कपिलवस्तु । राष्ट्रिय भुमि अधिकार मञ्च नेपाल कपिलवस्तुले जिल्ला प्रशासन कार्यलय तौलिहवामा अनुरोध पत्र बुझाएको छ ।
शुक्रबार राष्ट्रिय भुमिअधिकार मञ्च नेपाल कपिलवस्तुले जिल्ला प्रशासन कार्यलय प्रमुख चक्रपाणी पाण्डेलाईअनुरोध पत्र बुझाएको हो ।
२०७८ साउन ३ गते प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले विश्वासको मत प्राप्त भएको समाचारसंगै सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्न लागेको समाचार आएपछि सुकुम्बासी जनतालाई निकै दुखी बनाएको छ ।
पुस्तौँदेखि भुमि समस्या भुमिहीन दलित, सुकुम्बासी र वर्षौदेखि भोगचलनमा रहेको जग्गालाई आफ्नो भन्ना नपाएका अव्यस्थित बासोबासीहरुको आशा अपेक्षा निराशमा बदलिएको छ ।
स्थानीय तहमार्फत लगत संकलनदेखि जग्गा नाप जाँचका काम समेत भइरहेको अवस्थामा आयोग खारेज गर्न लागेको १७ लाख भुमि अधिकारबा वञ्चितहरुप्रति सरकारले विभेद गरेको छ ।
भुमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी समस्या समाधान गर्ने राष्ट्रिय भुमिअधिकार मञ्च,नेपाल कपिलवस्तुका अभियन्ता थर्क बहादुर खन्गहाले बताउनु भएको छ ।
देशभर लगत संकलनको कार्य अन्तिम अवस्थामा पुगेको र नाप नक्सा कार्य भइरहेको कामले गति लिइरहेको अवस्थामा सोकार्यले निरन्तरता पाउने सुनिश्चितता नगरी भुमि समस्या आयोग नै विघटन गर्न उचित नहुने विशेष अनुरोध पेश गरेको राष्ट्रिय भुमिअधिकार मञ्च, नेपाल कपिलवस्तका अध्यक्ष निर्पत थारुले बताएको छ ।
विगतमा भुमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधानका लागि १४ वटा आयोग भए पनि लक्ष्य अनुसार काम सम्पन्न नहुँदै विघटन भएको हो । तर यसपटक देशभरका समस्या समाधानका लागि ३ वर्षको अवधी तोकिएको र २ वकर्षको अवधी थप्न सकिने प्रावधान भएको आयोगले काम गर्न सक्ने छ भन्ने आपेक्ष थियो ।
तर बिना विकल्प सरकारबाट आयोग खरेजीको प्रस्ताव आएकोले भुमिहीन सुकुम्बासीहरुले आफ्नो प्रश्न सम्बोधन नगर्ने योजनाको रुपमा लिएका छन् । भुमिहीन सुकुम्बासीको जग्गा प्राप्त गर्ने वा भोग चलनमा आएको जग्गा दर्ता हुने आशामा १५ औँ पटक निवेदन पेश गरेका छन् ।
विगतमा भएका नीतिगत व्यवस्था, लगत संकलन, प्रविष्टिकरण र जग्गा नाप जाँचका प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने र चालु आर्थिक वर्षमा भुमिहीन दलित, भुमिहीन सुकुम्बासी, जग्गाधनी प्रमाण पत्र प्राप्त गर्ने राष्ट्रिय भुमिअधिकार मञ्च नेपाल कपिलवस्तुले माग गरेको छ ।
कपिलवस्तुका १० ओटै पालिकाहरुका भुमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी समस्या समाधानका संयोजक तथा प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा अनुरोध पत्र बुझाइएको हो ।
