नयाँदिल्ली, १३ कात्तिक । बढ्दो चीनको प्रभाव कम गर्न अमेरिकाले घेराबन्दी गर्ने योजना बनाउन शुरु गरेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ शक्तिशाली रूपमा दोस्रो कार्यकालका लागि नेता बनेपछि अमेरिकाले यस्तो अभियान शुरु गरेको हो ।
चीनले नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तान र अफ्रिकालाई आर्थिक सहयोग गरेर आफ्नो प्रभाव वृद्धि गरेको छ । छोटै समयमा विश्व राजनीतिमा चीनले वर्चस्व कायम गरेको छ । यो अवस्थामा अमेरिकाले जापान, अस्ट्रेलिया र भारतलाई साथ लिएर वैकल्पिक मार्ग अवलम्बन गर्ने नीतिमा पुगेको छ । चीनको बढ्दो प्रभाव रोक्ने नीतिअन्तर्गत पहिलो चरणमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका वरिष्ठ अधिकारीहरूले वासिङटनका साथ टोक्यो, नयाँदिल्ली र क्यानबेरालाई साथ लिएर अगाडि बढ्ने योजना बनाएका छन् । यसलाई कूटनीतिक गठबन्धनकै रूपमा लान अमेरिका तयार भएको छ ।
अमेरिकी विदेशमन्त्रीको एसिया भ्रमणलाई यसैको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । अमेरिकी कार्यकारी सहायक विदेशमन्त्री अलाइस वेल्सले पत्रकारसँग भनिन्, ‘जुन देशले अमेरिकासँग समान मूल्य मान्यता राख्छन् । उनीहरूलाई उनीहरूकै ढाँचामा आर्थिक विकास गर्न विकल्प प्रदान गर्ने अवसर हुनेछ । सुनिश्चित रूपले यो पूरा गर्न सहयोग दिइनेछ ।’
आगामी महिना अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प बेइजिङ र टोक्योको भ्रमण गर्दै छन् । यस्तो समयपूर्व अमेरिकाले यस्तो योजना अघि ल्याएको हो । यसमा असुरक्षित ऋण र सशर्त ऋण नदिने स्पष्ट पारिएको छ । चीनले दिने ऋण असुरक्षित र सशर्त हुने भएकाले अमेरिकाले बेग्लै खालको सहयोग अपनाउने नीति लिएको हो । नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)अन्तर्गत करिब ४४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको प्रोजेक्टको काम हुनेछ । यसका लागि करिब ८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ नेपाललाई दिइनेछ र बाँकी रकम एमसीसीले दिनेछ । वेल्सले यो प्रोजेक्टअन्तर्गत भारतमा सडकका साथै ऊर्जाका क्षेत्रमा सहयोग गरिने बताइन् । नेपाललाई पनि आगामी सात वर्षमा ऊर्जा निर्यातक बन्ने अनुमति दिइने र भारत—नेपालबीच कनेक्टिभिटी निर्माण गरिनेछ ।
अमेरिका, भारत र जापानबीच पहिलेदेखि नै उत्पादक त्रिपक्षीय साझेदारी भएको चर्चा गर्दै बेल्सले अस्ट्रेलिया पनि स्वभाविक साझेदार हुने जानकारी दिइन् । अमेरिकाले आगामी दिनमा यी चार देशबीच बैठक आयोजना गर्न लागेको वेल्सले खुलासा गरिन् । वेल्सले भनिन्, ‘समान मूल्य मान्यता राख्ने देशहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याइने र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रयोग गरिनेछ ।’
चीनले वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर)अन्तर्गत ठूलो रणनीतिक चातुर्य देखाएपछि अमेरिकाले यस्तो योजना बनाएको दाबी गरिएको छ । पहिला सिल्क रोड नाम लिइएको यो चीनका लागि आर्थिक एवं रणनीतिक महत्वको मानिन्छ । यसले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा निर्णायक भूपकमा खेल्ने चीनको विश्वास छ । ओबीओआरले मार्गका लागि चीनले ४० मिलियन अमेरिकी डलर खर्चिसकेको छ ।
यसै योजनाअन्तर्गत चीनले बंगलादेश र श्रीलंकामा बन्दरगाहमा लगानी गरेको छ । यसले बे अफ बंगालमा चीनको सीधै सम्बन्ध हुनेछ भने अर्कोतर्फ चीन-पाकिस्तान करिडोरले पश्चिमी चीनलाई ग्वादरसँग जोड्नेछ । यसैगरी स्थलमार्ग अन्तर्गत चीन युरोपसँग पनि जोडिएको छ । स्थलमार्गमार्फत चीन खाडी मुलुकसँग पनि जोडिन पुगेको छ ।
यसबाट चीनलाई दक्षिण-पूर्वी एसिया र अफ्रिकासम्म व्यापार गर्न सहज हुनेछ । यसलाई चीनभन्दा बाहिरका शक्तिले एकतर्फी लाभवाला अर्थशास्त्र भएको आरोप लगाइरहेका छन् । भारतले ओआरओबीको शुरुवातदेखि नै विरोध गर्दै आएको छ । भारतले यसबाट आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्दै आएको छ । आफ्नो देशका पूर्वी र पश्चिमी दुवै भागमा चिनियाँ प्रभाव बढ्ने त्रास उसमा छ ।
यसैगरी नेपाल पनि ओबीओआरमा जोडिएपछि भारत चिन्तित देखिएको छ । भुटानबाहेक सबै दक्षिण एसियाली मुलुक चिनियाँ प्रोजेक्टसँग जोडिएपछि भारतले दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभाव कम भएको उसको बुझाइ छ । उसको परम्परागत मित्र नेपालमा पनि चिनियाँ उपस्थिति उसलाई मन परेको छैन । ओबीओआरको विरोधमा हाल उसलाई अमेरिकी साथ पनि मिलेको छ ।
आजको अन्नपूर्णमा खबर छ ।
