काठमाडाैं, २९ चैत । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा वैदेशिक अनुदान शीर्षकमा ६० अर्ब रुपैयाँ को अनुमान छुट्याएको छ । सरकारले अनुमान अनुसारको रकम के कति पायो त्यो स्पष्ट नभएपनि अन्तराष्ट्रिय गैह्र सरकारी संस्थाहरुले नेपालमा गरेको खर्च भने कहालीलाग्दो देखिएको छ ।
नेपालमा कार्यरत रहेका मध्ये ८६ वटा अन्तराष्ट्रिय गैह्र सरकारी संस्था(आईएनजिओ)हरुले गत आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा मात्रै रू. १५ अर्ब ८० करोड खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विकास सहायता प्रतिवेदन सन् २०१९-२० मा उल्लेख छ । यद्यपी यो रकम अघिल्लो बर्ष २०७५-७६ को तुलनामा ३९ प्रतिशतले कम हो भने सरकारले अनुमान गरेको बैदेशिक अनुदानको २५ प्रतिशत हो । आईएनजिओहरुले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा झण्डै रू. २५ अर्ब ५८ करोड खर्च गरेका थिए ।
यि आईएनजिओले सबैभन्दा धेरै ३५ वटा परियोजना भने काठमाडौंमै सञ्चालनमा छन् । काठमाडौंमा यि संस्थाहरुबाट करीब रू.८ अर्ब २५ करोड खर्च भएको छ । खर्चका तुलनामा सबैभन्दा कम डोल्पामा रू.७ करोड ५३ लाख खर्च गरेका छन् । यि आईएनजिओले यसमध्ये काठमाडौंपछि सबैभन्दा धेरै कास्की र सिरहामा समान करीब रू.७ अर्ब ४८ करोड खर्च गरेको पाईएको छ ।
नेपाल सरकारको बजेटरी प्रणालीभन्दा बाहिर रहेर गरिने यस्ता खर्च सरकारको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पनि नभएको र सरकारी संयन्त्रको सहमतीमा पनि नभएकै कारण यस्ता खर्चलाई गम्भीर रुपमा हेनुपर्ने हुन्छ । मुलतः आबरणमा स्वास्थ र शिक्षासँग जोडेर कार्यक्रम बनाउने र वास्तविकतामा धर्म परिवर्तनको अभियानमा यस्तो लगानी खर्च हुने गरेको पाईएको छ ।
खासगरि वल्र्ड भिजन ईण्टरनेशनल नामको अमेरिकी संस्था नेपालमा तिब्बती शरणार्थी र धर्मका मामिलामा काम गर्दै आएको संस्थाका रुपमा चिनिएको छ ।सरकारी प्राथमिकता क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर हुने यस्ता खर्चमा सबैभन्दा बढी सेभ दी चिल्ड्रेनले गत आर्थिक वर्षमा रू.२ अर्ब ५५ करोड खर्च गरेको अर्थमन्त्रालयबाट सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरि अमेरिकी संस्था वल्र्ड भिजन इन्टरनेसनलले रू.१ अर्ब ६२ करोड खर्च गरेको छ । यि दुईसँगै बढी रकम खर्च गर्ने अन्य तीनबटा संस्थामा प्लान नेपाल, हेफर इन्टरनेसनल र अक्सफाम रहेका छन्।
