काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का निलम्बित नेता माधवकुमार नेपालसहित चार सांसद्को निवेदन सर्वाेच्च अदालतमा दर्ता भएको छ ।
माधव नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसालले पेस गरेकोे निवदेन बिहीबार सर्वोच्चमा दर्ता भएको हो । एमाले अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले कारबाही गर्न सक्ने भन्दै माधव पक्षले बुधबार सर्वोच्चमा निवेदन लगेको थियो । माधव पक्षका नेता सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार वकिलहरुमार्फत बुधबार पठाइएको निवेदन बिहीबार दर्ता भएको हो ।
निवेदनको पेसी आइतबारका तोकिएको सर्वोच्चले जनाएको छ । निवेदनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेल, निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाइएको छ ।
माधव पक्षले २७ प्रतिनिधि सभा सदस्य र कर्णाली प्रदेशका ५ प्रदेश सभा सदस्यलााई ६ वैशाखमा एमालेले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । माधव नेपाल, भीम रावल सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई एमालेले अन्तिम स्पष्टिकरण सोधेको हो । चित्तबुझ्दो जवाफ दिए र गुटगत गतिविधि त्यागे पार्टीमा ठाउँ दिइने नत्र सधैका लागि निष्कासन गर्न सकिने चेतावनीसहित चार नेतालाई एमालेले अन्तिम स्पष्टिकरण सोधेको हो । माधव नेपाल र सुरेन्द्र पाण्डले जवाफ दिईसकेका छन् । पार्टी हित विपरित काम गरेको भन्दै उहाँहरु चारै जनालाई एमालेले ६ महिनाका लागि पार्टीबाट निष्कासन गरिसकेको छ ।
यस्तो छ निवेदनः
श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको
निवेदन पत्र
विषयः उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेश समेतको आदेश जारी गरी पाउँ ।
रिट निवेदक
रौतहट जिल्ला साविक गौर गा.वि.स वडा न. १ हाल परिवर्तित गौर न.पा.वडा नं. १ स्थायी घर भई हाल काठमाण्डौ जिल्ला काठमाण्डौ महानगरपालिका वार्ड न ३२ वसोवास गर्ने पुर्व प्रधानमन्त्री, ने.क.पा एमालेको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनवाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य र कार्यविभाजनका आधारमा विदेश विभाग प्रमुख पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य तथा वरिष्ठ नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य स्व मंगल कुमार नेपालको छोरा वर्ष ६७ को माधव कुमार नेपाल, जिल्ला अछाम साविक भाग्यश्वर गा.वि.स. वडा नं.१ हाल परिवर्तित साँफेबगर नगरपालिका वडा नं.६ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, टोखा नगरपालिका वार्ड नं.३ मा बसोवास गर्ने पूर्व उप्रधानमन्त्री तथा रक्षा र गृहमन्त्री, ने.क.पा. (एमाले) को नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनवाट निर्वाचित उपाध्यक्ष, सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको संयोजक तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य स्व. मोतिसिंह रावलको छोरा बर्ष ६५ को भीम बहादुर रावल..१, जिल्ला स्याङ्गजा पीडीखोल गा.वि.स. वडा नं. ९ परिवर्तित गल्याङ न.पा. वडा नं. ५ स्थायी घर भई हाल काठमाण्डौ जिल्ला टोखा नगरपालिका वडा नं. ३ बसोवास गर्ने पूर्व कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री, ने.क.पा (एमाले)को नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनवाट निर्वाचित उपमहासचिव तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य जगन्नाथ भुसालको को छोरा बर्ष ६० को घनश्याम भुषाल, जिल्ला धादिङ, साविक गजुरी गा.वि.स. वडा नं.८, हाल परिवर्तित गजुरी गाउँपालिका वडा नं २ स्थायी घर हाल भई काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं.१५ बसोवास गर्ने तथा पूर्व अर्थमन्त्री एवम नेकपा (एमाले)को स्थायी कमिटी सदस्य नेत्रराज पाण्डेको छोरा वर्ष ६२ वर्षको सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डे समेत जना चारको वारेस ललितपुर जिल्ला ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने वर्ष ३२ को तिलक वहादुर थापा विरुद्ध निर्वाचन आयोग वहादुर भवन काठमाण्डाै विपक्षी प्रत्यर्थि ने.क.पा. (एमाले)को नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष, ऐ. को संसदीय दलको नेता एवम् सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख प्रतिनिधि सभा, संसद सचिवालय सिंहदरवार, काठमाण्डौ संघीय संसद सचिवालय, सिंहदरवार काठमाण्डाै
