मैद्रिक नीतिका आधा दर्जन प्रवधान संशोधन हुने
काठमाडाैं ,१९ मंसिर । मुलुकको समग्र शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, मुद्रा स्फीतिलगायत पक्ष सकारात्मक भए पनि कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रमा सुधार नआएको राष्ट्र बैंकले निष्कर्ष निकालेको छ । बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्य्कि नीतिको त्रैमासिक समिक्षा गर्ने क्रममा यो निष्कर्ष निकालेको हो ।
कोरोनाकै कारण प्रभावित बनेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि यस अघि अपनाईएका केही प्रावधानहरु प्रभावकारी हुन नसकेकै कारण बैंकले झण्डै आधा दर्जन प्रावधानमाथी पुनरावलोकन पनि गर्ने भएको छ । केन्द्रिय बैंकले हाल बैंकहरुले दिने ब्याजदर घटाएका कारण बचतकर्तालाई उत्साहित गर्न भन्दै ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतको विन्दुमा हुनुपर्ने ब्यवस्था गर्ने भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाका क्रममा राष्ट्र बैंकले अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याज प्रदान गर्ने निक्षेप खाताहरूमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले फरक गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो । ब्याजदर अन्तरको यो व्यवस्था कल निक्षेपमा भने लागू हुनेछैन ।
यसैगरि राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित ऋणीको ६ महिनाभन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लीलामी प्रकृयालाई केही समयका लागि स्थगन गर्ने भएको छ । कोरोनाबाट प्रभावितलाई राहत दिने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् । यसै गरि बैंक–बिच ऋणीलाई तानातान गर्ने प्रवृत्तीलाई लगाम लगाउन केन्द्रीय बैंकले आवधिक प्रकृतिका कर्जाहरू अग्रिम भुक्तानी गर्दा लिने शुल्क तथा स्वाप शुल्कलाई थप व्यवस्थित गर्ने भएको छ ।
यस अघि राष्ट्र बैंकले कोरोनाकालमा सेवा शुल्कको २० प्रतिशत अर्थात् शून्य दशमलव १५ प्रतिशत स्वाप शुल्क निर्धारण गरेको थियो । कम स्वाप शुल्कका कारण ऋणीहरूले कर्जा स्वाप गर्दै सस्तो ब्याजदर दिने बैंकमा स्थानान्तरण हुन थालेको बैंकरहरूले नै गुनासो गर्दै आएका कारण यसरी ऋणी तानातान गर्ने प्रवृत्तीलाई निरुत्साहित गर्नकै लागी पुरानो ब्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने भएको हो ।
केन्द्रिय बैंकले स्थिर ब्याजदरमा प्रवाह भएका कर्जाको हकमा भने ब्याजदर जोखिम वहन तथा स्रोत व्यवस्थापनसँग तालमेल हुने गरी अग्रिम भुक्तानी शुल्क तथा समयावधि निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ । बैंकले,व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, शेयरधितो कर्जा तथा रियल इस्टेट कर्जासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा समेत पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।
यसैगरि कारोना कालमा बै.कका ग्राहकलाई सजिलो होस भन्ने ध्येयले बैंकले हटाएको एटिएम शुल्कलाई पुनः लागु गर्ने भएको छ । यस्तै केन्द्रिय बैंकले, विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणको किस्ता नेपाली मुद्रामा समेत भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।
