काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नाले हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रको विकासका लागि आगामी वर्षको बजेटमा छुट्टै कार्यक्रम ल्याउने बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन र आगामी बजेट सम्बन्धमा भएको छलफलमा मन्त्री ठगुन्नाले हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रको विकासका लागि केन्द्रीय सरकारको कुनैपनि कार्यक्रम नभएकाले यसपटकको बजेट मार्फत नयाँ कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताएका हुन् ।
पहिला भएको ‘दुर्गम क्षेत्र विकास समिति’ कार्यक्रम पनि संघीयता आएसँगै कटौति गरिएकाले अहिले त्यस क्षेत्रका लागि केन्द्रीय सरकार अन्तर्गतको कुनै कार्यक्रम नरहेको पनि बताए । देशको विकास निर्माण समानुपातिक रुपमा गर्न पनि हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्यक्रम आवश्यक भएको स्पष्ट पारे ।
यसबाहेक मन्त्रालयले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम र अन्य विकास योजनाका कार्यक्रमहरुमा संघीय सांसदको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने कुरालाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राथमिकता दिइने पनि बताए ।
मन्त्रालयले झोलुङ्गे पुल, सडकपुल, तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमलाई व्यक्ति विशेषको क्षेत्रमा धेरै जाने भन्दा पनि समग्र रुपमा सम्पूर्ण क्षेत्रमा कार्यक्रमहरु पुग्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले स्थानीय तहमा भएका बेथितिका कुराहरुलाई मन्त्रालयले हेर्ने अधिकार नभएको बताउनुभयो । जसका कारण कुन स्थानीय तहमा कसरी कार्यक्रम तय भएको छ भन्ने जानकारी संघीय सरकारलाई नहुने बताउनुभयो । त्यसबाहेक स्थानीय तहमा जनशक्ति परिचालनमा पनि समस्या आउने गरेको बताए ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीयता कार्यान्वयन, सहजिकरण, सुशासन र सेवा प्रवाह, स्थानीय पूर्वाधार विकास, वैदेशिक सहायता परिचालन र मानव संशाधन विकास सम्बन्धी काम गर्दछ ।