ने.क.पा (एमाले)को नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित महासचिव एवम् उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको सचिवालय सिंहदरवार, काठमाण्डौ
१. हामी निवेदकहरु निवेदन बापत लाग्ने दस्तुर यसै साथ राखि निम्न ब्यहोराको निवेदन गर्दछौं ।
२. यो रिट निवेदनसंग सम्बन्धित तथ्य निम्नानुसारले उल्लेख गर्न चाहान्छौंः
क) निवेदकहरु निवेदक खण्डमा लेखिए बमोजिमका हैसियत प्राप्त राजनीति कर्मीहरु हौं । हामीहरु २०७१ साल असार महिनामा सम्पन्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी (यसपछि एमाले मात्र भनिने) को नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रय पदाधिकारी तथा सदस्य हौं । निवेदक मध्ये म माधव कुमार नेपाल हालको एमालेको संस्थापक सदस्य समेत हुँ ।
२०३२ सालमा स्थापित अखिल नेपाल क्रान्तिकारी कोअर्डिनेशन केन्द्र (माक्र्सवादी–लेनिनवादी)को संस्थापक एवं पोलिटव्यूरो सदस्य, २०३५ सालमा गठन गरिएको ने.क.पा. (मा.ले.) को संस्थापक पोलिटब्युरो सदस्य हुँदै २०४७ साल पुष २३ मा स्थापित भएको एमाले समेतको संस्थापक मध्येको एक भई सोही पार्टीको तीन कार्यकालको प्रमुख (तत्कालिन अवस्थामा पार्टीको विधान बमोजिम महासचिव प्रमुख हुने व्यवस्था भएको) अर्थात महासचिवको जिम्मेवारी पूरा गरी आएको छु भने, राष्ट्रिय सभाको सदस्य, प्रतिनिधि सभाको सदस्य र प्रमुख प्रतिपक्षि दलको नेता एवम् उपप्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री तथा तत्कालिन संविधान सभाको सदस्य एवम् संविधान मस्यौदा समितिको प्रमुख र त्यस अघि सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्यको लागि एमाले पार्टी प्रमुखको हैसियतमा क्रियाशील एवम् शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको चरणमा पार्टी प्रमुखको रुपमा आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्दै हाल समेत प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा जनताले दिएको जिम्वेवारी इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्दै आएको छु ।
हामी अन्य निवेदकहरु समेत २०३२ सालमा स्थापित अखिल नेपाल क्रान्तिकारी कोअर्डिनेशन केन्द्र(माक्र्सवादी–लेनिनवादी)को पालादेखि नै तत्कालिन ने.क.पा.(मा.ले.) हुँदै राजनीतिमा क्रियाशिल रही हालको एमालेको स्थापनाकाल देखिकै नेतृत्वदायी भूमिकामा क्रियाशील रहिआएका र निवेदक मध्ये म भीम वहादुर रावलले संविधान सभामा नेपालको संविधानको मस्यौदा कार्य एवम् शान्तिप्रक्रियाका विभिन्न कामहरुमा संलग्न हुनुका साथै उपप्रधानमन्त्री तथा गृह र रक्षामन्त्रीको र अन्य दुई निवेदकहरु क्रमश कृषि तथा पशुपंक्षी र अर्थ मन्त्री समेतको हैसियतमा रहेर देश जनता र पार्टीका पक्षमा निरन्तर क्रियाशील रहदै हाल प्रतिनिधि सभाको सदस्यको रुपमा क्रियाशील रहिआएका छौं ।
ख) निवेदकहरु समेतको सक्रिय सहभागिता र नेतृत्वमा २०४९ सालमा सम्पन्न हाम्रो पार्टी एमालेको पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेशनले स्व. जननेता मदन भण्डारीको अगुवाईमा पारित गरेको जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त तथा कार्यक्रमको कार्यदिशामा २०६२/६३ को जनक्रान्ति सम्पन्न भएको र बहुदलिय जनबादका आधारभूत विशेषताहरु समावेश भएको वर्तमान नेपालको संविधानले अंगिकार गरेको संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायापालिका र राजनीतिक दलहरुको आन्तरिक लोकतन्त्रको पक्षमा दृढ विश्वास गर्ने भएको नाताले निवेदकहरु माथि प्रत्यर्थिहरुले एमालेको विधानको व्यवस्था विपरीत गरेको निम्न बमोजिमको अन्यायपूर्ण कार्यको लागि अन्य वैकल्पिक उपचार नभएको एवम् प्रस्तुत विवाद हामी निवेदकहरुको ब्यक्तिगत एवम् राजनीतिक दलको संचालनको विधि र प्रक्रियासंग सम्बन्धित र लाखौं लाख जनताको प्रतिनिधित्वको सरोकारको सवाल समेत निहित भएकोले सार्वजनिक सरोकारको विवादको रुपमा समेत नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३(२),(३) का आधारमा सम्मानित अदालत समक्ष यो रिट निवेदन लिई उपस्थित भएका छौं । हाम्रो निवेदन बमोजिम रिट जारी गरीपाउँ भन्ने कुराको समर्थनमा निम्न बमोजिमका तथ्य र संवैधानिक तथा कानूनी आधारहरु उल्लेख गर्न चाहान्छौ ।
