ जिल्ला छन् । तीमध्ये १० वटा मात्रै वाग्मती प्रदेश प्रहरीको मातहतमा छन् । तर राष्ट्रपतिबाट गत बर्ष नै जारीे अध्यादेशमा उपत्यका प्रहरी केन्द्र मातहत नै रहने व्यवस्था गरिएसंगै प्रदेशमा प्रहरीलाई समायोजन गर्ने बाटो खुल्दा समेत सरकोकारवालाहरुले चासो देखाएको पाइदैन ।
