काठमाडौं । घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगीहरुले व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्न सरकारसंग माग गरेका छन् । कोभिड १९ संक्रमणको पहिलो लहरको क्रममा नै लामो समयसम्मको बन्दाबन्दीका कारण मर्कामा परेको व्यवसाय पुरानै लयमा फर्कन नपाउँदै दोस्रो लहरमा गरिएको निषेधाज्ञाले थला परेको भन्दै निरन्तरताका लागि सरकारले विशेष प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने माग उनीहरुले गरेका छन् ।
साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघ नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष इनु पौडेलले २०७६ चैत देखि नै साना तथा मझौला व्यवसायी मारमा परेकाले शुन्यको अवस्थाबाट व्यवसाय सुरु गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताईन् । अल्पविकसित एवं अविकसित मुलुकहरुको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मुल आधार नै साना तथा मझौला उद्योगहरुको भएको उलने उल्लेख गरिन् ।
विश्वभर यस्ता उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको भन्दै उनले नेपाल सरकारले पनि प्राथमिकतामा राखेर बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने बताईन् । आन्तरिक राजश्व विभागले अनलाइन कर तिर्ने व्यवस्था रहेकाले कर तिर्नलाई समस्या नभएको भन्ने गरेको भन्दै उनले व्यवसाय नै ठप्प भएका बेला कर तिर्न नसकिने उनको भनाई छ । उनले कोभिड १९ संक्रमणको जोखिम घटेर बजार सामान्य बनेपछि कर लगायतका शुल्क तिर्ने गरि सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
नेपाल घरेल्ु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवहाक अध्यक्ष उमेश सिंहले सरकारले व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेजको व्यवस्था नगरे विस्थापित भएर ठूला घरानाका उद्योगमा कामदार बन्नुपर्ने अवस्था श्रृजना हुने बताए । कोभिड १९ संक्रमणको पहिलो लहरको बेला चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा सरकारले घोषणा गरेको पुर्नकर्जा र राहत प्याकेज घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगीले पाउन नसकेको गुनासो उद्योगीको छ ।
पुर्नकर्जाबाट ठूला औद्योगिक घरानाले मात्रै फाईदा उठाउने गरेको तथा महिला उद्योगीका लागि भनीएको १५ लाख रुपैँयाको विनाधितो सहुलियत कर्जा पनि वास्तविक उद्योगीले पाउने नसकेको गुनासो उनीहरुको छ । प्रथम उपाध्यक्ष पौडेलले महिला उद्यमीका लागि सरकारले १५ लाख रुपैयाँ विनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने भने पनि बैंकहरुले धितो माग्ने गरेकाले समस्या भएको बताईन् ।
अध्यक्ष सिंहले सरकारले घोषणा गरेको राहत कार्यक्रम कागतमा मात्रै सिमित रह्यो भने उद्योगीहरु पलायन स्थिति उत्पन्न हुने भएकाले पुर्नकर्जा र सहुलियत कर्जा लक्षित वर्गमा पु¥याउनुपर्ने बताए । २५ करोड सम्मको लगानीमा खुलेको उद्योगहरुलाई सरकारले साना तथा मझौला उद्योग अन्र्तगत राखेको छ । त्यसैगरी २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पूँजी भएको उद्योगलाई ठूला उद्योग अन्तरगत राखिएको छ ।
५ लाख रुपैया सम्मको स्थिर पूँजी र बार्षिक ५० लाख रुपैया भन्दा कम कारोबार हुनेलाई लघु उद्यम अन्र्तगत राखिएको छ । २०७४- ७५ को अन्त्य सम्म नेपालमा २ लाख ७५ हजार ४ सय ३३ साना तथा मझौला उद्योगहरु दर्ता भएका छन् । नेपालमा साना तथा मझौला व्यवसायले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २२ प्रतिशत योगदान गरेका तथा झण्डै १७ लाख बढी रोजगारी श्रृजना गरेको अनुमान गरिन्छ ।
यस्ता व्यवसाय ३३ प्रतिशत पैतृक सम्पत्तिको स्रोतबाट, २६ प्रतिशत आफ्नै बचतबाट, १६ प्रतिशत बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट र बाँकी अन्य स्रोतबाट स्थापनाकालीन वित्तीय साधन परिचालन गरेको पाईएको छ ।
