काठमाडौ, ५ फागुन । बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा नचलाएको विषयमा दायर मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भएसँगै नेपाली राजनीतिक वृत्तमा तरंग आएको छ । बालुवाटारको ललिता निवास सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा नचलाएको विषयमा दायर मुद्दामा पेशी चढेर सुुनुवाईकै चरणमा पुगेपछि अनेक अड्कलबाजी चलेको छ ।
विशेषगरी नेकपा विवादका बीच यो मुद्दा अघि बढ्नुलाई राजनीतिसँग जोडेर हेर्ने जमातको समेत कमी छैन । प्रतिनिधि सभा विघटन र यसको प्रभाव अहिले राजनीतिक दलहरुमा समेत देखिन थालेको छ । विशेषगरी सत्तारुढ नेकपाको विवाद विघटनसँगै बढेर गएको हो । नेकपाको दुई पक्ष अहिले एक अर्का विरुद्ध भाषणबाजी र सडक प्रदर्शनको होडबाजी गरिरहेका छन् ।
तर गत आइतबार सर्वोच्च अदालतमा बालुवाटारको ललिता निवास सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा नचलाएको विषयमा दायर मुद्दामा सुनुवाई भएपछि नेकपाको दाहाल–नेपाल पक्ष सशंकित बनेको छ । यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ७५ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको छ । तर दुई पूर्व प्रधानमन्त्री विरुद्ध भने अधिकार क्षेत्रको अभावमा मुद्दा चलाउन नसकेको हो ।
यतिबेला नेकपामा चर्केकोे अन्र्तरकलहका कारण एक पक्षले अर्कोलाई फसाउने ढंगले मुद्दालाई अघि बढाइयो भनेर दाहाल–नेपाल पक्षबाट प्रतिक्रिया आइरहेको छ । नेकपाका नेता देवेन्द्र पौडेलले अहिले यो मुद्दा उठ्नुलाई षडयन्त्रको संज्ञा दिएका छन् । भ्रष्टाचारको विषयमा सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ । यस्तोमा सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको विषयमा मुद्दा पेशी चढ्नु अस्वभाविक होइन ।
तर यस खालको मुद्दालाई प्रतिशोध भन्न नमिल्ने राजनितिक बिश्लेषक डा.सुरेन्द्र केसी बताउँछन्। नेपालमा नीतिगत निर्णयको आवरणमा भ्रष्टाचार मौलाएको घाम झैं छर्लङ्ग छ । एउटै प्रकरणमा मुछिएका अन्यलाई मुद्दा लागेपनि पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई नीतिगत निर्णयकै आडमा मुद्दा नलाग्ने निर्णय माथि प्रश्न लगाउँदै दायर सो मुद्दा अघि बढ्नु सकारात्मक छ ।
यसले आगामी दिनमा नीतिगत निर्णयको आडमा भ्रष्टाचार प्रश्रय पाउने खतरा कम हुनसक्छ । तर न्यायालयले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको प्रक्रिया अघि बढाउनुलाई राजनीतिक रंग दिने प्रयास भने सही मान्न सकिँदैन ।
