यतिखेर गर्माएको नेपालको राजनितीको भविष्य अझै अनिश्चित छ । चुनाव हो कि संसद पूर्नस्थापना हो भन्ने सन्दर्भ सर्वोच्च अदालतबाट नटुङगीय सम्म राजनितीले आफ्नो दिशा निधारण गर्न सक्ने अवस्था छैन । तथापी आ—आफ्नो प्रकारको आकलन सहित प्रमुख राजनितीक दलहरु जनतामाझ गएका छन् । आ–आफ्नो दृस्टीकोण जनता समक्ष राख्दै प्रधानमन्त्रीको वर्तमान कदमबाट शिजृत सबैधानिक उल्झनलाई प्रतिगमन र अग्रगमनको आ—आफ्नो दृश्टीकोण जनतालाई बताईरहेका छन् ।
मुख्यत नेकपाको २ समूह र नेपाली कांग्रेस गरि मूलत तिन वटा शक्ति जनता समक्ष छन् । बाँकी राजनीतिक शक्तिहरुको खासै उपस्थिती देखिएको छैन । यसै क्रममा नेकपा भित्रका २ वटा शक्तिहरुले आ–आफ्नो उपस्थितीलाई आ–आफ्नो जनमत भन्दै अर्को समूहप्रति कटाक्ष गर्ने क्रम जारी नै छ । जनता आफ्नो पक्षमा रहेको दुबै पक्षले वकालत गरिरहेका छन् ।
तर वास्तविक जनता र जनसमर्थनको सहि आकलन प्रमुख सहरका आमसभाहरुमा जम्मा हुने समूहले प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसको लागि अझ केहि दिन कुर्नुपर्ने हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको समूह बाहेक बाँकि सबै शक्तिहरुको स्वर मिलेको छ । नेपाली कांग्रेसको अवस्था ढुलमूल जस्तो देखिए पनि प्रधानमन्त्रीको कदमको विरुद्धमा सबै पक्ष विरोधी मोर्चामा उभिएका छन्, विरोध गरीरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा आयोजित सभाहरुमा देखिएको उपस्थिति वास्तवमै विलक्षण मान्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा जनभावना अनुसार भएका विशेषगरी तिन वटा कामले गर्दा जनतामा केहि आशाबादीताको लहर प्रवाह भएको देखिन्छ ।
कालापानि, लिपुलेक, र लिम्पीयाधुरा सम्बन्धी देशले उठायको कदम, नेपाली सिमा मिचिएको सम्बन्धमा दृढता पुर्वकको दृष्टीकोण, भारतीयहरुलाइ लक्षित गरि ल्याइएको नागरिकता विधयकलाइ नेपालको हित अनुसार संशोधन गर्ने स्पस्ट दृष्टीकोण र नेपाल भारत विचको सम्बन्ध समकक्षी स्तरको हुनुपर्ने र नेपालले तेस्रो विश्वसंग समेत साक्षात्कार गर्नुपर्ने भन्ने विगतमा गरिएको काम कारवाहि र उपलब्धीबाट उत्साहित जनमत नै प्रधानमन्त्री ओलीको सभामा देखिएको उपस्थिती हो भन्नु अतिशयुक्ती नहोला ।
जनसभामा उपस्थिित हुनेहरुलाई देशमा भइरहेको कामहरुको लामो सुचि तर्फ भन्दा देशले भविष्यमा लिनुपर्ने सहि नितिगत निर्णयहरु प्रति विशेष चासो रहेको देखिन्छ । भविस्यप्रतिको आशावादिता पनि त्यतिकै देखिन्छ । जनता प्रधानमन्त्रीबाट संघियताको विकल्पको खोजी हुने हो की वा जर्वजस्ती थुपरिएको धर्म निरपेक्षताको बारेमा केहि वोलिदिने हो कि भनेर उत्सुकता पुर्वक भाषण सुन्न लामवद्ध भएका देखिन्छन ।
तर यस्ता विषयहरुको सन्दर्भमा खासै दृष्टीकोण नआएको बरु विकास निर्माणको लामो लिस्ट अनि घोचपेचको शन्दर्भमात्र सुन्न वाध्य जनता उनीहरुको आशालाइ आन्तरीक छलफलमै मात्रै सिमित गर्न बाध्य छन । माघ ८ गते विराटनगरमा भएको जनसभामा जस्तो केहि हलुका टिप्पणीहरु भविस्यमा नभइदिय हुन्थ्यो भन्नेहरुको जनमत पनि ठुलै छ । भाषणलाइ रोचक बनाउनकै निमित्त प्रयोग गरिएको झाक्री शब्दले तिललाइ पहाड बनाउन खोजेको जस्तो मात्र देखियो ।
प्रधानमन्त्रीबाट आन्दोलनको शन्दर्भ उचित थियो या थिएन अनि अदालत सेटिङजस्ता शब्दहरुले कता कता विषयबस्तु नपायजस्तो स्पस्ट देखियो । यस्ता कमजोर विषयहरु भन्दा पदिय गरिमा अनुसार जनभावनालाइ समेटन सके प्रधानमन्त्रीको संबोधनको सार्थकता अरु प्रभावकारी हुन सक्थ्यो कि ।
