सराज बस्याल
काठमाडौं, २९ माघ । सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार भएको संवैधानिक इजलाशको सुनुवाईमा ११ जना कानुन व्यवसायीहरुले बहस गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धि रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा २२ औँ दिन भएको सुनुवाईमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट आठ जना र सभामुखका तर्फबाट तीन जना कानुन व्यवसायीहरुले बहस गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरुमा अधिवक्ता पंकज कर्ण, बाबुराम दाहाल, धर्मराज रेग्मी, बोलाराम पाण्डे, रामचन्द्र गौतम, विष्णु माया भुसाल र भगवती पाण्डे हुनुहुन्छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरुमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेल, लवकुमार मैनाली र अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी हुनुहुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता पंकज कर्णले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ मा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन संसदीय शासन प्रणाली अन्तर्गतकै काम भएको तर्क गर्नुभयो । अर्का अधिवक्ता बाबुराम दाहालले संसदले सरकारलाई सहयोग नगरेकै कारण प्रतिनिधि सभा भंग गरिएको तर्क गर्नुभयो । बाहिर देख्दा बहुमतको सरकार जस्तो देखिए पनि ३७ वटा विधेयकहरु प्रतिनिधि सभाले अगाडि नबढाएको उहाँको भनाइ छ । अधिवक्ता धर्मराज रेग्मीले प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा संसदीय दलको चुनावमा लडेकाले पार्टी नफुटेको वा समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता नलिएको अवस्थामा पुनः विश्वासको मत लिइरहन आवश्यक नहुने बताउनुभयो ।
अधिवक्ता बोलाराम पाण्डेले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) मा प्रधानमन्त्रीलाई बढी भन्दा बढी अधिकार दिइएको बताउनुभयो । यति धेरै अधिकार दिइएको संविधानमा कतै पनि प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्न सक्दैन भनेर उल्लेख नगरिएको उहाँको तर्क छ ।
अधिवक्ता रामचन्द्र गौतमले विशेषाधिकार भनेको प्रधानमन्त्रीमा रहेको निहित अधिकार भएकाले प्रधानमन्त्रीले उक्त अधिकार प्रयोग गरी संसद भंग गर्न सक्ने तर्क गर्नुभयो ।
अधिवक्ता विष्णु माया भुसालले वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको दाबी गर्नुभयो । साथै अधिवक्ता भगवती पाण्डेले वर्तमान संविधानमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद भंग गर्ने अधिकार दिइएको छैन भनेर ठ्याक्कै नलेखिएकाले अहिले गम्भीर व्याख्याको आवश्यकता भएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै सभामुखको तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेलले प्रधानमन्त्रीले संविधान र कानुनले जति अधिकार दिएको छ त्यति मात्र नै अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनालीले संसद् पुर्नस्थापाना भए पछि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्को बैठक नबोलाउन सक्ने भएकाले फैसलामा बैठकको मिति नै तोक्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले प्रधानमन्त्रीले संसद अन्त्य गर्न, आव्हान गर्न वा विघटन गर्न परेमा सभामुखसँग परामर्श गर्नुपर्ने संसदीय अभ्यास भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा सभामुखसँग कुनै परामर्श नगरेको बताउनुभयो । संविधानले कुनै पनि विकल्प प्रयोग गर्दा पनि नयाँ मन्त्रिमण्डल बन्न नसकेको अवस्थामा मात्र संसद विघटन हुने परिकल्पना गरेको भएपनि प्रधानमन्त्रीले बहुमत हुँदा हुँदै विघटन गरेको उहाँको भनाइ छ ।
गत पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले प्र्रतिनिधि सभा विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन सरकारको उक्त सिफारिस सदर गर्नुभएको थियो । सरकारको उक्त कदम गैरसंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन परेका छन् । ती रिटमाथि गत माघ ४ देखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा निरन्तर सुनुवाई हुँदै आएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धि रिटमाथि २२ औँ दिनसम्म भएको सुनुवाईमा रिट निवेदक तथा रिट निवेदकका तर्फबाट ७२ जना, सरकारी पक्षबाट ११ जना, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट ४५ जना र सभामुखको तर्फबाट ३ जना कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरिसक्नु भएको छ । अब प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धि रिटमाथि आइतबार हुने सुनुवाईमा रिट निवेदकले जवाफ दिनुहुनेछ । शुक्रबार सार्वजनिक बिदाको दिन परेकाले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाश आइतबार मात्रै बस्नेछ ।