३. निवेदक मध्ये म माधव कुमार नेपाल र म भीम बहादुर रावललाई प्रत्यर्थि पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री (यसपछि पार्टीका अध्यक्ष मात्र भनिने ) को निर्देशनमा प्रत्यर्थी ईश्वर पोखरलले मिति २०७७।१२।८ गते को मिति उल्लेख गरी करिव करिव एकै प्रकारको कथित स्पष्टीकरण माग गर्नुभएको थियो । सो कथित स्पष्टीकरणका सम्वन्धमा म माधव कुमार नेपाल र म भीम बहादुर रावलले मिति २०७७।१२।१२ गते आफ्नो भनाई समेत राखी जवाफ दिएका थियौं ।
त्यसैगरी निवेदक मध्ये म सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेलाई मिति २०७७ चैत्र ८ गते र म घनश्याम भुसाललाई पनि मिति २०७७ चैत्र ८ गते करिव करिव एउटै व्यहोराको पत्र लेखि स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा हामीहरुले मिति २०७७ साल चैत्र १७ गते त्यसको जवाफ दिएकोमा हामीले दिएको जवाफको कुनै वास्ता नगरी त्यसको मूल्याङ्कन र त्यसबारे कुनै कमिटीमा छलफल एवम् हामीसंग राय परामर्श समेत नगरी निवेदक मध्ये म माधव कुमार नेपाल र भीम बहादुर रावललाई मिति २०७७।१२।१६ मा र अन्य दुई निवेदकलाई मिति २०७७।१२।१९ मा पार्टीको साधारण सदस्यबाट ६ महिनाको लागि निलम्वन गरिएको भन्ने पत्र प्रत्यर्थी पार्टीका अध्यक्षले पठाउनु भएको र तत्पश्चात् पुनः मिति २०७८।१।६ को मिति राखि हामी निवेदक लगायतलाई प्रत्यर्थि पार्टीका अध्यक्षले संविधान र पार्टीको विधान विपरीत कार्यको आलोचना गर्ने प्रतिनिधि सभा एवम् प्रदेश सभा समेतका २७ जना माननीय सदस्यहरुलाई प्रतिनिधि सभा एवम् प्रदेश सभाको सदस्य समेतबाट दल त्याग गरेको झूठा अभियोगमा निष्कासन गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गर्न लागेको भनी थप कार्यवाहीको पत्र सार्वजनिक संचार माध्यममा प्रकाशित भएको छ भने हामी केही सदस्यहरुको इमेलमा उक्त पत्र पठाइएको छ ।
त्यस्तै हामीहरुलाई गरिने भनिएको पार्टी विधान विपरीतको कार्यवाहीबारे राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐन, २०७३ (यसपिछ ऐन मात्र भनिने) को दफा ५१ बमोजिम प्रत्यर्र्थी आयोग र प्रत्यर्थी संसद सचिवालयमा सूचना दिन लागिएकोले त्यसप्रकारका काम कार्यवाहि भएमा निवेदक तथा निवेदकले प्रतिनिधित्व गर्ने जनताको संविधान बमोजिमको प्रतिनिधित्व समेत शून्य हुने भएकोले प्रत्यर्थीका त्यस्ता सवै काम कार्यवाहीहरु अधिकारपृक्षा, प्रतिषेध र उत्पे्रषणको आदेशद्वारा रोकि बदर गरीपाउँ भनी निम्न बमोजिम थप निवेदन गर्दछौं ।
४. प्रत्यर्थि पार्टीका अध्यक्षद्वारा हामीलाई सोधिएको कथित स्पष्टीकरण र तत्पश्चात् गरिएको कार्यवाही पत्रमा हामीलाई दशौं राष्ट्रिय महाधिवशेन आयोजक कमिटीको सदस्यको रुपमा र निजलाई अध्यक्षको रुपमा राखिएकोे छ भने उक्त दुबै पत्रमा केन्द्रीय कमिटीको २०७७ फागुन २८ गते को दशौं विशेष र एघारौं बैठक एवम् २०७७ चैत्रको १२ औं बैठकको निर्णय बमोजिम भनी उल्लेख गरिएको कुरा नै शतप्रतिशत गैर कानूनी, गैर संवैधानिक र पार्टीको विधान विपरीत रहेको छ ।
उक्त फागुन २८ गते गरिएको भनिएकोको बैठक र त्यसका निर्णयहरु नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित पार्टी विधानको धारा १३, १३ (क), १४ र ५८ तथा पार्टी नियमावली, २०५७ (२०७२ को संशोधनसहित)को नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको बैठक सञ्चालनको कार्यविधि तथा आचारसंहिता, २०७१ को बर्खिलाप छन् । एमालेको विधान बमोजिम राष्ट्रिय महाधिवशन आयोजक कमिटी बनाउने र सो हैसियतमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित पद एवम् हैसियतलाई समाप्त गर्ने अधिकार कोही कसैलाई नभएकोले नभएको हैसियत र नभएको अधिकार प्रयोग गरी गरिएका काम कार्यवाहिहरु प्रारम्भ देखि नै बदरभागी रहेका छन्
