काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतद्धारा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्दै आएको ‘स्टिङ अपरेशन’लाई अवैध ठहर गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहित ५ जना न्यायाधीशको बुधबारको संवैधानिक इजलासले अख्तियारको स्टिङ अपरेशन रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिट जारी हुने फैसला सुनाएको हो ।
अधिवक्ता विष्णु्प्रसाद घिमिरेले २०७४ पुस २ गते अख्तियारको स्टिङ अपरेशन रोक्न माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा २०७४ पुस ७ गते पहिलो सुनुवाई भएको थियो।
संवैधानिक इजलासले विपक्षीसँग स्टिङ अपरेशनका बारेमा कारण माग गर्दै छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको थियो । हेर्दाहेर्दैमा रहेको यो मुद्दाका लागि २०७७ मंसिर २४ गते पहिलो पटक निणर्य सुनाउने समय तोकिएको थियो। उक्त दिन फैसला हुन नसकेपछि वुधबारका लागि पेसी तोकिएको हो ।
२०७६ कात्तिक ७ गतेदेखि यो मुद्दालाई संवैधानिक इजलाशले निरन्तर हेर्दाहेर्दैमा सुनावाई गरेको छ । त्यस्तै कात्तिक ७ पछि पुस २ गते, माघ १ र फागुन १४ गते हेर्दाहेर्दै सुनुवाइ गरेको थियो । संवैधानिक इजलाशमा प्रधानन्यायाधीश राणा तथा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडा रहेका छन ।
अख्तियारले कार्यविधि बनाएर घुस लिने व्यक्तिमाथि पछिल्लो समयमा आफैं पैसा दिएर स्टिङ अपरेशनै चलाउदै आएको र उक्त अपरेशनका आधारमा विशेष अदालतसामु कयौ भ्रष्टाचार मुद्दा पनि दायर गर्दै आएको छ ।
अख्तियारले पछिल्लो समय ७० प्रतिशत मुद्दा स्टिङ अपरेशनकै भरमा विशेष अदालतमा दर्ज गराई सकेको छ ।
