संगीता अधिकारी
काठमाडौं, १२ फागुन । नेपालमा कोरोना महामारी फैलिन थालेसँगै कोरोना बीमाको अवधारणा ल्याइएको थियो । सो अवधारणा अनुसार कोरोना संक्रमितले उपचारका लागि एक लाख रुपैयाँ बीमा रकम पाउने व्यवस्था भयो । संक्रमितलाई तत्काल राहत दिने गरी ल्याइएको अवधारणा भएपनि बीमा कम्पनीको लापरवाहीले सो अवधारणाको सहज कार्यान्वयन हुन सकेन ।
सरकारले बिमितलाई भुक्तानी दिलाउनका लागि पटकपटक ताकेता समेत गर्नुपर्यो । पछिल्लो समय बिमितले भुक्तानी पाउने क्रम सहज हुँदै गएपनि नक्कली विवरण पेश गर्ने क्रम बढेसँगै वास्तविक संक्रमित समेत अप्ठ्यारोमा पर्न थालेको गुनासो बढ्न थाल्यो ।
कोरोना बीमा दावी रकमको प्रमाणीकरणका क्रममा १८ हजार विवरणमध्ये धेरैको संक्रमण पुष्टि भएको विवरण नभेटिएको, परीक्षणको मिति नमिलेकाले बीमा रकम भुक्तानीको प्रक्रिया जटिल हुँदै गएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पीसीआर परीक्षण भई रिपोर्ट पेश नभएका विवरण सात दिनभित्र पठाउन निर्देशन दिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा समिर अधिकारीले जानकारी दिए ।
कोरोना बीमा रकम दावी गर्ने व्यक्ति संक्रमित भएका हुन् कि होइनन् भनी प्रमाणीकरण गर्न बीमा समिति र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित एक टोली गठन गरिएको छ । यस बीचमा सरकारी प्रयोगशालामा गरिएको परिक्षणले छिटो भुक्तानी पाउने नियमक निकाय बीमा समितिका अध्यक्ष सुर्यप्रसाद शिलवालले बताए ।
हालसम्म ४४ हजारले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी पाइसकेका छन । कोरोना दाबी गरेको तर भुक्तानी नभएकाको शिघ्र भुक्तानी गरिने बीमा कम्पनीका प्रवक्ता राजुरमण पौडेलको भनाई छ ।
