काठमाडौं । राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले चुरे क्षेत्रबाट गिट्टी, ढुंगा, बालुवा निकासी नहुने स्पष्ट पारेको छ । सरकारले वजेट वक्तव्यमार्फत् चुरे क्षेत्रबाट गिट्टी, ढुंगा, बालुवा निकासी गर्न लागेको भन्ने विषयमा आलोचना भइरहेको बेला राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै समिति चुरे, भावर, तराई–मधेशको संरक्षणप्रति सम्वेदनशील रहेको र चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन प्रतिवद्ध रहेको जनाएको छ ।
चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन् गरी निकासी गर्ने कुनै पनि कार्यक्रम नभएको समितिले स्पष्ट पारेको छ । नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ मा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनिकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’ राखिएको प्रति सरकारले चुरे दोहन गर्न लागेको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा तिव्र आलोचना भएको छ । तर बुँदा नं. १९९ ले चुरे क्षेत्रलाई नसमेट्ने समितिले बताएको छ ।
राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेलले वजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ मा चुरेको सन्दर्भमा केही कुरा नलेखिएको बताए । चुरे, भावर, तराइका नदीबाट गिट्टी, ढुंगा, बालुवा उत्खनन् नगरिने उनले प्रष्ट पारे । पत्रकार सम्मेलनमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेम नारायण पौडेलले चुरेबाट कुनै खानीजन्य, ढुंगाजन्य वस्तु निकाल्ने वजेट वक्तव्यको उद्देश्य नभएको बताए । चुरे क्षेत्रबाट उत्खनन् नगरिनेमा विश्वस्त हुन पनि उनले आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्ण प्रसाद ओलीले वजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ चुरेसँग सम्बन्धित नभएको दोहो¥याए । सरकारले माथिल्लो पहाडी भेगमा रहेका स्रोतहरुलाई प्रयोग गर्न खोजेको उनले बताए । वर्तमान सरकारको उद्देश्य समृद्धि हासिल गर्ने भएकाले खानीको सम्बन्धमा देशका विभिन्न १४ वटा जिल्लामा विस्तृत अध्ययन थालिएको उनले जानकारी दिए । विस्तृत प्राविधिक अध्ययन सकेपछि वातावरणीय र सामाजिक पक्षको पनि अध्ययन गरिने र नेपालमा भएका स्रोतहरुको प्रयोगमार्फत् देशलाई समृद्ध बनाउने उनले बताए ।