४.१ हाम्रो पार्टी एमालेको २०७१ मा सम्पन्न नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशन (यस पछि महाधिवेशन मात्र भनिने) बाट निर्वाचित नवौं केन्द्रीय कमिटी र त्यसमा पार्टीको विधान बमोजिम मनोनित भएका सदस्य तथा पदाधिकारीको नाम प्रत्यर्थि आयोगमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५० र ५१ बमोजिम अभिलेखिकरण भएकोले सो नामावली नै कानून बमोजिमको पार्टीका पदाधिकारी र केन्द्रय सदस्यहरुको अन्तिम नामावली हो ।
त्यसैगरी एमालेको नवौं राष्ट्रिय माहाधिवेशनवाट पारित विधान समेत महाधिवेशन लगत्तै र त्यसपछि पनि २०७४ को निर्वाचन हुुनु पूर्व सोही ऐनको दफा ४८ बमोजिम प्रत्यर्थि आयोगमा रहेको छ । यसरी एमाले पार्टी ऐन तथा पार्टीको विधान बमोजिम दर्ता, अभिलेखिकरण र नविकरण भई क्रियाशील रहिरहेको बखतमा मिति २०७५ साल जेठ ३ गते ऐनको दफा १० बमोजिम सोही ऐन बमोजिम दर्ता भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का बिचमा एकीकरण भई प्रत्यर्थि आयोगको मिति २०७५।२।२३ को निर्णय बमोजिम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) नामक नयाँ दलको रुपमा क्रियाशील रहेको थियो । यसरी एकीकृत भएको ने. क. पा. मा पनि निवेदकहरु मध्ये माधव कुमार नेपाल सचिवालय सदस्य र अन्य निवेदकहरु स्थायी कमिटीको सदस्यको रुपमा क्रियाशील रहेका थियौं ।
४.२ ने क पा बन्नु अघी २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा दुबै दलले वाम गठबन्धन बनाई संयुक्त रुपमा जारी गरेको घोषणापत्रमा पार्टी एकीकरण गरिने प्रतिवद्धता उल्लेख गरिएकोले त्यस घोषणा पत्र मार्फत वाम गठबन्धनले नेपाली जनताको करिव दुई तिहाई जनमत प्राप्त गरी प्रारम्भमा नेपालको संविधानको धारा ७६(२) वमोजिम प्रत्यर्थि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकार गठन भई दल एकीकरण भए पश्चात् धारा ७६(१) को सरकारमा रुपान्तरण भएको थियो ।
यस तथ्यलाई निवेदक देव प्रसाद गुरुङ समेत भएको प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्बन्धी विवादको मुद्धामा सम्मानित अदालतको संवैधानिक इजलासले मिति २०७७।११।११ मा गरेको फैसला आदेशमा समेत स्वीकार गरिएको छ । यसरी निर्वाचनको बखतमा वाम गठबन्धन बनाई नेपाली जनताको अभिमत बमोजिम राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, स्वाभिमान, स्थीरता, विकास र समृद्धिको पक्षमा बहुमतको सरकार बनेको थियो । यस अर्थमा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतालाई नेपाली जनताको अत्यधिक समर्थन प्राप्त भएकोले नेपालको संवैधानिक र संसदीय अभ्यासमा दुई ठुला कम्युनिष्ट पार्टी मिल्नु पर्दछ भन्ने विषयको यो घटना एक प्रकारको जनमत संग्रह नै थियो । जनअभिमतबाट निर्माण भएको ने.क.पा. दल र त्यस दलको नेतृत्वको सरकारलाई खण्डित गरिने कुनैपनि कार्य वा निर्णय जनअभिमतको विपक्षमा हुने स्वतः सिद्ध छ ।
४.३ तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७७।११।२३ को निवेदक ऋषिराम कट्टृेल वि. प्रत्यर्थि निर्वाचन आयोग समेत रहेको (०७५ ध्ण् ५१७) मुद्धामा भएको आदेश बमोजिम उल्लेखित पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णय उत्पे्रषणको आदेशद्धारा बदर भई “साविकमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका ने.क.पा. (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी )माओवादी केन्द्र अलग–अलग राजनीतिक दलको रुपमा साविककै अवस्थामा कायम रहने” भन्ने परमादेशको आदेश बमोजिम सो मितिदेखि हाम्रो दल एमाले साविककै अवस्थामा फर्केको छ । उक्त मितिको उल्लेखित फैसलाका सम्वन्धमा हाम्रो जे जस्तो टिप्पणी र मान्यता भएपनि स्वतन्त्र न्यायापालिकाको निर्णयलाई सम्मान र पालना गर्नु पर्ने संवैधानिक दायित्व भएकोले त्यसलाई हामीले स्वीकार गरेर सोही मितिदेखि साविक झैं एमालेकै रुपमा क्रियाशील रहिआएका छौं ।
४.४ यसरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजम एमाले पुनर्जिवित भएपछि हाम्रो पार्टी माथि उल्लेख गरिएबमोजिम मिति २०७५।२।३ को पूर्व अवस्थामा फर्केको हुनाले त्यसबखत प्रत्यर्थि आयोगको अभिलेखमा कायम ने.क.पा. (एमाले)को केन्दी्रय कमिटी र पदाधिकारी संख्या यथावत रहेको छ भने देशभरका पार्टी संरचना र संगठन तथा सदस्यहरु पनि सोही बमोजिम र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुको कार्य विभाजन पनि सोही बमोजिम कायम भएको निर्विवाद छ ।
