काठमाडौँ, १६ कार्तिक । विराटनगर प्रदेश नम्बर १ मा हर्न निषेधलाई लिएर उच्च अदालत विराटनगरले बुधबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीसमेतको नाममा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश बनलेन्द्र रुपाखेतीको इजलासले हर्न निषेधविरुद्ध परेको रिटमा १५ दिनभित्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।
आवश्यक पूर्वाधार तयार नभईकन र कानुनविपरीत प्रदेश नम्बर १ मा हर्न निषेध गरेर जनतालाई दु:ख दिने काम गरेको भन्दै उपभोक्तावादी संस्था पब्लिक फोरमका अध्यक्ष उत्तम ढुंगेलले मंगलबार रिट दायर गरेको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ।
