काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले पुरानो कार्यकारिणी समितिलाई मान्यता दिएर सनाखतका लागि बोलाएको निर्णय रोक्न जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको छ ।
ठाकुरको तर्फबाट प्रदीपकुमार पाठकले सर्वाेच्च अदालतमा शुक्रबार दायर गरेको रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोग र उपेन्द्र यादवलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
निर्वाचन आयोगले तत्कालीन राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीबीच एकतापछि बनाइएको राष्ट्रिय कार्यकारिणी सदस्यलाई साउन ११ गते नागरिकतासहित उपस्थित हुन आदेश दिएपछि ठाकुर पक्षले निर्वाचन आयोग समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेको हो रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोगको मिति २०७८/४/७ गतेको आदेश बदर गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम पेश भएको पदाधिकारी हेरफेरलाई अध्यावधिक गरी कायम भएको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको आधारमा विवाद निरुपण प्रक्रिया अगाडी बढाउन आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले पुरानै राष्ट्रिय कार्यकारिणी समितिका सदस्यलाई सनाखत गर्ने उद्देश्यले उपस्थितिका लागि निर्देश गरेको छ । यसबाट ठाकुर पक्षले आधिकारिकताको मुद्दामा आफ्नो अनुकुल फैसला आउन नसक्ने भन्ने आँकलन गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको हो । पार्टी एकतापछि बनेको ५१ सदस्यीय राष्ट्रिय कार्यकारिणी समितिमा उपेन्द्र यादव पक्षको बहुमत छ ।