उक्त फैसला पश्चात् अब एमालेको प्रत्यर्थि आयोगमा अभिलेखिकरण भएको विधान बमोजिम एमाले क्रियाशील रहने ब्यहोरा पनि कानुनतः स्पष्ट नै छ । यसरी संवैधानिक अंग प्रत्यर्थि आयोगमा अभिलेखिकरण भएको दलको संरचना, पदाधिकारी र विधान नै हाम्रो दलको अन्तिम विवरण भएकोले त्यस विवरण विपरीतका सवै काम कार्यवाही र निर्णयहरु गैरसंवैधानिक, गैरकानूनी र पार्टी विधान विपरीत हुनेभएकोले प्रत्यर्थि प्रधानमन्त्री पार्टीका अध्यक्षले हामीहरुलाई गर्नुभएको कथित कार्यवाही र त्यस अघिको स्पष्टीकरण समेत स्वतः गैरकानूनी भएकोले त्यस्ता सवै काम कार्यवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरिपाउँ भन्ने मूल माग लिएर हामी निवेदकहरु सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित भएका छौं ।
५. माथि उल्लेख गरिएबमोजिम निर्वाचन आयोगको अभिलेखबाट दर्ता खारेज भईसकेको एमाले अदालतको आदेशद्वारा पुनिर्जिवित भएपश्चात् सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै देश जनता र पार्टीको पक्षमा निरन्तर क्रियाशील रहने प्रतिवद्धताका साथ निवेदकहरुले प्रत्यर्थि पार्टी अध्यक्षलाई साविक एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक अविलम्व बोलाई देशभरका पार्टी संरचनाहरु साबिक झैं क्रियाशील बनाउन निर्णय गर्रौ भनी आग्रह गरिरहेको वखतमा एक्कासि गत फालगुण २८ गते साँझ सार्वजनिक संचार माध्यममा एमाले केन्द्रीय कमिटीको ओलिपक्ष्ीाय बैठक बसि बिभिन्न निर्णय गरेको भन्ने समाचार सार्वजनिक हुँदा हामि अचम्भित भयौं ।
६. त्यति मात्र नभएर प्रत्यर्थि पार्टी अध्यक्षले फागुन २८ गतेको कथित निर्णयको निरन्तरता स्वरुप एकपक्षीय रुपमा मिति २०७७।१२।७ मा वाह्रौ बैठक गरेको भनि ती सबै बैठकका निर्णयहरु भनि मिति ऐ चैत्र १३ गते प्रत्यर्थी पार्टीका अध्यक्षले हस्ताक्षर गरी अन्तरपार्टी निर्देशन नं. ९ को नाममा सबै पार्टी सदस्यहरुलाई संप्रेषण गर्नु भएको ब्यहोरा हामीले अनौपचारीका रुपमा प्राप्त गरेका छौं । उक्त निर्देशनको प्रति यसैसाथ संलग्न गरेका छौं । यसरी जारी गरिएको कथित निर्देशनमा उल्लेखित फागुन २८ को बैठकको निर्णयले विधानको बाधा अड्काउ फुकाउने कार्य गरिएको, महाधिवेशनको मिति तोकिएको, एमालेको सदस्य समेत नरहेका २३ जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गरिएको, पार्टीको विधान विपरीत काम गर्ने व्यक्तिलाई कार्यवाही गर्ने अधिकार पार्टी अध्यक्षलाई दिइएको, कार्य विभाजन गर्दै आफ्नो मत विशेषका व्यक्तिहरुलाई मात्र कामको जिम्मा दिइएको, संसदीय दलको विधान अनुमोदन गरिएको, महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरिएको, निवेदकहरुलाई पार्टी विरोधी गतिविधि गरेको भन्ने गलत आरोपमा स्पष्टीकरण सोधेर कार्यवाही गरिने लगायतका विषयहरु समावेश गरिएको रहेछ । उक्त कथित निर्देशनमा उल्लेख गरिएबमोजिम नै हाल हामीहरुलाई ६ महिनाका लागि निलम्वन गरिएको र संसद सदस्यबाट समेत कार्यवाही गरिने समाचार प्रकाशित भएको ब्यहोरा माथि नै उल्लेख गरिसकिएको छ ।
प्रत्यर्थी पार्टी अध्यक्षले गर्नुभएको उक्त कथित निर्णय प्रत्यर्थि आयोगमा अभिलेखिकरण भएको एमालेको विधान २०४९ (संशोधन सहित) धारा १४ झ, ४१ र ४२ को अधीनमा रहि बैठकको कार्यसूचि सचिवालयले तयार गरी स्थायी कमिटीले तय गर्नुपर्ने, बैठक बस्नु अगावै सवै सदस्यहरुलाई सो बारे जानकारी गराउनुपर्ने, स्थायी कमिटीले तय गरेको कार्यसूचिको आधारमा अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवले बैठकको कार्यसूचि सहित सूचना दिनुपर्ने भनि बैठक संचालनसम्वन्धी कार्यविधि र संविधानमा उल्लेखित पार्टीको विधान लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाको विपरीत रहेको छ ।
त्यस्तै विधानको संशोधन पार्टीको विधानको धारा १३ र १३ क बमोजिम केवल राष्ट्रिय महाधिवेशनले मात्र गर्न सक्दछ । त्यस्तै पार्टीको विधानको धारा ७४ बमोजिम विधानको कार्यान्वयनमा कुनै वाधा परेमा केवल केन्द्रीय कमिटीले मात्र बाधा अडकाउ फुकाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । तर प्रत्यर्थि पार्टीका अध्यक्षले गर्नुभएको भनिएको उक्त फागुन २८ को कथित दशौं विशेष बैठक र ऐ चैत्र ७ गते बसेको भनिएको केन्द्रीय कमिटीको वैठकमा ती कुनैपनि प्रक्रियाहरु अवलम्वन नगरिएको, बैठकको आधिकारिक सूचना कोही कसैलाई नदिइएको र बैठकको गणपुरक संख्या समेत नपु¥याइएको र केवल आफ्ना गठजोडका निवेदक बाहेकका सिमित व्यक्तिहरुलाई मात्र सोही दिन विहान ८ बजे यस्. यम्. यस्. मार्फत “कमरेड अभिवादन, यहि फागुन २८ गते शुक्रवार विहान ठिक ११ बजे प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा उपस्थितिका लागि अनुरोध छ । इश्वरी रिजाल नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव धुम्वाराही” भन्ने सूचना संप्रेषण गरिएको व्यहोरा हाल आएर अवगत हुनआएको छ ।
