काठमाडौँ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई पनि पर्यटन विदा माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर भएको रिट दर्ता नभई फिर्ता भएको छ।
सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले उक्त रिट मर्का पर्ने पक्षबाटै नआएको भन्दै दर्ता नगर्न आदेश दिएका हुन् । उनले मर्का पर्ने कर्मचारीले निवदेन लिई आउनुपर्नेमा सरोकारनै नभएका व्यक्तिले रिट दर्ता गर्न खोजेकाले उक्त रिटको कुनै औचित्य नभएको भन्दै दर्ता गर्नबाट रोक लगाएका छन् ।
निवर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटको बुँदा नम्बर ६६ मा आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकम सहित पर्यटन काज उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्था गरिएको थियो । तर उक्त सविधा अन्य कर्मचरीको हकमा भएपनि नेपाल प्रहरीको हकमा भने कायम भएको छैन ।
