काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गरिदिएपछि हाल मन्त्रिपरिषद् जम्मा ५ सदस्यमा सीमित भएको छ ।
गएको जेठमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपाका नेताहरुलाई समेटेर एक पटक र पुनः खाली रहेका मन्त्रालयहरुमा मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर दुबै मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्चले आज बदर गरेपछि मन्त्रिपरिषद् जम्मा ५ सदस्यमा सीमित भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश कुमार प्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गरेको हो । यो निर्णयसँगै प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी भएका २० मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्मा हाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ मात्रै रहेका छन् ।
