काठमाडौं । विदेशी सहयोगको भूमिकालाई लिएर नेपालमा मात्र होइन, युरोप र विश्वभरि नै हालैका दिनमा नयाँ ढंगले बहस र छलफल चलेका छन् । नेपालमा पनि गैरसरकारी संगठन र विदेशी सहयोग लिने÷दिनेको कानुनी हैसियत र कार्यक्षेत्रलाई लिएर नयाँ ढंगले बहस भइरहेको छ। नेपालमा एमसीसी परियोजनमा विवाद भएपछि यसबारे बहस र छलफल चलेका हुन् । के विदेशी अनुदानले मात्रै देशको विकास सम्भव छ त ?
नेपालमा विदेशी सहयोगको शृंखला ६ दशक अगाडिदेखि चलेको हो । जुन देशमा गरिबी छ, प्राकृतिक प्रकोप हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क/सम्बन्ध हुन्छन्, ती देश र त्यहाँका जनतासँग विदेशी सहयोग र गैरसरकारी संस्थाको अनुभव रहन्छ नै ।
नेपालमा विसं १९९० को भुइँचालोले धेरै ठूलो धनजनको क्षति भयो तर राणाकाल भए पनि भुइँचालोपछिको राहत कार्य र व्यवस्थापन तत्कालीन ब्रिटिस भारतभन्दा नेपालको अत्यन्त सानदार थियो भनी इतिहासमा वर्णित छ ।
तर, जसै जसै विदेशी सहयोग र पहुँच नेपालमा भित्रियो, सोही अनुसार नेपालीको क्षमता र कामप्रतिको लगावमा पनि ह्रास आयो । विदेशी सहयोगले केवल एउटा दल वा नेता मोटाउने बाहेक केही ठुलो प्रगति भएको देखिदैन । विकासका लागि देशको माटोमा मेहनत गर्नुपर्ने पूर्व सभामुख आनेसरी घर्ती बताउँछिन ।
कोरोना महामारीले आर्थिक क्षेत्र तहसनहस भएको छ ठुलो सख्यामा व्यापार गर्नेहरु विस्थापित भएका छन् । यसलाई सुधार गर्न देशको नेत्रृतोले महत्वपूर्ण भुमिका निभाउन आवश्वक छ तर पछिल्लो समय नत सरकारले सबै मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्ननै सकेको छ नत विकासका योजनालाई अगाडि बढाएको छ ।
यस्ता गतिविधिबाट आजित नेपाली जनता यसपटक संसदबाटै पास गराउनुपर्ने अमेरिकी सहयोगको विरोधमा उत्रनु स्वभाविक हो । देशव्यापी विकासमा स्वदेशी लगानी, उत्पादन, रोजगार नै पहिलो प्राथमिकता भएको नेकपा एमालेका नेता आनन्द पोखरेलको भनाई छ ।
अहिले करिब साँढे चार खर्ब रुपियाँको रेमिट्यान्स भित्रिन्छ, नेपालमा । मिहिनेती र इमानदार नेपालीले पठाएको यो रकमबाट देशलाई नयाँ दिशा दिन सकिन्छ । त्यसमाथि देशभित्रै पनि यथेष्ठ पुँजीको निर्माण भएको छ । राजनीति गर्न विदेशी सहायोगको सहारा लिनुपर्ने, आफ्नो भोट बैंक सुरक्षित गर्ने र छोरीको राजनीतिक भविष्य निर्माण गर्ने उद्देश्यले विदेशी राजदूतहरूलाई साक्षी राखेर विकासका कुरा गर्नुपर्ने परिस्थिति को अन्त्य हुनु जरुरी छ ।
