आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा एउटा गम्भीर टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले नेपाली राजनीतिक प्रणाली र यो सँगै जोडिएकाहरुको मनस्थितिलाई कटाक्ष गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले ‘माथिबाटै पानी धमिलो बगेपछि तल कहाँबाट सङ्लो पानी आउँछ’ भनेसँगै यो भनाई अहिले चर्चित बनेको छ । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र सो भनाईको गहिरो तालमेल रहेको देखिन्छ ।
हुनत, प्रधानमन्त्रीको सो भनाई आफ्नै पार्टीका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपालप्रति लक्षित थियो, तर यसले समग्र नेपालको राजनीतिक दल र दलीय प्रणालीलाई समेत समेटेको देखिन्छ । हाल नेपालमा देखिएको सत्ता केन्द्रित विवाद र यसले ल्याएका समग्र राजनैतिक विचलनको मुलकारण नै शीर्ष नेतृत्व रहेको देखिन्छ । उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिहरु समेत यसबाट निरपेक्ष रहन सकेको देखिँदैन ।
नेपालमा देखिएको अस्थिरता, अराजकता, भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, कानुन नियम मिच्ने प्रवृति लगायतका जेजस्तो विकृति देखिएका छन्, त्यो माथिल्लो तहमा नै धेरै छ । दलका शीर्ष नेताहरु यतिबेला पार्टीका युवापंक्ति र तल्लो तहका कर्मचारीको भावना विपरीत राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउनमै ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् । पार्टी पंक्तिसँग कुनै सम्पर्क नै नभएका यी नेतृत्वले नेपाली राजनीतिलाई थप समस्या पारिरहेको देखिन्छ ।
भ्रष्टाचारको कुरा गर्ने हो भने, नेपालमा सबैभन्दा बढी नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइन्छ । यसमा पनि उच्च ओहदाका व्यक्तिहरुकै संलग्नता छ । साना भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सक्रिय त छ, तर नीतिगत भ्रष्टाचारको भने सो निकाय पनि मुकदर्शक मात्र बन्न सक्छ । यस्तो अवस्था आउनुमा नीतिगत भ्रष्टाचारले पाएको राजनीतिक संरक्षण नै एकमात्र कारण रहेको बुझ्न कठिन छैन ।
यस्तै ठुला व्यापारिहरुले मुलुकमा सिण्डीकेट लगाएका छन् । उनीहरुले वेलावेलामा कृत्रिम अभाव श्रृजना गर्छन्, आफै मुल्य तोक्छन्, आफै लुटतन्त्र मच्चाइरहेका हुन्छन् । किसानको उत्पादन सडकमा फाल्नु पर्ने बाध्यता छ । शैक्षिक क्षेत्र होस् वा स्वास्थ्य क्षेत्र हुनेखानेकै हालीमुहाली छ । त्यस अर्थमा सिंगो समाजलाई अराजकता तर्फ डो¥याउने काम माथिबाट भइरहेको छ । अनि जनस्तरलाई नैतीकताको पाठ पढाइन्छ । के यसरी सभ्य समाज बन्न सक्छ ? के गणतन्त्र माथिल्लो तहका मानिसका लागि मात्रै आएको हो ? होइन भने नेतृत्वतहमा पुगेकाहरुको मनपरितन्त्र किन ?मुलुकमा अहिले सोझो तरिकाले बाच्न नसकिने अबस्था किन सिर्जना गरिदैछ ? यसबारे सरकार, राजनीतिक दल र समाजका अगुवाहरु जवाफदेही हुनु पर्ने होइन र ? यतिबेला विभिन्न प्रश्नहरु अझै अनुत्तरित छन् ।
राणा शासनविरुद्ध २००७ सालको क्रान्तिदेखि सशस्त्र विद्रोह हुँदै २०६२÷६३ को जनआन्दोलन सम्म अधिकार तथा पहिचानका लागि थुप्रै आन्दोलन भए । ति सबै आन्दोलन केवल नेताहरुका लागि सत्तामा पुग्ने भ¥याङ मात्र बने । हरेक आन्दोलनमा एउटा समानता थियो । त्यो हो जनताको सहभागिता । नेपाली जनता २००७ साल देखि २०६२÷६३ सम्म हरेक आन्दोलनमा सहभागी मात्रै भएनन् । धेरैले ज्यानको आहुती दिए, धेरै अंगभंग भए, धेरै वेपत्ता पारिए तर राजनीतिक पार्टी र तीनका नेताले गरेका हरेक आन्दोलनमा जनताले सुनौलो भविष्यको सपना बोकेर साथ दिए ।
नागरिकले देखेका सपना कति पुरा भए ? सत्तामा पुगेका नेताहरूको सपना कति पुरा भयो ? तुलना गर्ने हो भने आकाश जमिनको फरक छ । नेताको जीवनशैली र जनताको जीवन शैलीबीच ठुलो अन्तर छ । आन्दोलन गर्ने सडक एकै थियो, उद्देश्य एकै थियो तर जीवन नेताको मात्र फेरियो आज पनि अधिकांश जनता दुई छाक जुटाउन कडा परिश्रम गरिरहेका छन् । आन्दोलनमा नेताहरुसंगै जेल नेल भोगेका सोझा जनता मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउदा पनि कठोर जिवन बाच्न विवश छन् ।
धमिलिएको राजनीतिले सक्षम र स्वच्छ नेतृत्व दिन सकिरहेको छैन । स्पष्ट मार्गचित्रसमा हिड्न सकिरहेको छैन । पद, प्रतिष्ठा र त्यसबाट मिल्ने लाभले केहि मानिसको विकाश होला तर लोकतन्त्र सस्थागत हुन सक्दैन । संघर्ष गरेका नेताले निष्ठाको राजनीति विर्सेका छन्, कुर्सी मोह बढाएका छन् । मुलुकका लागि नेताहरुको चरित्र घातक सावित हुदै छ । त्यसैले नेतृत्वमा विचलन आउनु हुदैन । नेतृत्व उदाहरणीय बन्न सक्नु पर्छ । नेतृत्व तहमा रहेकाले सत्तामोह त्याग्न सक्नु पर्छ । नेताहरु जिम्मेवार नहुदा मुलुकको उर्वर जनशक्ति अरु राष्ट्रको विकाश निर्माणमा सस्तोमा श्रम बेच्न बाध्य छ । यो अबस्थाको अन्त्य नभएसम्म मुलुक सहि दिशमा जान सक्दैन ।
