काठमाडौं, ९ फागुन । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हालै गरेको एक निर्णयका कारण कार्बन ब्यापारबाट आर्जन गदै आएको मुनाफामा झण्डै साढे चार अर्ब घाटा खाने भएको छ । मन्त्रालयले हालै गरेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेजीका कारणले कार्बन व्यापारबाट मुलुकले प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण गरिएको आम्दानीमा सिधा असर पर्ने देखिएको हो । यसको विकल्पमा वन ब्यवस्थापनमा वैकल्पिक पध्दती अपनाउन नसके सरकारले कार्बन ब्यापारबाट गर्दै आएको मुनाफबाट हात धुनु पर्ने यस क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँदछन् ।
नेपालले तराई र भित्रि मधेस र मध्य पहाडि भुभागका गरि १३ वटा जिल्लाका वनबाट कार्बन सञ्चिती बिक्री गरेर प्रति टन ५ सय रुपैयाँमा बिक्रि गर्दै आएको थियो । नेपालले सन सन् २०१८ देखि २०२८ सम्म झण्डै ३ करोड ४० लाख टन कार्बन सञ्चिती गरि बिक्रि गर्न भन्दै विश्व बैंकसँग सम्झौता गरेको थियो । यसमा सुधारिएको वन ब्यवस्थापनका माध्यमबाट मात्रै करिब १ करोड ९० लाख टन कार्बन सञ्चिती गर्ने लक्ष्य लिईएको र त्यस मध्ये ९० लाख टन कार्बन बेच्न सकिनेमा अहिले त्यो कार्यक्रम नै मन्त्रालयले खारेज गरिदिएको छ ।
सुधाररिएको वन व्यवस्थापन नहुने हो भने कार्बनडाइअक्साइड ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण १९ मिलियन टनले कम हुने स्पष्ट छ । जसले गर्दा १३ जिल्लाको कार्बन व्यापारबाट १० वर्षको अवधिमा मात्रै खरिद गर्न मिल्ने कार्बन सञ्चिती ९० मिलियन टन कम हुने र यसबाट मुलुकले करिब साढे ४ अर्व कार्बन व्यापार नोक्सानी ब्यहोर्ने देखिएको छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अहिले नेपालले ९ करोड देखि १२ करोड क्यूफिट काठ उत्पादन गरिरहेको छ । यसलाई बायोमासमा परिणत गर्दा २७ लाख देखि ३६ लाख टनसम्म वायोमास उत्पादन हुन्छ र यो बायोमासको ६० प्रतिशतले कार्बन हिसाब गर्दा बार्षिक १६ लाख २० हजार टन देखि २१ लाख ६० हजार टन सम्म कार्बन संञ्चिती हुने गरेको थियो । जसबाट मुलुकले कार्बन ब्यापारबाट मात्रै हुने वार्षिक ८१ करोड रुपैयाँदेखि १ अर्ब ८ करोडसम्म कार्बन व्यापारमा प्राप्त हुँदै आएको मुनाफा कम हुने देखिएको छ ।
