काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेका रिटहरुको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको इजलासमा हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले रिटको सुनुवाइ आफ्नै बेञ्चमा गर्नेगरी पेशी सूची तोकेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेका रिटहरूमध्ये १९ वटामा आजदेखि सुनुवाइ हुँदै छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ८ जेठमा गरेको विघटनविरुद्ध मंगलबारसम्म सर्वोच्चमा परेका ३० वटा रिटमध्ये आजदेखि १९ वटा रिटमा सुनुवाई सुरु हुन लागेको हो ।
११ वटा रिट संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएकाले ती रिटहरु भने शुक्रबार बस्ने इजलासमा पेस गरिने सर्वाेच्च अदालतले जनाएको छ । अधिकांश रिट साधारण प्रक्रियामार्फत दर्ता भएका छन् । बृहत् इजलासमा लैजाने उद्देश्यसहित संवैधानिक इजलासमा दर्ता नगरेको निवेदकहरूले बताएका छन् ।
सर्वोच्चको पहिलो पेसीमा निवेदक र उनका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले तर्क गर्नेछन् । बजेट ल्याउनुपर्ने समय भएकाले पनि अन्तरिम आदेश आउन सक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ । यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा करिब दुई महिनामा सर्वाेच्चले फैसला दिएको थियो ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने आधार नरहेको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध ३० वटा रिट दर्ता भएका छन् ।