प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भए के होला, विघटन सदर भए के होला ?

काठमाडौं, ११ फागुन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा र प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाबीच सोमबार भेट भयो । सर्वोच्च अदालतमा भएको त्यो भेटपछि राजनीतिक वृतमा एउटा तरंग नै उठ्यो ।

सेनापति र प्रधानन्यायाधीशबीचको भेट ठूलो विषय होइन । यत्रो धेरै चर्चा र तरंग आउने विषय पनि होइन । तर तरल राजनीतिक अवस्थाका कारण चर्चामा आयो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । मंगलबार देखि हेर्दा हेर्दैको पेशी सूचीमा छ। यो भनेको कुनैपनि बेला फैसला हुन्छ भन्ने संकेत हो। फैसला नभए सम्म यो निरन्तर हेर्दा हेर्दैको पेशी सूचीमा चढने छ।

मंगलबार पेशी चढनु अघि प्रधानन्यायाधीश र प्रधान सेनापतिबीचको भेट एउटा संयोग मात्र मान्न सर्वसाधरण तयार छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विराटनगरमा गएर सर्वोच्चको फैसला विघटनको पक्षमा नआएर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनु र राणा र थापाबीचको भेट हुनुलाई पनि संयोग मात्र मान्न सकिएला र ?

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा अदालतको सहयोगी मानिएको एमिकस क्युरीका पाँच मध्ये चारजनले पुनस्र्थापनाको पक्षमा राय दिएकोले पनि सर्बोच्चलाई मनोवैज्ञानिक दवाव परेको हुन सक्छ। त्यसकारण प्रधान्यायाधीश राणा र थापाबीच केही न केही छलफल भएको हुनसक्ने आम अड्कल छ। त्यो भेट केवल सर्बोच्च अदालतको भवन बनाउन जग्गामा मात्र केन्द्रित थियो भनेर विश्वास दिलाउन कठिन हुन्छ।

एकातिर संकटकाल लाग्छ भन्ने हल्ला चल्नु प्रधानन्यायधीश र सेनापति भेट्नुलाई बाघ कराउनु र बाख्रो हराउनु जस्तै हो त भनेर प्रश्न उठेको छ। त्यसैले यी सबै बिषय सर्बोच्चमा विचारधीन रहेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धासंग जोडिएका छैनन् ? आम प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

विघटन सदर भए २०५८ असोज १८ को अवस्था

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५८ साल असोज १८ गते निर्वाचनको मिति सार्न राजा समक्ष सिफारिस गरेका थिए। तर चुनाव सार्ने बाहनामा राजाले देउवालाई हटाएर लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधामनन्त्री बनाए । तर चुनाव अनिश्चित भयो । स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधि विहीन भए । त्यसपछि चुनाव झण्डै दश बर्ष पर धकेलियो। अहिले प्रतिनिधिसभा बिघटन भएको खण्डमा पनि चुनाव हुने कुनै ग्यारेन्टी देखिदैन । किन कि अधिकांस मुख्य दलहरुले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भन्दै आएका छन् ।

पुनर्स्थापना भए के होला?

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भए सरकारले संकटकाल घोषणा गर्ने हो कि भन्ने एकातिर आशंका छ भने अर्कोतिर अंकागणितको खेल सुरु हुनसक्छ। । अंक गणितको खेल भनेको नै सांसद किनबेचको विषय पनि हो । अंक गणितले कोही हार वा जित होला तर त्यसले देशको हितमा काम गर्ने देखिदैन । हुन त हरेक विषयमा नराम्रो पक्ष त हुन्छ तर राम्रो पक्षले त्यसमाथि विजय प्राप्त गर्न सके मात्र बाटो सहज हुने छ।