काठमाडौं । सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ ।
अध्यादेश अनुसार कुनै राजनीतिक दल विभाजन गर्नका लाागि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ मा संशोधन गर्दै अध्यादेश ल्याइएको हो ।
प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने दल विभाजन भएको २१ दिन भित्र दल रोज्न पाउने व्यवस्था अध्यादेशमा रहेको छ । नयाँ दल रोज्नेले भने तोकिएको समयभित्र सम्बन्धित सभामा सूचना दिन सक्ने बताइएको छ ।
सरकारमा एमालेका माधव कुमार नेपाललाई सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएको भएपनि जसपाका महन्थ ठाकुर पक्षलाई पनि यस अध्यादेशले सहज हुनेछ ।
