काठमाडौं । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले हालसम्म निजी आवास निर्माण गर्न नसकेका भूकम्प पीडितहरुलाई कार्तिक मसान्तसम्मको समय सीमा दिने भएको छ । प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको समितिको १९ औं बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
कोभिड १९महामारी लगायतका कारणले कतिपय कारणले पीडितले दोस्रो र तेस्रो किस्तान लिइसकेकोले समय सीमा बढाउने निर्णय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसका साथै पुननिर्माणका बाँकी कामहरु पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो चौमासिक भित्र सम्पन्न गर्ने भएको छ । २०७२ साल पुस १४ गते गठित समिति आफ्नो कार्यकालको अन्तिम चरणमा रहेको छ । यसअघि प्राधिरकणले आफ्ना सबै कार्य यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तोकेको थियो ।
बैठकले निर्माण गरेका तर पुरा नगरेका तर हालसम्म कुनै किस्तान लिएका भूकम्प पीडितहरुको आवास स्थानीय निकाय मार्फत प्राविधिक जाँच र यथा सम्भव सुधार गराएर उपलब्ध गराउन निर्णय समेत गरेको छ । बैठकले नेपालको पुननिर्माण सम्बन्धी प्रस्तावितअन्तराष्ट्रिय सम्मेलन आगामी मंसिर २१–२३ अर्थात डिसेम्बर ७–९ मा आयोजना गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
बैठकलाई सम्बोधनगर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्राकृतिक विपत्ति कहिले कसरी आइलाग्छ भन्ने कुरा मानवको बुतामानभएको बताउँदै यसबाट मानवीय र भौतिकक्षति रोक्ने तयारी मात्र गर्न सकिने बताए । यसका लागि जमिन हावापानी आगोजन्य विपत्तिको सामना गर्न अलग अलग किसिमले तयारी गरिनुपर्ने बताए ।
नदिकिनारका वस्तीहरु सदैव जोखिमको विषय रहने बताउँदै उनले हरेक भूकम्पले नयाँ हिमताल निर्माण गर्ने र पुरानो विस्फोट गराउने बताए । त्यसैले विपत्को सामना गर्नका लागि विगत देखिको भुगोल बनावट, विगत र भविष्यका घटनालाई हरेर जोखिम न्युनीकरणको तयारी गरिनुपर्ने उनले बताए ।
बैठकमा प्राधिकरणको समयावधी पुरा भइसकेपछि विपद व्यवस्थापनका लागि एउटा स्वायत्त निकाय आवश्यक रहेको र साथै भूकम्प लगायतका प्राकृतिक विपत्का बारे अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न समेत प्रस्तावित गरिएको छ । बैठकमा दिइएको जानकारी अनुसार निजी घरमा क्षति पुगेका कुल आठ लाख ८ हजार दुई सय ८२ लाभ ग्राही मध्ये ९९.३६ प्रतिशतले प्रथम किस्ता लिएका छन् भने दोस्रो किस्ता ८८.६२ प्रतिशतले लिएको जानकारी पनि दिइयो ।
बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्राधिकरणले पुननिर्माणमा प्राप्त अनुभव समेतलाई ध्यानमा राखी “राष्ट्रिय भवन संहिता” मा परिमार्जन गरिएको जानकारी दिए ।
यसै गरी भूकम्प प्रभावित सम्पूर्ण जिल्लाको “पहिरो जोखिम नक्शांकन” कार्य गरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिएको पनि उनले बताए ।