यस प्रकारको अनाधिकृत र गुट विशेषका मानिसहरुलाई मात्र जारी गरिएको सूचनाका आधारमा भेला भएका मानिसहरुको समुहलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठक भनि नामाकरण गरिनु लोकतन्त्रको धज्जी उडाउनु र एमालेको सिद्धान्त बहुदलीय जनबादकै खिल्ली उडाउनु भएकोले त्यस प्रकारको अनाधिकृत सूचनालाई आधार मानि गरिएको भनिएको गुट भेला केन्द्रीय कमिटीको निर्णय हुननसक्ने भएकोले त्यस गुट भेलाको आधारमा गरिएको भनिएको निर्णय, विधान संशोधन र कार्यविभाजन जस्ता सबै कार्यहरु अनाधिकृत र गैरकानूनी रहेकाले तिनको प्रभाव कानूनी रुपमा शून्य घोषित गरिपाउँ । उक्त सूचनाबाटै उक्त दिन कुनै बैठक नबसेको कुरा स्पष्ट भएकोले सो दिनको कथित बैठक बमोजिम भनि हामीलाई सोधिएको स्पष्टीकरण समेत प्रारम्भ देखि नै शून्य रहेको छ ।
७. उक्त व्यहोराको समाचार सार्वजनिक संचार माध्यममा संपे्रषित भए पश्चात् प्रत्यर्थि पार्टी अध्यक्ष संग निवेदकहरु समेत भई पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, धुम्बाराहीमा छलफल हुँदा कथित फागुन २८ गतेको अवैधानिक गुट भेलाको अनाधिकृत निर्णय सच्याउन र सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै एमालेको आधिकारिक कमिटीको बैठक बोलाउन हामीहरुले माग गरेका थियौं । तर प्रत्यर्थि पार्टी अध्यक्षले अदालतको आदेशको सम्मान नगर्ने र आफु फागुन २८ गतेको गुट भेलाको निर्णयवाट पछी नहट्ने जवाफ दिनु भएकोले उहाँ नेपाली जनताको जनमत र सत्तरी वर्ष देखिको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई विभाजित गर्न कटिवद्ध रहेको हामिले महसूश गरेका छौं ।
८. प्रत्यर्थि पार्टी अध्यक्षको गुट भेलाको उक्त निर्णय बमोजिम ऐनको दफा ५१ बामोजिम विवरण सच्याउन आएमा सो अवैधानिक गुट भेलाको निर्णय बमोजिम विवरण सच्याउन नमिल्ने भएकोले सो बमोजिम नगर्न भन्ने व्यहोरा सहितको पत्र हामी निवेदक लगायत पार्टीका ११ जना स्थायी कमिटी सदस्यहरुले प्रत्यर्थि आयोगमा मिति २०७७।१२।०१ मा निवेदन साथ दिएकोमा प्रत्यर्थि आयोगले सो सम्वन्धमा ऐनको दफा ५१(२) बमोजिम हालसम्म कुनै कार्यवाही गरेको निवेदकलाई थाहा जानकारी दिएको छैन ।
त्यसैगरी दलको केन्द्रीय समिति वा पदाधिकारीको विषयमा विवाद भएको अवस्थामा ऐनको दफा ४३ (ग) बमोजिम त्यस्तो विवादको निरुपण गर्नुपर्ने कानूनी कर्तव्य भएकोमा प्रत्यर्थी आयोगले हाम्रो निवेदनमा कुनै कार्यवाही नगरी कथित गुट भेलाको निर्णय बमोजिम विवरण सच्याउने तयारी गरिरहेको भन्ने समेत जानकारी प्राप्त भएकोले त्यस्तो काम कार्यवाही रोक्न र पार्टीको विधान र सर्वोच्च अदालतको मिति २०७७।११।२३ को परमादेशको आदेश बमोजिम पार्टी संचालन गर्न गराउन आवश्यक निर्देशन जारी गरिपाउँ भनि पार्टीका नेताहरुले पुनः मिति २०७८।१।५ मा निवेदन दिएकोमा त्यो निवेदनमा समेत कुनै कार्यवाही नगरी प्रत्यर्थि आयोग समेत आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न पन्छिएको वा कार्यकारिणीको दवाव वा प्रभावमा परेको देखिएकोले सम्मानित अदालतबाटै प्रस्तुत विवादको न्यायिक निरुपण हुन अनिवार्य रहेको ब्यहोरा सादर निवेदन गर्न चहान्छौं ।
९. प्रत्यर्थि पार्टी अध्यक्षले निवेदकहरुलाई सोध्नु भएको अनाधिकृत स्पष्टिकरण र अनाधिकृत रुपमा गरिएको कार्यवाहिको अन्तरवस्तु हेर्दा हामी निवेदक समेत प्रत्यर्थि पार्टी अध्यक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) मा आवद्ध रहेको वखत त्यस पार्टीको जीवनकालमा पार्टी भित्र देखिएका अन्तरविरोधलाई आधार मानि त्यसैका आधारमा कार्यवाही गरेकोे देखिन्छ । तर सम्मानित अदालतको उल्लेखित फैसला संगै ने क पाको अस्तित्व नै समाप्त भएकोले अर्कै पार्टीमा रहेका बखतको जरियालाई आधार मानि एमालेको विधान बमोजिम कार्यवाही गर्न नमिल्ने भएकोले सो आधारमा समेत प्रत्यर्थिहरुका काम कार्यवाहीहरु दुषित, गैरकानूनी र अनाधिकृत भएकोले बदर गरीपाउँ ।
