सरोज बस्याल
काठमाडौं, १० माघ । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ ओटा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । सोही निवेदनमाथि यतिबेला सुनुवाई जारी छ । यी रिटमाथि संवैधानिक इजलाशमा कि बृहत पूर्ण इजलाशमा सुनुवाई गर्ने विषयमा नै बहस भएको थियो । गत पुस २२, २९ र माघ १ गते बहसपछि बृहत पूर्ण इजलाशमा जान नपर्ने आदेश जारी भएको थियो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशमा प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्रशम्शेर राणा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी हुनुहुन्छ । उक्त इजलाशले गत पुस १० मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि परिषद्को कार्यालय र सभामुखको कार्यालयले गत पुस १९ गते महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ पेश गरेको थियो । साथै, सर्वोच्च अदालतले संविधानको गम्भीर व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले एमिकस क्यूरीको समेत सहयोग माग गरेको थियो । सर्वोच्चको माग अनुसार नेपाल बार एशोशियसनले वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीलाई सिफारिस गरेको थियो भने सर्वोच्च बार एशोशियसनले नव निर्वाचित अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक संग्रौलाको नाम सिफारिश गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि गत माघ ४ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा निरन्तर सुनुवाई भइरहेको छ ।
आइतबार
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ सुरू भएको हो । आइतबारको बहसमा चार जना कानुन व्यवसायीले बहस गर्नुभएको थियो । जसमध्ये रिट निवेदक सन्तोष भण्डारी र रिट निवेदककातर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य, अधिवक्ताहरु गिरिराज भट्ट र सुनिल पोखरेलले बहस गर्नुभएको थियो । रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संसद विघटनसम्बन्धी संविधान सभामा भएको छलफलको रेकर्ड मगाउन माग गर्नुभएको थियो ।
सोमबार
सोमबारको सुनुवाईमा रिट निवेदककातर्फबाट अधिवक्ताहरू दिनमणि पोखरेल, सरोजकृष्ण घिमिरेले बहस गर्नुभएको थियो ।
मंगलबार
मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा गरिएको सुनुवाईमा अधिवक्ता शिवकुमार यादव, हर्क रावल, रुद्र शर्मा र शेरबहादुर ढुंङगानाले बहस गर्नुभएको थियो ।
बुधबार
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध बुधबार गरिएको संवैधानिक इजलाशको सुनुवाईमा छ जना कानुन व्यवसायीहरुले बहस गर्नुभएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, कृष्णप्रसाद भण्डारी र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, अनिता मानन्धर, नवराज पाण्डे, सुजन नेपाल र सुरेन्द्र विक्रम केसीले बहस गर्नु भएको थियो ।
बिहीबार
बिहीबारको सुनुवाईमा रिट निवेदक समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरणले बहस गर्नुभएको थियो भने रिट निवेदककातर्फबाट सुलभ खरेल, टिकाराम भट्टराई, गुणानिधि न्यौपाने, वसन्त रिमाल र डा. ठगेन्द्र गिरीले बहस गर्नुभएको थियो ।
शुक्रबार
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि शुक्रबार गरिएको संवैधानिक इजलासको सुनुवाईमा १० जना कानुन व्यवसायीहरुले बहस गर्नुभएको थियो । शुक्रबार एक जना रिट निवेदक, दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ता र सात जना अधिवक्ताहरुले बहस गर्नुभएको हो । जसमध्ये रिट निवेदक सालिकराम सापकोटा, वरिष्ठ अधिवक्ता नरहरी आचार्य, शैलेन्द्रकुमार दाहाल र अधिवक्ताहरु नारायणप्रसाद तिमिल्सिना, गुणराज घिमिरे, उमेशप्रसाद शाह, डा. राजुप्रसाद चापागाई, सुलोचना धिताल, कपिलप्रसाद अधिकारी, जनक साउदले बहस गर्नुभएको थियो । साथै शुक्रबारको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएकोे राजपत्रमा प्रकाशित सूचना पेश गरिएको थियो । महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले इजलासमा सूचना पेश गर्नुभएको हो ।
२५ वर्षे विद्यार्थीको बहस
प्रतिनिधिसभा विघटन विरूद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानकि इजलासमा बिहीबार २५ वर्षीय समृत खरेलले बहस गर्नुभएको थियो । उहाँले अहिलेसम्म अधिवक्ताको लाइसेन्स समेत लिइसक्नु भएको छैन । नेपाल ल क्याम्पसमा कानुनमा स्नातक अध्ययन गरिरहनुभएका खरेल प्रतिनिधिसभा विघटन विरूद्धका रिट निवेदक पनि हुनुहुन्छ । सर्वोच्चमा उहाँले रिट निवेदकको हैसियतमा बहस गर्नुभएको थियो ।
१५ मिनेटको छोटो समय बहस गर्दै खरेलले संविधानभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्रीले अन्य मुलुकको संसदीय अभ्यासलाई आधार मानेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई राजनीतिक भन्ने जवाफको प्रतिवाद गर्नुभएको थियो । साथै, उहाँले राजनीतिक निर्णयमा प्रवेश नगर्ने सिद्धान्त अदालतले नै प्रतिपादन गरेको उल्लेख गर्नुभएको थियो । संवैधानिक प्रश्नको उत्तर दिँदा राजनीतिमा प्रभाव पर्छ भन्ने आधारमा अदालतपछि हट्न नहुने उहाँको तर्क थियोे । उहाँले बहस सकेपछि न्यायाधीश अनिल सिन्हाले बहसको लिखित कागजात इजलासलाई उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्नुभएको थियो । इजलासले यसरी चासो दिएर लिखित कागजात माग गरेपछि २५ वर्षिय समृत खरेलको उचाई एकाएक बढेको छ ।
९४ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ताको बहस
प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीभित्रको विवादका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताउनुभएको थियो । पार्टीभित्रका नेताहरूलाई देखाइदिनका लागि ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको ९४ वर्षिय वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले आरोप लगाउनुभयो । पार्टीभित्रको विवादमा संसद्माथि प्रहार गर्नु संविधान विपरीत भएको उहाँको तर्क थियो ।
जनताले पाँच वर्षका लागि निर्वाचित गरेको प्रतिनिधिसभाको के कसुर थियो र विघटन गर्नुप¥यो भनेर वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले प्रश्न समेत गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलील सर्वसत्तावाद लाद्न खोजेको पनि भण्डारीको तर्क थियो । केपी ओली प्रधानमन्त्री मात्रै नभएर नेकपाको अध्यक्ष पनि भएकाले पार्टीले कारबाही गर्न पाउने भण्डारीको भनाइ थियो । उनले आफूलाई कारबाही गर्न खोज्दा जनप्रतिनिधिको संस्था संसद्माथि प्रहार गर्नु गैरसंवैधानिक भएको दाबी गर्नुभएको थियो ।
सरकारको उक्त कदम असंवैधानिक भएको भन्दै अहिले सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन सुनुवाईको क्रममा रहेका छन् । रिट निवेदकहरुमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेल हुनुहुन्छ । यो रिटमाथि सरकारी र निजी गरी ३ सय ६३ जना कानुन व्यवसायीहरुले बहस गर्दैछन् । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथि आइतबार पुनः सुनुवाई हुनेछ ।
