काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सोमबार न्यायाधीश इश्वर खतिवडाको एकल इजलासले भूमि आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
भूमि आयोग विघटनविरुद्ध विघटित आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवाली र अधिवक्ता प्रवेश केशी लगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्नका लागि छलफलका लागि भदौ १ गते बोलाएको छ ।
भदौ १ गते सरकार पक्षलाई समेत झिकाउन आदेश जारी गर्दै त्यो बेलासम्म आयोगका कामकारबाही यथास्थितीमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