१०. प्रत्यर्थी पार्टी अध्यक्ष र निर्वाचन आयोगको कार्य र अकार्यको कारणले निवेदकलाई प्राप्त निम्नबमोजिमको मौलिक, संवैधानिक र कानूनी हक उल्लघंन भएको र प्रत्यर्थिहरुका काम कार्यवाहिहरु दुराशयपूर्ण, नेपालको संविधानको धारा २६९ ले निर्देश गरेको राजनीतिक दलको चरित्र विपरीत भएको एवम् अन्यायपूर्र्ण, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत र स्वेच्छाचारी र नेपालको संविधानको धारा ११, धारा १७ (२) घ, धारा १८, धारा २६९, २७२,राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐन, २०७३ को दफा ७, ८, १०, १५, १८, १९, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ४३, ५० र ५१ विपरीत रहेको स्पष्ट नै छ ।
११. त्यसै गरी मिति २०७८।१।६ को दशौं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक कमिटीको बौठकको निर्णय बमोजिम भनि प्रत्यर्थी पार्टीका अध्यक्षको गुट भेलाले हामी निवेदक समेत पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल समेत २७ जना नेता, कार्यकर्तालाई प्रतिनिधि सभा एवम् प्रदेश सभाको सदस्यबाट किन निष्काशन नगर्ने भनि हामी निवेदकलाई थप कार्यवाही गर्न लागिएको हुनाले समेत प्रस्तुत रिट निवेदनमा तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक रहेको ब्यहोरा सादर निवेदन गर्न चहान्छौ । यर्थाथमा हामीले हाम्रो दल त्याग गरेका छैनौ, कुनै अर्को दल खोलेका पनि छैनौं र दल त्याग गर्ने कुनै सोच पनि रहेको छैन । हामी अझैं पनि एमालेलाई सुदृढ, सशक्त र देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन र परिवर्तनको संवाहक दलको रुपमा स्थापित गर्न दृढ संकल्पित छौं । दल त्याग गर्ने विषय प्रत्यर्थि पार्टीका अध्यक्षको स्वेच्छा वा सनक वा दुराशयको विषय नभई यससम्बन्धमा राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ ले नै स्पष्ट गरेका र सो वमोजिम हामिले दल त्याग नगरेको ,अर्को दल नखोलेकोले ऐनद्वारा सृजना गरिएका त्यस्ता आधारहरु बस्तुनिष्ठ ढंगले स्थापित भएको अवस्थामा मात्र दल त्याग हुनसक्ने भएकोले विधायिकाले निर्धारण गरेका त्यस्ता आधारहरुलाई आफुखुसि अपव्याख्या गरी, निरकुंश, स्वेच्छाचारी र विधिको शासनलाई नै तहसनहस बनाउन एवम् नेपालको लोकतान्त्रिक, देशभक्तिपूर्ण एवम् कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नै समाप्त पारी पार्टी सत्ता र राज्य सत्तामा एकलौटी शक्ति आर्जन गर्ने दुषित मनशायवाट प्रथ्यर्थी पार्टीका अध्यक्षले आफ्ना काम कार्यवाहिहरु अघी बढाउनु भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन जारी हुन अनिवार्य रहेको ब्यहोरा सादर निवेदन गर्न चहान्छौ ।
१२. माग गरिएको उपचार
क) माथि प्रकरण–प्रकरणमा लेखिए बमोजिम प्रत्यर्थी पार्टी अध्यक्षले यस सम्मानित अदालतद्वारा भएको मिति २०७७।११।२३ को उल्लेखित रिट निवेदनको फैसला विपरीत एमाले पार्टीलाई पूर्ववत् रुपमा संचालन गर्न इन्कार गरी उक्त फैसला विपरीत पार्टीलाई एक लौटी र अनाधिकृत कब्जा गरी नेपालको संविधानको प्रस्तावना र धारा ७४ मा लेखिएको वहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन व्यवस्थाको प्रतिकूल धारा २६९ ले निर्देश गरेको राजनीतिक दलको लोकतान्त्रिक चरित्र विपरीतको अभ्यास गर्न खोजेको र हामी निवेदकको राजनीतिक जीवन नै समाप्त पार्ने दुराशयपूर्ण मनोभावना राखी निवेदकलाई पार्टी एवम् संसद सदस्यबट जबरजस्त निश्काशन गर्न खोजेको र प्रत्यर्थि आयोगले समेत आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेकोले प्रत्यर्थि पार्टी अध्यक्षले एकपक्ष्ीाय रुपमा प्राकृतिक न्यायको सिधान्त विपरीत गरेका माथि उल्लेखित २०७७ साल फागुन २८ र चैत्र ७ तथा २०७८ साल वैशाख ६ गतेको भनिएको कथित निर्णय र सो निर्णयका आधारमा भनि जारी भएको अन्तरपार्टि निर्देशन न ९ र हामीलाई गरिएको र गर्न लागेको भनिएको उल्लेखित कार्यवाही, पार्टी विधानको संशोधन, कार्य विभाजन र बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश समेत प्राराम्भदेखि नै गैरकानूनी, दुराशययुक्त र नेपालको संविधानको धारा ११, धारा १७ (२) घ, धारा १८, धारा २६९, राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐन, २०७३ को ती रहेकाले नेपालको संविधानको धारा १२६(२) र १२८(४) को आलोकमा धारा १३३(२) र (३) का आधारमा उल्लेखित सबै काम, कार्यवाहि, निर्णय र पत्राचारहरु उत्प्रेषणको आधारमा बदर घोषित गरी र संविधानको धारा १२६(२) र धारा १२८(४) बमोजिम यस अदालतवाट निवेदक ऋषिराम कट्टेलको मुद्धामा मिति २०७७।११।२३ मा भएको आदेश बमोजिम एमाले पार्टी, त्यसको विधान र नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्ववत् रुपमा कामकाज गर्न दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ ।
ख) त्यसैगरी माथि उल्लेखित गैरकानूनी र अनाधिकृत निर्णयको आधारमा हामी लगायत पार्टीका २७ जना नेता, कार्यकर्ता र प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुलाई गरिएको सोधिएको स्पष्टीकरण र प्रारम्भ गरिएको भनिएको कार्यवाही र संसद सदस्य समेतवाट निष्काशन गर्न प्रारम्भ गरिएको कार्यवाही समेत उत्पेषण, प्रतिषेध को आदेशद्वारा बदर एवम् रोक्का गरी अन्य उपयुक्त आदेश समेत जारी गरिपाउँ । साथै अनाधिकृत र गैरकानूनी रुपमा गरिएको निर्णयको आधारमा प्रत्यर्थी आयोगमा रहेको हाम्रो पार्टी एमालेको अभिलेख र विवरणमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ बामोजिम कुनै परिवर्तन नगर्नु नगराउनु भन्ने प्रतिषेध र परमादेशको आदेश प्रत्यर्थि आयोगको नाममा जारी गरीपाउँ ।
ग) उल्लेखित अनाधिकृत निर्णयका आधारमा गरिएको कार्यवाहिलाई आधार मानि निवेदकहरुलाई प्रत्यर्र्थिथ पार्टी अध्यक्षले कुनैपनि बखत राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ वमोजिम दल त्याग गरेको भनी कार्यवाही गर्नसक्ने पूर्ण आंशका भएकोले त्यस्तो कार्य प्रतिषेधको आदेशद्वारा तत्काल रोक्नु भन्ने आदेश समेत जारी गरीपाउँ।
घ) प्रत्यर्थी पार्टीका अध्यक्षले थप कार्यवाही गरी कार्यान्वयनको लागि प्रतिनिधि सभा तथा संसद सचिवालयमा पठाउन सक्ने भएकोले सो सम्वन्धि गैर कानूनी काम कारवाहीको कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने प्रयोजनको लागि सभामुखलाई प्रत्यर्थी वनाईएकोले सो सम्वन्धि अनियमित काम कारवाहीको कार्यान्यन नगर्नु नगराउनु भनि प्रत्यर्थी सभामुख, संधिय संसद सचिवायको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाँउ ।
१३. प्रस्तुत रिट निवेदन विचाराधीन रहेकै बखत प्रत्यर्थिहरुले हाम्रो विरुद्धमा थप कार्यवाही गर्नका लागि मिति २०७८।१।१० मा अर्को बैठक राखिएको भनि सार्वजनिक भएकोले उक्त बैठकबाट हामीलाई थप कार्यवाहि गरिने र त्यस आधारमा प्रत्यर्थी आयोगले समेत बिवरण सच्याउने भएकोले यो रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म राजनीतक दल सम्वन्धी ऐन, २०७३ र पार्टीको विधान विपरीतका हामीलाई गरिएको वा गर्न लागिएको माथि उल्लेखित कार्यवाही हाल यथास्थितिमा राख्न र निवेदक समेतका २७ जना पार्टीका नेता एवम् सांसदहरुलाई थप कार्यवाही नगर्नु नगराउनु र यस अदालतको आदेश वमोजिम पुर्न स्थापित भएको ने.क.पा. एमालेको केन्द्रिय कमिटीको वैठक अविलम्व गर्नु गराउनु भनि प्रत्यर्थी अध्यक्ष र अन्य प्रत्यर्थीका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरीपाउँ ।
१४. यो संग सम्बन्धित निम्न बमोजिमका प्रमाणहरु यसै साथ पेश गरेका छौं
क) निवेदकहरुलाई सोधिएको स्पष्टीकरण, हामीले दिएको जवाफ एवम् हामीलाई गरिएको भनिएको निलम्वनका प्रतिलिपिहरु ।
ख) उल्लेखित अन्तरपार्टी निर्देशन ९
ग) निर्वाचन आयोगमा दिईएको मिति २०७७।१२।१ र २०७८।१।५ को निवेदनको प्रतिलिपि
घ) मिति २०७८।१।६ को बैठक वमोजिम भनि हामीलाई गर्न लागिएको दल त्यागसम्बन्धी कार्यवाहिको इमेलमा प्राप्त प्रतिलिापि
ङ) हाम्रो पार्टी एमालेको विधान २०४९ (२०७१ को संसोधन सहित ।
च ) इमेलमा प्राप्त प्रत्यर्थी अध्यक्षले मिति २०७८।१।६ को मिति राखि पठाउनु भएको थप कारवाही गर्ने सम्वन्धी पत्रको प्रतिलिपि ।
छ) पार्टीको नियमावली २०५७(२०७२ को शंशोधन सहित)
यसमा लेखिएको ब्यहोरा ठीक छ, फरक छैन, फरक ठहरे सँहुला वुझाउँला ।
निवेदक
वा. तिलक ब.थापा
इति सम्वत २०७८ साल बैशाख महिना ८ गते रोज ४ शुभम
